राज्य सरकार कोमात, सांगली जिल्ह्यातील कोरोना मध्ये हजारो अनाथ मुल शासकीय अनुदानापासून वंचित.

उषाताई कांबळे सांगली शहर प्रतिनिधी

महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन सांगली:- कोरोना या जागतिक महामारीने अनेक परिवार आपल्या कवेत घेतले. या कोरोना व्हायरस ने अनेक मुलाच्या पालकांचा बळी घेतला. त्यामुळे हजारो मुले अनाथ झाली. त्यात सांगली जिल्ह्यात अशा मुलांची संख्या 4 हजारांपेक्षा जास्त असून आज शासकीय अनुदानापासून वंचित आहे.

राज्यात तिहेरी पक्षाची सरकार आहे. त्यात समतोल दिसून येत नाही. त्यात शासन मार्फत या अनाथ मुलांच्या संगोपनासाठी सरकारने मदतीची भूमिका घेत या मुलांच्या जगण्याचा भार हलका केला होता. मात्र, गेल्या एप्रिल महिन्यापासून ही मदत थांबली आहे. सत्तेच्या साठमारीत अडकलेल्या सरकारकडून हा अंदाजे पाच कोटी रुपयांहून अधिकचा निधी देण्यासाठी तरतूद झालेली नाही. त्यामुळे या मुलांच्या संगोपनाची परवड सुरू आहे.

कोरोना महामारीने अनेक बालकांना अनाथ केले. काही मुलांची आई किंवा वडील गेले. तर, कोणाचे आई-वडील अशा दोघांचेही निधन झाले. त्यामुळे एका बाजूला दुःखाचा डोंगर डोक्यावर घेऊन या अनाथ झालेल्या निष्पाप बालकांच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यावेळी सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेत या मुलांच्या संगोपनासाठी प्रति बालक प्रति महिना 1100 रुपये देण्याची तरतूद केली. ही योजना राबवताना इतर दुर्धर किंवा गंभीर आजाराने मृत्यू झालेल्या पालकांच्या मुलांचाही समावेश करण्यात आला. सुरुवातीपासून या मुलांना हा बालसंगोपन निधी मिळत राहिला होता.

अलीकडे क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेच्या माध्यमातून या मुलांना प्रति महिना 2250 रुपये निधी देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे या मुलांचे संगोपन करणे त्यांच्या कुटुंबीयांना सोपे जात होते. आता मात्र या आर्थिक वर्षातील एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीपासून जिल्ह्यातील 4 हजारांहून अधिक अनाथ मुलांना हा निधी सहा महिन्यांपासून मिळालेला नाही. त्याची अंदाजे रक्कम पाच कोटी 40 लाख रुपये आहे.

३३ मुलांना पीएम केअरचा लाभ..!
कोरोना महामारी मध्ये आई – वडील दगावलेल्या मुलांना केंद्र सरकारच्या पीएम केअर फंडातून मोठी रक्कम मिळाली आहे. सांगली जिल्ह्यातील 33 बालकांना याचा लाभ मिळाला आहे. केंद्राचे 10 आणि राज्य सरकारचे 5 लाख असा 15 लाखांचा निधी या मुलांच्या नावे ठेव स्वरूपात ठेवण्यात आला आहे. ही मुले सज्ञान झाल्यावर त्यांना हा निधी मिळणार आहे. काही कालावधी नंतर ही योजना बंद करण्यात आली.