पुणे: सरकारी शाळांचे खासगीकरण करणे व कंत्राटी भरती करण्याचा शासन निर्णय रद्द करण्यासाठी काढण्यात आला मोर्चा.

पंकेश जाधव, पुणे ब्यूरो चीफ

महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन पुणे:- शनिवार 14 ऑक्टोंबरला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे येथून राज्यातील सरकारी शाळा खासगी कंपन्यांना (काॅर्पोरेटला) दत्तक देऊ नका व खाजगी कंपन्यामार्फत कंत्राटी नोकर भरतीचा काढलेला जीआर रद्द करून शासनमार्फत पदभरती करा या मागणीसाठी भव्य मोर्चा काढण्यात आला.

राज्यातील सरकारी शाळा कॉर्पोरेटला दत्तक देणार असल्याची घोषणा शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर यांनी दिनांक ५ सप्टेंबर २०२३ रोजी शिक्षण विभागाकडून राज्यातील सरकारी शाळांचा पायभूत विकास व्हावा म्हणून या शाळा सुरवातीला १० वर्षे कार्पोरेट उद्योग समूह, स्वयंसेवी संस्था आदिंना दत्तक दिल्या जातील. या माध्यमातून शाळांच्या विकासासाठी त्यांच्याकडील सीएसआर निधीचा वापर करता येईल तसेच,या समूहांना आपल्या आवडीच्या नावाप्रमाणे शाळांच्या नावापुढे आपले नाव देता येईल, अशी घोषणा शालेय शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांनी मुंबईत केली.

राज्यात ६२ हजार सरकारी शाळा आहेत. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मध्ये शिक्षण व्यवस्थेच्या मूलभूत सुधारणाच्या केंद्रस्थानी शिक्षक असला पाहिजे, असे सुचवले आहेत. सरकारी शाळेत हजारो पदे रिक्त आहेत. कंत्राटी पद्धतीने खाजगी कंपन्यांच्या मनमानी फायदा करून अत्यंत तुटपुंज्या पगारावर शिक्षकांच्या नेमणूका याद्वारे होतील. सरकार आपल्याच धोरणातील तरतुदिंना छेद देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. शिक्षण हक्क कायदा आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० प्रमाणे शिक्षक भरती ही सरकारची जबाबदारी आहेत. आणि शिक्षण हा काही धंदा नाही की, सरकारने आर्थिक गणित मांडावे. राज्यातील सरकारी शाळा खासगी कंपन्यांना (काॅर्पोरेटला) दत्तक देऊ नयेत.

तसेच, राज्य सरकारने ६ सप्टेंबर २०२३ रोजी जीआर काढून ९ खाजगी कंपन्यांना कंत्राटी नोकर भरती करण्याचा निर्णय पारित केला. शिपाई पासून ते अभियंतापर्यत १३८ पदांच्या भरती प्रक्रिया खाजगी संस्थामार्फत होणार असल्याचे जाहीर केले. यात कंत्राटदारांना सेवा शुल्क म्हणून १५ टक्के कमिशन देण्यात येईल. पुन्हा दोन टक्के वेगळा कर. सर्व्हिस टॅक्स आहेच. तुटपुंज्या पगार हातात येणार. नोकरीची हमी नाही. खाजगी कंपन्यांना कंत्राटी नोकर भरती देणे म्हणजे कंपन्यांनाचे खिसे भरणे व सरकारी तिजोरीची लूट आहे. घटनेनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांची भरती मागासवर्गीयांना न्याय मिळावा म्हणून आरक्षणाचा निर्णय घेण्यात आला, पण आरक्षणाला कात्री लावून कंत्राटी भरतीत कोणतेही आरक्षण लागू नाही म्हणून अजब निर्णय घेण्यात आला. सरकारने खाजगीकरणाचे दोन्ही निर्णय तात्काळ रद्द करावेत. म्हणून या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते यावेळी हजारोच्या संख्येने सहभागी झाले होते.