क्रिमिलेअर लावण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णया विरोधात, एसी, एसटी, ओबीसी एकता समितीचे हिंगणघाट बंद.

मुकेश चौधरी कार्यकारी संपादक

महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन हिंगणघाट:- संत महापुरुषांनी सामाजिक एकता निर्माण करण्यासाठी जनजागृती केली, त्यांच संताची शिकवण स्वातंत्र्य प्राप्ती नंतर संविधानिक दृष्टिगत महात्प्रयासाने भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जाती तोडून विविध जातींचा प्रवर्ग निर्माण केला. त्याला संवैधानिक मान्यता प्रदान केली. त्यामुळे इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींच्या लोकांमध्ये सामाजिक एकता निर्माण झाली. अन्याया विरुध्द लढण्याची कुवत निर्माण झाली. मात्र, इंग्रजाच्या फोडा आणि राज्य करा, या नितीप्रमाणे अनुसूचित जाती, जमातींमधील एकता तोडून या प्रवर्गामध्ये उपवर्ग निर्माण करण्याचा तथा सर्व प्रवर्गाला क्रिमिलेअर लावण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती, जमातींचे आरक्षण संपुष्टात येणार आहे. या निर्णयाविरोधात अनुसूचित जाती, जमातीं आणि ओबीसी मध्यील सर्व समाजाच्या वतीने बुधवार दिनांक २१ ऑगस्ट रोजीसामुहीक बंद पुकारून महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते

आज दुपारी 12:00 वाजता डाँ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकापासून हा मोर्चा निघाला त्यानंतर इंदिरा गांधी पुतळा चौक मुख्य मार्गाने हा मोर्चा तहसील कार्यालय येथे धडकणार धडकला. तेव्हा हा मोर्चा व बंद यशस्वीतेसाठी सर्व व्यापारी वर्गाने आपले प्रतिष्ठान, दुकानें बंद ठेऊन सहकार्य केले. यावेळी वंचित बहुजन आघाडीचे ज्येष्ठ नेते अशोक रामटेके, विजय तामगाडगे, गोरख भगत, शंकर मुंजेवार, रवी भगत, नरेंद्र हाडके, नितेश कुमार कांबळे, मोरेश्वर जवादे, विक्रांत भगत, विक्की वाघमारे, सुरेंद्र टेंभुर्णे, अशोक रामटेके, सुरेश गायकवाड़, सोनु गेडाम, अरुण डांगे, मयुर धाबर्डे, अतुल नंदागवळी, नितीन सुटे, संजय धाबर्डे, प्रविण वाणे, सुहास जीवनकर, प्रदीप हाडके, अखिल धाबर्डे, सचिन तेलंग, दिलिप भगत, अनुला सोमकुंवर, संध्या जगताप, प्रमोदनी नगराळे, तेजस्विनी पाटील, सिमा मेश्राम सह शेकडो नागरिक हजर होते.

यावेळी प्रमुख मागण्या:

१) केंद्र सरकारने संसदेत अध्यादेश काढून तत्काळ अनुसूचित जाती, जमातींच्या प्रवर्गातील प्रस्तावित जातींचे उपवर्गीकरण आणि क्रिमिलेअरचा निर्णय रद्द करावा. त्याविषयी संसदेत कायदा पारित करून अशाप्रकारचे उपवर्गीकरण अथवा क्रिमिलेअर लावण्यात येणार नाही याची हमी द्यावी.

२) अनुसूचित जाती, जमातींचे आरक्षण सविधानाच्या नवव्या अनुसूचिमध्ये समाविष्ट करावे.

३) जातीनिहाय जनगणना करुन, जातनिहाय सर्वांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात शंभर टक्के आरक्षण द्यावे.

४) खासगी आस्थापनांमध्ये एससी, एसटी. ओबीसी प्रवर्गाला आरक्षण लागू करावे.

५) उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधिशांची नियुक्ती न्यायिक नियुक्ती आयोग गठीत करुन परिक्षा घेवून करावी.

६) शासकीय नोकरीमधील अनुशेष तत्काळ भरण्यात यावा.

७) ओबीसी प्रवर्गातील क्रिमिलेअरची अट रद्द करावी.

८) ओबीसी चे वर्गीकरण करण्याकरिता केंद्र सरकार ने तयार केलेले न्या. रोहिणी आयोग रद्द करावा.

९) जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, नगर परिषद, नगर पंचायत, महानगर पालिका येथे रद्द झालेले ओबीसी आरक्षण पुर्ववत सुरु करावे.

१०) ओबीसी जनगणना करावी. मंडल आयोग १००% लागु करावा.