आदिवासी समाजातील डी लिस्टिंग हे आदिवासी समाजाला संपविण्याचा व जमिनी बाळकविण्याचा डाव आहे: भोला मडावी

संतोष मेश्राम, राजुरा प्रतिनिधी मोबा.न.9923497800

महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन चंद्रपूर:- गेल्या काही दिवसात भारत भर जिथे जिथे आदिवासी समाज बहुसंख्येने आहे जिथे जनजाती सुरक्षा मंचाच्या वतीने धर्मान्तरीत आदिवासी विरोधात डी लिस्टिंग करण्याच्या मागणीसाठी मोर्चे काढल्या जात आहे.ज्यात जनजाती सुरक्षा मंचात असे मोर्चे घडवून आणण्यासाठी मनुवादी लोक आदिवासी समाजातीलच लोकांकडून भोळ्या भाबळ्या आदिवासी बांधावांना गाड्या मध्ये मोर्चा मध्ये सामील करवून डी लिस्टिंग प्रक्रियेला बळ मिळावे ह्या हेतूने कार्य केल्या जात आहे. जे की चुकीचे व असंवेधानिक आहे.

मुळात जनजाती सुरक्षा मंच याची स्थापना ही 2006 मध्ये झाली 2006 ते आज 2023 पर्यंत जनजाती सुरक्षा मंच हे संघटन कधीही आदिवासी वरील अन्याय अत्याचार विरोधात कधीच पुढे आले नाही. तर याउलट स्लीपर सेल सारखे गरीब व अज्ञानी आदिवासी व्यक्तींना शोधून ह्या मोहिमेच्या अनुषंगाने तयार करण्याचे कार्य करत आलेले आहे असे दिसून येते. म्हणून आदिवासी समाज कधीही आपल्यातीलच नारदमुनीना ओळखू शकले नाही. म्हणून ह्या डी लिस्टिंग बाबत सत्यता न ओळखता काही लोक बळी पडत असल्याचेही दिसून येते.

नुकतेच घडवून आणलेला मणिपूर कांड असो की, सुरजागड येथे चालू असलेले उत्खनन हे डी लिस्टिंग मागचेच द्योतक आहे व असे कितीतरी उदाहरणं डोळ्यासमोर आहे. कारण हा डी लिस्टिंगचा विषय केवळ धर्मातरण किंवा धर्मान्तरीत आदिवासीला संविधानिक आरक्षणा पासून वंचित करण्याचा डाव नसून आदिवासी समाजाकडे असलेल्या जमिनीमध्ये असलेली मौल्यवान खनिज संपदा आहे.

हे मनुवादी पुंजीवाद्याच्या सोबत राहून देशाची अर्थव्यवस्था चालवू पाहते त्यांना ह्या आदिवासीच्या जमिनी भू उतखणन करण्याकारिता सहज सोपा मार्ग मोकळा करण्या कारिता आदिवासीना खुल्या प्रवर्गात आणण्यासाठी हा डी लिस्टिंगचा पर्याय अमलात आणत आहे. तसेच आदिवासी समाजात मोठ्या प्रमाणात बोगस (गैर आदिवासी) लोकांची आदिवासी आरक्षणात मनुवाद्यादवारे वाढवत असलेली घुसखोरी ही सुद्धा डी लिस्टिंगला एक पर्याय म्हणून बघण्यात येत आहे.

जनजाती सुरक्षा मंच डी लिस्टींग बाबत स्पष्टीकरण देताना केवळ एक स्पष्टीकरण देते की, “अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष द्विंगत कार्तिक उरावं यांनी 1967 मध्ये 348 खासदारांच्या सह्या घेऊन त्यावेळेसच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना धर्मान्तरीत आदिवासींचे आरक्षण रद्द करण्यात यावे असे निवेदन दिले होते” असे म्हणतात. पण हे अर्धसत्य मांडून आदिवासी समाजाची दिशाभूल होत असल्याचे स्पष्ट होते कारण की, 1963 ला ह्याच मुद्द्यावर कार्तिक ओरावं विरोधात माझी यांनी व इतर लोकांनी झारखंड हायकोर्टात धावं घेतली होती. ज्याचा निकाल 1964 ला न्यायाधीश सिन्हा व चौधरी यांनी असा दिला की, “संविधानाने जे पण आरक्षण दिलेले आहे ते केवळ जातीच्या आणी मागासले पणाच्या आधारावर दिलेले आहे. ज्याचा धर्माशी काही एक संबंध नाही. त्यातल्या त्यात भारत एक धर्मनिरपेक्ष सार्वभौम राष्ट्र असून इथे प्रत्येक व्यक्तीला आपला धर्म निवडण्याचा अधिकार आहे व आदिवासी समाज अनादी काळापासुन आपल्या संस्कृतीला जपत आलेला समाज आहे. आदिवासीने कुठल्याही धर्माचा स्वीकार जरी केला असेल तरी त्याने आपली मूळ संस्कृती सोडलेली नाही. त्यामुळे धर्मान्तरीत आदिवासींचे आरक्षण रद्द करण्याचा प्रश्नच येत नाही.” असा निकाल दिला आहे. असे अनेक निकाल सुप्रीम कोर्टाने तथा विविध राज्यातील हाय कोर्टाने देखील दिलेले आहे.

असे असताना जनजाती सुरक्षा मंच ही डी लिस्टिंगची मागणी घेऊन कुठल्या आधारावर मोहीम राबावत आहे. हा प्रश्न घेऊन खोलात शोध घेतला असता हे केवळ मोठे षडयंत्र असल्याचे आढळून येते. तसे पुरावे व दाखले ही सापडतात म्हणून आमची विविध जमातीच्या वतीने आपणास मागणी आहे की, ह्या डी लिस्टिंग मुळे आदिवासी समाजात अंतर्गत वाद पेटवून आदिवासी विरुद्ध आदिवासी असा कुटील संघर्ष पेटविनाऱ्या जनजाती सुरक्षा मंचावर अंकुश लावण्यात यावे व अशा डी लिस्टिंगच्या संदर्भात होणाऱ्या कार्यक्रमास परवानगी अथवा संरक्षण देण्याचे नाकारावे. कारण आदिवासी समाज शांत व संस्कृतीपूरक असून ह्या मनुवाद्याच्या कुटील धोरणाला समजू शकत नाही. अशा परिस्थितीत आदिवासी समाजाची खूप मोठी हानी होऊ शकते.
म्हणून यापुढे जिल्हाधिकारी राज्यपालं व राष्ट्रपती यांना निवेदन प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.व प्रत्यक्ष भेटून ह्या मुद्द्याचे दुष परिणाम सांगण्यात येईल व आता ह्यापुढे गाव गाव शहर शहर असा प्रचार प्रसार करण्यात येईल. ह्या जनजाती सुरक्षा मंचाला आदिवासी हिताचे संघटन समजून स्वतः चे नुकसान करू नये.त्याकारिता पुढे येऊन कार्य करण्यात येईल.

(1) जनजाती सुरक्षा मंच द्वारे चालविण्यात येणाऱ्या डी लिस्टिंग आंदोलनाला परवानगी नाकारण्यात यावी. अशी मागणी करण्यात आली.(2)जर अशी परवानगी दिल्या जात असेल तर प्रशासन जनजाती सुरक्षा मंचाला मदत करते आहे असे समझून प्रशासनातील मुख्य व्यवस्थापका विरुद्ध जसे जिल्हाधिकारी यांच्या विरुद्ध आंदोलन तथा कोर्टात धावं घेईल त्यामुळे जिल्हा स्तरावर अशी परवानगी नाकारावी व जबरण असे प्रयोग होत असेल तर त्यांच्यावर कडक कार्यवाही करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली. (3) विधानभवनात मंगल प्रभात लोढा यांनी ह्या संबधी स्थापण केलेल्या कुलगुरु समितीला असंवेधानिक म्हणून स्थगिती देण्यात यावी. (4) ह्या मुद्द्यासंबंधी दोन्ही गटात चर्चा व्हावी ह्या अनुषंगाने संविधानिक स्वरूपात प्रत्येक जिल्हा स्तरावर बैठक बोलावून त्याचा अहवाल राज्य तथा केंद्रा कडे जोवर होत नाही.तोवर क्रमांक 3 च्या मागणी अनुसार स्थगित ठेवण्यात यावे. (5) जनजाती सुरक्षा मंचचे छुपे स्लीपर सेल कोण याची सहानिशा करण्यात यावी.(6) जनजाती सुरक्षा मंच जोवर संविधानिक मुद्यावर स्वतःला सिद्ध करीत नाही तोवर ह्या मंचाचे पूर्ण कार्यक्रम व धोरण असंवेधानिक ठरवून ह्या मंचावर गंभीर गुन्हे अधिनियमाच्या कलमा अंतर्गत कायदा लावण्यात याव्या. (7) जनजाती सुरक्षा मंचाला आर्थिक मदत पुरवठा व त्यांच्या सोबत जे कुठले मदतनीस असतील त्यांचे शोध घेऊन.देशात आराजक्ता पसरविणे, समाजात दुफळी माजविणे, असंतोष पसरविणे व अनुसूचित जाती जमाती अंतर्गत अन्याय आत्याचार निर्माण करणे संबंधी कार्यवाही करण्यात यावी.

एकंदरीत उपरोक्त मागणी सह खरा आदिवासी समाज जनजाती सुरक्षा मंचाविरुद्ध कार्यवाही करण्याची मागणी करीत आहे. तरी ह्या बैठकीस
विजयसिंग मडावी आदिवासी गोंड समाज संघटना, भोला मडावी आदिवासी परधान समाज संघटना, रवींद्र सिडाम आदिवासी कोलाम समाज संघटना, विनोद प्रधान आदिवासी हलबी समाज संघटना, बालाजी गावळे आदिवासी माडिया समाज संघटना, मारोती बबन गुरफुले आदिवासी आंध समाज संघटना तथा आदिवासी समाजातील विविध सक्रिय संघटना नामदेव शेडमाके गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, भैय्याजी उईके सह सचिव म.रा.
अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, अशोक उईके जि. अध्यक्ष बिरसा क्राती दल, कमलेश आत्राम सचिव बिरसा सेना, मारोती जुमनाके मूलनिवासी मुक्ती मंच, कृष्णा मसराम, राजेंद्र धुर्वे, सूर्यभान पेंदराम व आदी उपस्थित होते.