9 ऑगस्ट आदिवासी दिवस म्हणून शासकीय स्तरावर साजरा करा: आमदार सुभाष धोटेंची अर्थसंकल्पीय चर्चेदरम्यान मागणी.

क्षेत्रातील विविध ज्वलंत समस्यानाही फोडली सभागृहात वाचा.

संतोष मेश्राम राजुरा तालुका प्रतिनिधी

महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन राजुरा:- राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान लोकप्रिय आमदार सुभाष धोटे यांनी विदर्भ, चंद्रपूर जिल्हा आणि राजुरा विधानसभा क्षेत्रातील जनतेच्या ज्वलंत समस्यांना वाचा फोडून सभागृहाचे, राज्य शासनाचे लक्ष वेधले. यावेळी त्यांनी क्षेत्रात तसेच संपूर्ण महाराष्ट्रात मोठय़ा प्रमाणात आदिवासी समाज असल्यामुळे आदिवासी बांधवांच्या अस्मितेचे प्रतिक म्हणून ९ आँगस्ट हा आदिवासी दिवस राज्य सरकारने शासकीय स्तरावर साजरा करावा अशी मागणी केली आहे.

ते पुढे म्हणाले की, राज्यावर कोट्यावधीचे कर्ज आहे. अनेक जुन्या योजनेचेच पैसे सरकार वेळेवर देत नाही नवीन योजनेसाठी आर्थिक तरतूद कशी करणार याचा यामध्ये कुठे उल्लेख नाही आणि ही तूट कशी भरून काढणार याचा सुद्धा कुठे उल्लेख नाही. संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना, इंदिरा गांधी अशा अनेक योजनांचे पैसे गोरगरीब लाभार्थ्यांना पाच पाच, सहा सहा महिने मिळत नाहीत, प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई योजना, शबरी योजना, मोदी आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना अशा घरकुल योजनेचे हप्ते लाभार्थ्यांना कित्येक महिने, वर्षे मिळत नाहीत अशा परिस्थितीत नवीन योजनेमध्ये काय होणार हे येणारा भविष्यकाळ सांगणार आहे.

आ. सुभाष धोटे यांनी या चर्चेदरम्यान सभागृहाच्या पटलावर क्षेत्रातील संवेदनशील समस्या मांडून त्या सोडविण्याची आवश्यकता स्पष्ट केली. वनव्याप्त अशा चंद्रपूर जिल्हात वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात जखमी, मृत पावलेल्या व्यक्ती तसेच शेतपिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई वेळेवर मिळत नाही ही सुद्धा एक शोकांतिका आहे. येथे ग्रामीण भागातील रस्त्याची परिस्थिती अत्यंत खराब आहे. जीव मुठीत घेऊन लोकं प्रवास करतात परंतु शासन आम्हाच्या भागात रस्ते बांधण्यास कुठलाही निधी देत नाही आहे. वीज वितरण च्या संबंधाने उपमुख्यमंत्र्यांनी सगळं काही आलवेल असल्याचे सांगितले परंतु विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये, गावांमध्ये विशेषतः चंद्रपूर जिल्ह्यांमध्ये वीज वितरण च्या तारा लोंबकळत आहेत, खंबे वाकलेले आहे, डीपी मिळत नाही, वीज पुरवठा वारंवार खंडित होतो. नागरिकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. वारंवार फोन करून, बैठका घेऊन तसेच आंदोलने करून सुद्धा एमएसईबीचे लोक, इंजिनिअर्स हतबल आहेत याकडे शासनाने लक्ष दिलं पाहिजे.

चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील एसटी ची संख्या कमी असणे, बस फेऱ्या कमी असणे, बस खराब असणे यामुळे नागरिक, विद्यार्थी त्रस्त आहेत. जल जीवन मिशन कार्यक्रम अंतर्गत प्रचंड घोळ आणि गोंधळ पहायला मिळत आहे. पेसा अंतर्गत ज्या गावांमध्ये आदिवासी लोकसंख्या आहे तिथे पैसा कायदा लावला पाहिजे पण जिथे आदिवासी लोकसंख्या कमी आहे तिथे नोकर भरती आणि अन्य बाबतीत सुधारणा आवश्यक आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्यातील औष्णिक विद्युत केंद्रे, कोळसा उद्योग, सिमेंट उद्योगांमुळे होणारे प्रदूषण नियंत्रणासाठी प्रभावी उपाययोजना आवश्यक आहेत, सिमेंट उद्योगांमधील कामगारांना वाढीव वेतन लागू करावे. संपूर्ण महाराष्ट्रात आनलाईन सातबारा मिळत आहे मात्र जिवती तालुक्यातील डोंगराळ भागातील आदिवासी नागरिकांना अजूनही सातबारा ऑनलाइन झालेला नाही. तेव्हा याकडेही लक्ष द्यावे.

ग्रामीण रुग्णालयात आवश्यक मनुष्यबळ, सुविधा उपलब्ध करण्यात याव्यात, १९ मार्च २०२४ च्या वादळी पावसाने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत करण्यात यावी, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोग पुणे यांनी धोबी, परिट व वरठी, तेलगु मडेलवार हया जाती एकच असल्यामुळे शासनाच्या इतर मागासवर्ग प्रवर्गाच्या यादीत अनु. १२५ व १६६ नंबर वरुन एकाच क्रमांकावर घेण्याबाबतचा अहवाल महाराष्ट्र शासनास सादर केलेला आहे. परंतु शासनाकडून आजपावेतो त्याबाबतचा शासन निर्णय पारीत न झाल्याने समाजातील गोरगरीब व होतकरु मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे याबद्दल निर्णय घेण्यात यावा, राज्यातील अंगणवाडी महिलांच्या मांगण्या राज्य शासनाने मान्य केल्याचे लेखी आश्वासन दिले आहे. परंतु खेदाची बाब म्हणजे त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही.

स्मार्ट मिटर (प्रीपेड) ला अस्तित्वात आणण्यामागील अनियमीतता, गैरप्रकार व पुंजीपतींच्या हाती विक्री व देयके वसुली करण्याचे प्रकार दिसून येत आहे, २ महिन्यांपुर्वी विद्युत दरातील भरमसाठ वाढ त्वरित मागे घेण्यात यावी. जिल्हा स्तरावर पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना मिळणारी आगावू वेतन वाढ पुर्ववत सुरू करण्यात यावी अशा अनेक विषयांकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले.