हिंगणघाट शहरात गरिबांचे अतिक्रमण, मोठ्यांचे डेकोरेशन? बेरोजगारानी जगायचं तरी कसं?

मुकेश चौधरी कार्यकारी संपादक

महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन हिंगणघाट:- सध्या हिंगणघाट शहरात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक पासून ते एलआयसी चौक पर्यंत रस्त्याचे बांधकाम सुरू आहे त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात स्थायी बांधकामाची तोडफोड करण्यात येत आहे. हे सर्व होत असताना नगरपालिका अधिकारी व प्रशासन, हिंगणघाट पोलिस पथक, स्पेशल फोर्स आणि इतर संबंधित अधिकारी वर्ग तिथे उपस्थित होते.

हे सर्व होत असताना लोकांची गर्दी मात्र तुटफुत पाहण्यास जमली होती. ज्यांचे बांधकाम तोडले जात होते ते मात्र हळहळ व्यक्त करत होते. ह्यात एक गोष्ट प्रामुख्याने जाणवत होती की काही लोकांचे बांधकाम मार्किंग लाईन मध्ये असतांनाही तोडले गेले नाही उदाहरणार्थ काकडे ह्यांच्या दवाखान्याचे काम अवैध घोषित होऊन तोडण्यात आले त्यातच डॉक्टर खिळेकर, डॉक्टर रांका इत्यादी. अश्या प्रकारे मार्किंग रेषा असूनही काही लोकांचे बांधकाम तोडले गेले आणि काही लोकांचे बांधकाम तोडण्यापासुंन वगळले गेले. काही लोकांना वेळेवर विनंतीवरून मुदत देण्यात आली. काही मालमत्तेचे अंशतः तोडफोड झाली तर काही लोकांची पुर्णपणे. त्यामुळे सरकारी काम करताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून भेदभाव करण्यात आला.

प्रशासनाकडून सुरू असलेला भेदभाव आणि गरीब बेरोजगार अशा बऱ्याच लोकांनी लोकप्रतिनिधींकडे फोन करून तोडफोड न व्हावी ह्यासाठी याचना करण्याचे प्रयत्न केले. पण त्यातही भेदभाव झाल्याचे जाणवते असे मत जाणकारांनी दिले. अश्याप्रकारे सरकारी कामकाज हिटलरशाही आणि भेदभाव पद्धतीनी झाल्याचे दिसते. त्याचप्रमाने ही तोड फोड होत असताना सर्व जनता मोठ्या प्रमाणात नाखुश दिसत होती. अचानक वेळेवर व्हाईट लाईन काढून अतिक्रमित बांधकाम तोडल्यामुळे लोकांच्या अतोनात मालमत्तेचे नुकसान झाले असल्याचे लोक दावा करता आहेत आणि आता ह्या नुकसानीची भरपाई कोण देणार असा प्रश्न जनता करत आहे.

त्याचप्रमाणे दररोज ५०० ते १००० रुपये कमावून आपले घर चालवणारे जवळजवळ १०० ते २०० छोटेखानी व्यावसायिक आणि त्यांचे परिवार पूर्णपने उद्वस्त झाले आहेत. त्यांनी काय करावे ? त्यांचे पुनर्वसन कोण कसे करणार ? हे प्रश्न निर्माण होत आहे.

हे सर्व होत असताना; सरकारी काम असल्यामुळे आपण हस्तक्षेप करू शकत नाही अशा प्रकारचे समज मनात बनऊन, जनता हतबल होऊन आपापले रोजगार अक्षरक्ष उस्वस्थ होताना स्वताच्या डोळ्याने पाहत होती. यासर्व गोष्टींचे पडसाद नक्की स्थानिक विधानसभा निवडणुकीत पाहायला मिळू शकतात असा दावा जाणकारांनी केलेला दिसतो.