अंगणवाडी सेविका पदोन्नती 45 वयाची अट रद्द करून, राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना सरकारनी न्याय द्यावा : सीमा सुरोसे

प्रशांत जगताप मुख्यसंपादक
9766445348

महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन वाशिम:- अंगणवाडी पर्यवेक्षक पदी भरतीसाठी 45 वयाची अट रद्द करून, राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना सरकारनी न्याय द्यावा इंदिरा बहुउद्दशीय शिक्षण प्रसारक मंडळ मालेगाव संस्थेच्या अध्यक्षा सीमा सुरोसे यांनी महाराष्ट्र संदेश न्युज बरोबर बोलताना प्रतिक्रिया दिली. याबातची मी स्वतः मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांना याबाबत निवेदन देणार आहे.

पुढे बोलताना सीमा सुरोशे म्हणाल्या की, अंगणवाडी सेविका या पूर्व प्राथमिक शिक्षण, पूरक पोषक आहार, लसीकरण, लोकसंख्या शिक्षण इत्यादी द्वारे त्या देशाची भावी पिढी घडवतात. मात्र अतिशय अल्प मानधन देऊन त्यांची बोळवण केली जाते. तसेच सरकारणे घेतलेल्या विविध निर्णय घेताना त्यांचा न्याय हक्क डावलला जातो.

नुकताच मदतनीस यांना सेविका होण्यासाठी पूर्वी जी इयत्ता दहावीची अट होती. ही बदलून आता बारावी पास करण्यात आली आहे. त्याआधी सेविका पदी नियुक्ती होण्यासाठी अनेक मदतनीसांनी अर्धवट शिक्षण पुन्हा सुरू करून मधल्या वयात दहावी पास चे शिक्षण घेतले. दरम्यानच्या काळात सेविकांची भरती केली नाही. मात्र आता 2 फेब्रुवारी 2023 रोजी सेविका पदी मदतनिसांच्या थेट नियुक्तीचा आदेश निघाला असून त्यात शिक्षणाची अट बारावी करण्यात आली आहे. यामुळे 15- 20 वर्षे अतिशय प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या मदतनीसांचा भ्रमनिरास झाला असून त्या अतिशय निराश झाल्या आहेत.

असाच अनुभव मुख्य सेविका म्हणजे पर्यवेक्षक पदी भरतीसाठी सेविकेच्या पदोन्नतीसाठी वय आता कमाल 45 करण्यात आले आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्ष मुख्य सेविका होण्याचे स्वप्न बघणाऱ्या आणि आता वय 45 पुढे गेलेल्या सेविकांचे स्वप्न भंग पावले आहे. त्यांना पण पदोन्नती मिळाली पाहिजे.

सरकारने अंगणवाडी सेविकाच्या मानधनात 1150 वाढ केली त्याबद्दल धन्यवाद पण हे मानधन वेळेवर या महिलाना मिळत नसल्याची तक्रार अंगणवाडी सेविका करत आहेत. बहुतांश अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस या विधवा आणि परितक्त्या आहेत. त्यामुळे घरची जबाबदारी एकटीवर असते. मानधन वाढ जर वेळेवर मिळाले नाही, तर अंगणवाडी सेविकांची घरखर्च आणि इतर जबाबदाऱ्या पार पाडताना कौटुंबिक ओढाताण होते. गेल्या अनेक वर्षांपासून सेविका आणि मदतनीस विविध मागण्यांसाठी संघर्ष करत आहेत त्यांच्या मागण्याचा सहानभूती पूर्वक विचार करून निर्णय घ्यावा असे मत महाराष्ट्र संदेश न्युज बरोबर बोलताना इंदिरा बहुउद्दशीय शिक्षण प्रसारक मंडळ मालेगाव संस्थेच्या अध्यक्षा सीमा सुरोशे या म्हणाल्या.