सरकारी अधिकाऱ्यास मारहाण प्रकरणी सुनील केदार यांच्या शिक्षेला उच्च न्यायालयाने दिली अंतरिम स्थगिती.

✒️युवराज मेश्राम विदर्भ ब्यूरो चीफ

महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन नागपूर:- सरकारी अधिकाऱ्यास मारहाणीच्या प्रकरणामध्ये माजी मंत्री तथा काँग्रेसचे विद्यमान आमदार सुनील केदार यांना एक वर्ष कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. जिल्हा सत्र न्यायालयाने सुनील केदार यांनी ही शिक्षा सुनावली होती. सरकारी अधिकाऱ्यास मारहाणीच्या प्रकरणामध्ये राज्याचे माजी मंत्री सुनील केदार सह इतर तीन आरोपींना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच, सर्व आरोपींना जामीन मंजूर केला व त्यांच्या शिक्षेविरुद्धचे अपील अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेतले. प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

अन्य तीन आरोपींमध्ये मनोहर शंकर कुंभारे, वैभव अरुण घोंगे व दादाराव लेकराम देशमुख यांचा समावेश आहे. काही दिवसांपूर्वी सत्र न्यायालयाने या आरोपींना भादंवि कलम ३५३ (सरकारी कामात अडथळा निर्माण करणे) व कलम ३३२ (सरकारी नोकराला दुखापत करणे) अंतर्गत प्रत्येकी एक वर्ष सश्रम कारावास व पाच हजार रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास एक महिना अतिरिक्त कारावास तर, कलम ५०४ (अपमान करणे) व कलम ५०६ (धमकी देणे) अंतर्गत प्रत्येकी सहा महिने कारावास व दोन हजार रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास १५ दिवस अतिरिक्त कारावास, अशी शिक्षा सुनावली होती. त्याविरुद्ध आरोपींनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. ६ ऑक्टोबर २०१६ रोजी दुपारी अडीचच्या सुमारास महापारेषण कंपनीचे सहायक अभियंता अमोल खुबाळकर व कंत्राटदार बजाज इलेक्ट्रिकल कंपनीचे सचिन घाटबांधे हे शेतकरी हबीब तेलकाळे यांच्या शेतात उच्चदाब वीजवाहिनीच्या कामाची देखरेख करीत असताना आरोपींनी संबंधित गुन्हे केले, अशी तक्रार आहे. आरोपींतर्फे ॲड. देवेंद्र चव्हाण व ॲड. चैतन्य बर्वे यांनी कामकाज पाहिले.