अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम नुसार जिल्ह्यात 776 पिडीत व्यक्तीस 6 कोटी 72 लाखाचे अर्थसहाय्य वितरण.

✒️प्रविण जगताप, वर्धा उपजिल्हा प्रतिनिधी
मोबा नंबर :- 9284981757

महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन वर्धा, दि. 3:- अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्यान्वये दाखल प्रकरणांचा आढावा व या प्रकरणांमधील पिडीत व्यक्तीस अर्थसहाय्य मंजूर करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीचा जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी आढावा घेतला. अर्थसहाय्याची प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याचे निर्देश त्यांनी बैठकीत दिले. जिल्ह्यात आतापर्यंत 776 पिडीत व्यक्तीस 6 कोटी 72 लाखाचे अर्थसहाय्य वितरीत करण्यात आले आहे.

या बैठकीला जिल्हाधिकाऱ्यांसह समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त प्रसाद कुळकर्णी, जिल्हा माहिती अधिकारी मंगेश वरकड, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक संजय गायकवाड, अशासकीय सदस्य धर्मपाल ताकसांडे यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्यान्वये दाखल प्रकरणांचा प्रत्येक महिन्यास स्वतंत्र आढावा घेतला जातो. तसेच या प्रकरणांची पोलिस विभागाच्यावतीने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत विशेष आणि गतीने चौकशी देखील केली जाते. मागील प्रकरणांसह चालू महिन्यात दाखल प्रकरणांचा प्रकरणनिहाय आढावा घेतला जातो. जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठकीत आढावा घेण्यासोबतच मदतीची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याचे निर्देश दिले.

अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत अर्थसहाय्य मंजुर होणाऱ्या प्रकरणांमध्ये शिविगाड, गंभीर दुखापत, विनयभंग, बलात्कार, खुणाचा प्रयत्न व खुण झाल्यास संबंधित पिडीत व्यक्तीस किंवा कुटुंबियास मदत दिली जाते. मदतीमध्ये प्रकरणाच्या गंभीरतेनुसार 1 लाख ते 8 लाख 25 हजारांपर्यंत अर्थसहाय्य मंजुर केले जाते. कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर टप्याटप्याने मदतीची रक्कम वितरीत करण्यात येते.

वर्धा जिल्ह्यात आतापर्यंत 776 पिडीत व्यक्तींना 6 कोटी 72 लाख 16 हजार इतके अर्थसहाय्य वितरीत करण्यात आले असल्याचे बैठकीत सहाय्यक आयुक्त श्री.कुळकर्णी यांनी सांगितले. या कायद्याअंतर्गत जिल्ह्यात आतापर्यंत 1 हजार 116 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. यातील 828 प्रकरणात न्यायालयाने निकाल दिला असून त्यातील 81 गुन्हेगारांना शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. सद्या न्यायालयात 203 प्रकरणे प्रलंबित आहे.