लोकसेवा हक्क कायद्यातील 25 सेवा ऑनलाईन कायद्यातील सेवा ऑनलाईन करणारा वर्धा पहिला जिल्हा.

✒️प्रविण जगताप, वर्धा उपजिल्हा प्रतिनिधी
मोबा. न. 9284981757

महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन वर्धा:- लोकसेवा हक्क कायद्यांतर्गत नागरिकांना विविध प्रकारच्या सेवा कालमर्यांदेत उपलब्ध करुन दिल्या जातात. ऑफलाईन असलेली ही सेवा वर्धा जिल्हा प्रशासनाने ऑनलाईन केली आहे. या ऑनलाईन प्रणालीचे लोकार्पण उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते जिल्हा परिषदेच्या सिंधुताई सपकाळ सभागृहात करण्यात आले.

यावेळी खा. रामदास तडस, आ. रामदास आंबटकर, आ. रणजित कांबळे, आ. डॉ. पंकज भोयर, आ. समिर कुणावार, आ. दादाराव केचे, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, विशेष पोलिस महानिरिक्षक छेरिंग दोरजे, जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे, जिल्हा पोलिस अधीक्षक नूरुल हसन उपस्थित होते.

नागरिकांना कालमर्यांदेत, जलदगतीने आणि पारदर्शीपणे सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी लोकसेवा कायदा आणण्यात आला आहे. या कायद्यांतर्गत महसूल विभागाच्या सेवा नागरिकांना उपलब्ध करुन दिल्या जातात. वर्धा जिल्ह्यात मात्र महसुलच्या तब्बल 95 सेवा या कायद्यांतर्गत नागरिकांना उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. ही सेवा प्रणाली ऑफलाईन स्वरुपाची असल्याने नागरिकांना आपले सरकार सेवा केंद्र किंवा संबंधित कार्यालयात जाऊन सेवेसाठी अर्ज सादर करावे लागतात.

जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी मात्र कायद्यां अतर्गत दिल्या जाणाऱ्या 25 सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. लोकसेवा हक्क कायद्यातील सेवा ऑनलाईन करणारा वर्धा हा राज्यातील पहिलाच जिल्हा आहे. यासाठी जिल्हा प्रशासनाने www.rtswardha.in हे पोर्टल विकसित केले आहे. या पोर्टलवर या 25 सेवांसाठी नागरिक घरुनच ऑनलाईन अर्ज सादर करु शकतात आणि मोजक्या सेवा वगळता बहुतांश सेवा घरच्याघरी पोर्टलवरुन ऑनलाईन डाऊनलोड करुन घेऊ शकतात. या ऑनलाईन प्रणालीचे उपमुख्यमंत्र्यांनी लोकार्पण केले.
ऑनलाईन उपलब्ध करुन दिलेल्या सेवांमध्ये शिधापत्रिकेतील नावात दुरुस्ती, नवे नाव समाविष्ठ करणे किंवा नावे वाढविणे, नवीन तात्पुरती शिधापत्रिका, शिधापत्रिकेतील नाव कमी करणे, पत्ता बदलणे, दुय्यम शिधापत्रिका, अभिलेख कक्षातील नक्कल देणे, कुंभार समाजासाठी ओळखपत्र, महात्मा फुले आरोग्य योजनेसाठी पुरवठा विभागाचे प्रमाणपत्र, शेतकरी आत्महत्या घडल्यास तालुकास्तरीय समितीचा अहवाल जिल्हास्तरीय समितीकडे सादर करणे, शासकीय कर्मचाऱ्यांना स्थायित्व प्रमाणपत्र, विवादग्रस्त फेरफार नोंदीवर निर्णय घेणे, भूसंपादन दाखल, भूसंपादन ना-हरकत दाखला, मनरेगा जॉबकार्ड, मनरेगा काम मागणी, गावाचे लोकसंख्या प्रमाणपत्र, मयत कर्मचाऱ्यांच्या कुंटूंबियास विमा रक्कम मिळण्यासाठी वारस दाखला या सेवांचा समावेश आहे.