महाराष्ट्रातील कातकरी समाजाचे कोणतेही अस्तित्व नाही, अस्तित्व सिद्ध करण्यासाठी धोरण ठरवा.

✒️ महेन्द्र कदम, संगमनेर तालुका प्रतिनिधी

संगमनेर :- संपूर्ण महाराष्ट्रातील कातकरी समाजाला अस्तित्व नसल्यामुळे त्यांच्या अज्ञानपणाचा फायदा घेत असल्याचे या वेठबिगारी प्रकरणावरून उघड झाले आहे. त्यामुळे सरकारने या कातकरी समाजाचे अस्तित्व सिद्ध करण्यासाठी वेगळे धोरण ठरविण्याबाबत माहिती मुख्यमंत्र्यांनी आमच्याकडून मागविलेली आहे. त्या दृष्टीने राज्य सरकारच्या स्तरावर प्रयत्न सुरू झाले असून, मुख्यमंत्री लवकरच या कातकरी समाजाच्या बाबत धोरण ठरविण्याबाबतचा निर्णय मुख्यमंत्री घेतील, अशी अपेक्षा महाराष्ट्र राज्यस्तरीय आदिवासी क्षेत्र आढावा समितीचे अध्यक्ष राज्यमंत्री दर्जा पंडित यांनी संगमनेरात पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली. नाशिक जिल्ह्याच्या इगतपुरी तालुक्यातील अल्पवयीन मुले पारनेर व संगमनेर तालुक्यात आणून त्यांच्याकडून मेंढ्या चारून घेतल्या जात होत्या.

तसेच, त्यांच्यावर मेंढपाळांकडून अमानुष असा अत्याचार केला जात होता. त्यातून एका अल्पवयीन मुलीचा मृत्यू झाला. त्यामुळे हे प्रकरण उघडकीस आले. याप्रकरणी पारनेरचे 4 व संगमनेर तालुक्यात 3, अशा 7 जणांवर गुन्हे दाखल करून अटक केली आहे. मात्र, संगमनेर आणि पारनेर तालुक्यातील अनेक मेंढपाळांकडे या कातकरी समाजाची अल्पवयीन मुले आहेत. याबाबतचा आढावा घेण्याकरिता राज्यस्तरीय आदिवासी क्षेत्र आढावा समितीचे अध्यक्ष विवेक पंडित संगमनेर येथील शासकीय विश्रामगृहावर आले होते. त्यावेळी पत्रकारांशी ते बोलत होते.

या बैठकीस संगमनेर उपविभागाचे प्रांताधिकारी डॉ. शशिकांत मंगरूळे, पोलिस उपाधीक्षक राहुल मदने, राजूर प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी राजेंद्र भवारी, तहसीलदार अमोल निकम, पारनेरचे तहसीलदार शिवकुमार आवळकंठे, संगमनेरचे गटविकास अधिकारी अनिल नागणे, पारनेरचे गटविकास अधिकारी किशोर माने, संगमनेर तालुक्याचे प्रभारी तसेच घारगावचे पो. नि. सुनील पाटील, पारनेरचे पो. नि. घनशाम बळप, साकुरचे सरपंच शंकरराव खेमनर, आ. नीलेश लंके मेंढपाळ संघटनेचे अध्यक्ष गणेश हाके, अभिनेता शरद गोयेकर (टिंग्या) बाळू पोकळे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

पंडित म्हणाले, स्वातंत्र्याची 75 वर्षे उलटून गेली, तरी कातकरी समाजाची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. या समाजातील नागरिकांना अद्यापही आधार, रेशनकार्ड तसेच जातीचे दाखले मिळालेले नाहीत. या समाजाला वनसंरक्षण किंवा वन हक्क कायद्यानुसार स्वतःचे वसतिस्थान निर्माण करण्यासाठी तसेच त्यांना आदिवासी विभागाच्या शबरी योजनेखाली अनेक विकासाच्या योजना आहे, त्याचा लाभ मिळवून देण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कातकरी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी काय करणे गरजेचे आहे? असे विचारले असता पंडित म्हणाले की, कातकरी समाजाला त्यांचे अस्तित्वच नाही त्यांना स्वतःची जागा, घर नाही अनेक जणांना आधार कार्ड, जातीचे दाखले, रेशनकार्ड नाही. त्यांच्यात अति दारिद्र्याचे प्रमाण असल्यामुळे स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात हा समाज अंधारमय जीवन जगत आहे. त्यामुळे त्यांच्या जीवनात खर्‍या अर्थाने प्रकाश आणण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे असल्याची प्रांजळ कबुली त्यांनी दिली. यावेळी धनगर समाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.