ओबीसींचे आरक्षण, पदोन्नती व अन्य विषयांवर नागपूर वेकोलि मुख्यालयात राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाव्दारे सुनावणी.

तिरुपती नल्लला, राजुरा तालुका प्रतिनिधी

महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन चंद्रपूर:- वेकोलि अंतर्गत ओबीसी अधिकारी, कर्मचारी व कामगार भरतीमध्ये 27 टक्के आरक्षण निहाय कार्यवाही संदर्भात, ओबीसी वेलफेयर असोसिएशन मध्ये महाप्रबंधक दर्जाचा अधिकारी नेमणे, सामाजिक दायित्व निधी अंतर्गत कोरोना कालावधीत वेकोलिद्वारा केलेलें कार्य, ग्रुप बी व ग्रुप सी च्या रोस्टरबाबतची माहिती, वेकोलिशी संबंधीत ओबीसी प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकरीचे प्रलंबित प्रकरणे तसेच ओबीसी प्रवर्गाशी अनेक निगडीत महत्वपुर्ण प्रकरणाची सुनावणी घेत राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी सन 2019 ते 2022 पर्यंतच्या ओबीसीविषयक कार्याचा सविस्तर आढावा घेतला.

दि. 04 मार्च, 2023 रोजी वेकोलि नागपूर मुख्यालयाच्या अतिथीगृहात पार पडलेल्या या सुनावणीला वेकोलि चे अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक मनोजकुमार, कार्मिक निदेशक, डॉ. संजय कुमार प्रामुख्याने उपस्थित होते या सुनावणीमध्ये आयोगाच्या अध्यक्षांनी ओबीसी आरक्षण धोरणानुसार अधिकारी, कर्मचारी व कामगार भरतीवर अंमलबजावणी होते किंवा नाही या संदर्भात माहिती जाणून घेतली, ओबीसी वेलफेयर असोसिएशनच्या नियोजित बैठकांबाबत माहिती जाणून घेतली, सामाजिक दायित्व निधीची तरतूद व अंमलबजावणीबाबत विचारणा करीत हा निधी कोणत्या बाबींवर खर्ची घातल्या गेला याची सुध्दा माहिती घेतली, ग्रुप बी व ग्रुप सी चे रोस्टर संदर्भात अधिकाऱ्यांना विचारणा केली, वेकोलि प्रबंधनामध्ये नियुक्त करण्यात आलेल्या कामगारांविषयी सुध्दा जाणून घेतले.

वेकोलि नागपूर मुख्यालयाअंतर्गत असलेल्या सर्व वेकोलि क्षेत्रातील अन्य मागासवर्गीय कामगारांच्या नोकरिविषयक विविध कारणास्तव प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांवर विस्तृत चर्चा करून ही सर्व प्रकरणे यथावकाश मार्गी लावण्याचे निर्देश हंसराज अहीर यानी या सुनावणी दरम्यान दिले. न्यायालयीन प्रकरणात वेकोलि प्रबंधन अपिलात जात असल्याने, तसेच निव्वळ न्यायप्रलंबित असल्याच्या कारणांमुळे नोकरीप्रस्ताव प्रलंबित ठेवण्यात येवू नये अलिकडेच मान उच्च न्यायालय नागपूर व्दारा देण्यात आलेल्या याबाबतच्या निर्णया नुसार नोकरी प्रस्ताव मार्गी लावावे जेणेकरुन ओबीसी व अन्य प्रकल्पग्रस्तांना मानसिक छळाला सामोरे जावे लागणार नाही, अशा सुचना एनसीबीसी अध्यक्षांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना केली, वेकोलिने प्रकल्पग्रस्तांच्या नातवाचा (मुलाचा मुलगा) नोकरीचा प्रश्न मार्गी लावला असल्याने याच धर्तीवर मुलाच्या मुलीला सुध्दा तसेच ज्या प्रकल्पपिडीतास केवळ मुलगीच वारस आहे अशा प्रकरणात मुलीच्या मुलांना वेकोलिमध्ये रोजगाराची संधी देण्याचा निर्णय घ्यावा असेही सुचित केले.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिंचोली प्रकल्पात अधिकांश ओबीसी शेतकऱ्यांचा समावेश असल्याने डी-नोटीफिकेशनला विराम देत या खाणीचा मार्ग मोकळा करावा अशी सुचनाही केली. लक्ष्मी मुक्ती प्रकरणांचा निपटारा करावा, शैक्षणिक पात्रतेनुसार स्कील मॅपिंग पध्दती अमलात आणावी, सेकन्ड नॉमिनी प्रकरणे त्वरीत निकाली काढावी, पाच वर्षांपेक्षा अधिक असलेली प्रकरणे खारीज न करता ते ग्राह्य धरण्यात येवून प्रकल्पग्रस्तांना न्याय द्यावा अशा सुचना हंसराज अहीर यांनी या सुनावणीत केल्या. या सुनावणी दरम्यान वेकोलि व्यवस्थापनाव्दारे ग्रुप ए वगळता सर्व भरती प्रक्रियेमध्ये ओबीसी आरक्षणावर अंमल केल्याचे, प्रकल्पग्रस्तांना ग्रुप डी मध्ये समाविष्ट करण्यात येत असल्याचे, कोरोना काळात सीएसआर मधुन चंद्रपूर व नागपूर येथे अनुकमे 1 व 3 ऑक्सिजन प्लान्ट उभारण्यात आल्याचे, कंत्राटी कामगार भरतीमध्ये आरक्षण धोरण शक्य नसल्याचे, पुअर व्हिजन प्रकरणी तसेच 50 टक्के अनफिटची अट शिथील करणे किंवा वगळण्यासंदर्भात कोल इंडीयाकडे सुनावणीच्या अनुषंगाने पत्रव्यवहार केला जाईल अशी माहिती एनसीबीसी अध्यक्षांना प्रबंधनाव्दारे देण्यात आली.

चिंचोली खाण प्रकरणात ग्रामस्थांची प्रत्यक्ष भेट घेवून त्यांचेशी चर्चा केली जाईल. त्यांच्याव्दारे सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यास संबंधीतांना एलएआरआर कायद्यान्वये अधिग्रहण व जमिनीचा मोबदला देण्याची कार्यवाही करु त्यानंतरच डि-नोटिफिकेशन प्रक्रीया थांबविण्यात येईल असे मुख्यालयाव्दारे स्पष्ट करण्यात आले. अध्यक्ष महोदयांनी अवार्ड झालेल्या जमिनीमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना काही करणे शक्य नसल्याने त्यांना विशेष पॅकेज देण्याची सुचना करीत सेकन्ड नॉमिनी प्रकरणात वेकोलिमध्ये सुनेला मोबदला व नोकरभरतीत प्राधान्य देण्यास निर्देशित केले. या सुनावणीप्रसंगी अॅड. प्रशांत घरोंटे, धनंजय पिंपळशेंडे, पवन एकरे, पुनम तिवारी यांची उपस्थिती होती.