हिंगणघाट शहरात शाळांकडून पालकांची लूटमार, शिक्षण संस्थानी मांडला काय बाजार? शिक्षण विभागाची यांना मुक संमती तर नाही?

मुकेश चौधरी कार्यकारी संपादक

महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन हिंगणघाट:- शहरात सुरू असलेल्या अनेक खाजगी शिक्षण संस्थेने शिक्षणाचा बाजार मांडला असल्याचे चित्र समोर येत आहे. शहरातील या खासगी इंग्रजी शाळा आणि सीबीएसई शाळांकडून पालकांची शाळेचे कपडे, पुस्तके आणि इतर शालेय साहित्याच्या नावाखाली लूटमार शालेय शुल्क भरण्यासाठी मुजोरी, धमकी राजरोस सुरू असून त्या विरोधात पालक ‘ब्र’ देखील उच्चारू शकत नाहीत. त्यामुळे तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार त्यांना सहन करावा लागत आहे. अशाच घटना हिंगणघाट शहरातील अनेक खाजगी शिक्षण संस्थेतून समोर आल्या आहे.

सन २०१४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम, २०११ – ७ हे मा. राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर “ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात ” दिनांक २१ मार्च २०१४ रोजी प्रथम प्रसिध्द केलेला अधिनियम नुसार महाराष्ट्र राज्यातील शैक्षणिक संस्थांकडून घेतल्या जाणाऱ्या शुल्काचे विनियमन करण्यासाठी आणि त्याच्याशी संबंधित व तदानुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता अधिनियम पारित केला. ज्याअर्थी, शिक्षणाच्या राष्ट्रीय धोरणामध्ये शिक्षणाच्या व्यापारीकरणास व शैक्षणिक संस्थांच्या नफेखोरीस आळा घालणे अभिप्रेत आहे; आणि ज्याअर्थी, शैक्षणिक संस्थांच्या नफेखोरीतून चालणारे शिक्षणाचे व्यापारीकरण रोखण्यासाठी उपाययोजना केल्या पाहिजेत असे राज्य शासनाला वाटते; आणि ज्याअर्थी, अशा शैक्षणिक संस्थांकडून भरमसाठ शुल्क आकारण्याची प्रथा राज्यात वाढत चालली आहे; आणि ज्याअर्थी, गुणवान व गरीब विद्यार्थ्या मध्ये वैफल्य निर्माण करणाऱ्या या अनिष्ट प्रथेला परिणामकारकपणे आळा घालण्याच्या आणि शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याच्या दृष्टीने, जनहितार्थ, महाराष्ट्र राज्यातील शैक्षणिक संस्थांकडून घेतल्या जाणाऱ्या शुल्काचे विनियमन करणे आणि त्याच्याशी संबंधित व तदानुषंगिक बाबींसाठी तरतद् करणे इष्ट आहे; त्याअथी, भारतीय गणराज्याच्या बासष्टाव्या वर्षी, याद्वारे पुढील अधिनियम पास करण्यात येत आहे.

असे सर्व अधिनियम असताना हिंगणघाट शहरातील अनेक शिक्षण संस्था नफेखोरी करण्यासाठी शासनाचे अधिनियम कायदे पायाखाली तुडवत पालकांना फ्री च्या नावाने लुटत आहे. आणि हे कुणाच्या आशीर्वादाने सुरू आहे? कारण इतके अधिनियम कायदे असताना शिक्षण विभाग आणि प्रशासन कुंभकर्णी झोपेत असल्यामुळे शिक्षण संस्था व प्रशासनावर मोठे प्रश्न चिन्ह निर्माण झाला आहे.

आजच्या काळात असे म्हटले जाते की, बाळ आईच्या पोटात असल्यापासूनच त्याला कुठल्या शाळेत घालायचे याचे आडाखे बांधले जातात. अगदी नर्सरीत घालण्यापासून मुलांच्या शाळांचा शोध घेत पालक वणवण भटकतात. कितीही देणगी असेल तेवढी मोजतात आणि सीबीएसई किंवा इंग्रजी शाळांत घालतात. केवळ प्रवेश शुल्क भरूनच चालत नाही तर त्यानंतर सर्व प्रकारचे साहित्य शाळेतूनच खरेदी करण्याचे बंधनही पालकांवर घातले जातात. सीबीएसई किंवा इंग्रजी शाळांचे वेड केवळ शहरापुरताच मर्यादित नाही, त्याचे ग्रामीण भागातही लोण पसरले असल्याने त्याठिकाणी शालेय साहित्याच्या नावाने होणारी लूट कमी नाही. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा आब आणत विद्यार्थ्यांच्या आडून पालकांकडून पैसे उकळले जात आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था (एनसीईआरटी) एनसीईआरटीची पुस्तके अगदी स्पर्धा परीक्षांसाठीही उपयोगी पडतात. त्यांची पुस्तके स्वस्त दरात आणि चांगल्या दर्जाची आहेत. शिवाय किमतीही कमी आहेत. मात्र तीच पुस्तके खासगी व सीबीएसई आणि मराठी शाळा सोडून इतर मंडळांच्या शाळांमध्ये अव्वाच्या सव्वा भावात मिळत आहेत. एनसीईआरटीची पुस्तके माफक दरात उपलब्ध असताना याच्या अगती दहापट किंमत सीबीएसई शाळांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या खासगी प्रकाशकांच्या पुस्तकांची आहे. सामान्यत: सीबीएसई शाळांमध्ये दिल्ली पब्लिकेशन, नवनीतने प्रकाशित केलेली पुस्तके विकली जातात. आणि यात मोठ्या प्रमाणात शिक्षण संस्था नफेखोरी करून आपले उखळ पांढरे करून घेत आहे.

मुलांना एनसीईआरटीची पुस्तके द्यावीत, असे शासनाचे, सीबीएसईचे आणि येथील शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाचेही म्हणणे आहे. मात्र, या खाजगी शाळा शासनाचे नियम पायाखाली तुडवत पालकांना लुटत आहे. याला आशीर्वाद कुणाचा आहे?खरे तर, महाराष्ट्र शासनाची पर्यवेक्षण म्हणजे तपासणी यंत्रणा अस्तित्वात आहे. शालेय शिक्षण विभागात दहा ते बारा शाळांसाठी एक अधिकारी असतो. त्यास केंद्रीय शिक्षक असे संबोधले जाते. त्याला साधारणपणे हजारो रुपये महिना पगार मिळतो. तशा केंद्रीय शिक्षकांच्या समूहावर बीट म्हणजे क्लस्टर अधिकारी असतो. प्रत्येक तालुक्यात तसे चार ते सहा बीट असतात. त्यांच्यावर तालुका शिक्षण अधिकारी असतो आणि अशा सर्व अधिकाऱ्यांवर जिल्हा शिक्षणाधिकारी असतो. एवढी विस्तृत यंत्रणा असताना गैरप्रकार घडतात कसे? ते कोणाच्याच लक्षात कसे येत नाहीत?

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या सुचनेनंतर राज्य सरकारकडून सीबीएसई शाळांच्या शुल्क वाढीवर कागदोपत्री नियंत्रण आणण्यात आले. पण नियंत्रण फक्तच कागदोपत्री असल्यामुळे शाळांचा मनमानी कारभार काही संपलेला नाही. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाशी जोडल्या गेलेल्या शाळांना राज्य शासनाची मान्यता घेण्याचे कोणतंही बंधन नसल्याचं म्हणत पालकांची लूट चालूच आहे.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
आपल्या परिसरातील बातम्या व घडामोडी बघण्याकरीता आजच महाराष्ट्र संदेश न्यूजच्या वेबसाईट www.maharashtrasandesh.com ला भेट द्या. प्रशांत जगताप संपादक 9766445348 / 7385445348