शालेय पोषण आहार कंट्री कामगार संघटनेच्या वतीने इगतपुरी पंचायत समिती गट विकास अधिकारी यांना निवेदन.

उषाताई कांबळे, सांगली प्रतिनिधी

महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन नाशिक:- इगतपुरी आज दिनांक २२ ऑगस्ट रोजी गट विकास अधिकारी पंचायत व गटविकास अधिकारी पेठ यांना शालेय पोषण आहार स्वयंपाकी मदतनीस कामगार यांच्या प्रमुख मागण्या बाबत निवेदन देण्यात आले. यावेळी या शालेय पोषण आहार कामगार यांच्या मागण्याच्या विषयावर चर्चा करण्यात आली. यावेळी गटविकास अधिकारी समाधान उत्तर मिळाल्याबद्दल संघटनेने त्यांचे आभार मानले.

यावेळी निवेदन देताना शालेय पोषण आहार कंत्राटी कामगार संघटना नीता सुरेश वारघडे अध्यक्ष ,हिरामण महाले उपाध्यक्ष महा, कामिनी तोडके तालुका सचिव, संतोष सोनू भगत महासचिव, शालू बबन हंबीर महासंघटक, विठ्ठल शिंदे अध्यक्ष नाशिक जिल्हा, बाबू गावंडा जिल्हा संघटक, सावित्री चव्हाण तालुका अध्यक्ष, विमल ढोमणे जिल्हा संघटक मी आता शालेय पोषण आहार कंत्राटी कामगार संघटना उपस्थित होते

पंचायत समिती इगतपुरी तालुका जिल्हा नाशिक शालेय पोषण आहार स्वयंपाकी मदतनीस कामगार यांच्या प्रमुख मागण्या व कामावरून कमी केल्या बाबत प्रमुख मागण्या मान्य नाही झाल्या तर २९ ऑगस्ट रोजी इगतपुरी कार्यालय समोर सामूहिक आत्मदहन केले जाईल महाराष्ट्र शालेय शिक्षण क्रीडा विभाग शासन निर्णय शासकीय पोषण आहार २०२२/ पत्र क्रमांक १३० एडी ३ दिनांक१८१३/२०२३ शालेय पोषण आहार संघटनेच्या शासकीय कार्यालयावर केलेल्या आंदोलन निवेदन दिनांक८/३/२०२३ जिल्हा परिषद आंदोलन छेडण्यात आले होते दिनांक २/८/२०२३ रोजी मुंबई आझाद मैदान येथे दिनांक९/१०/२०२३ रोजी रास्ता रोको मौजे भाऊबीज करण्यात आली होती. दिनांक १/७/२०२४ रोजी मुंबई मंत्रालय सचिव सोबत चर्चा करण्यात आली तसेच नागपूर अधिवेशनामध्ये मुद्दे मांडून देखील त्याची दखल घेतली नाही.

वरील विषयानुसार संदर्भाचा अनुसार निवेदन देण्यात येत आहे की केंद्र शासन आणि इयत्ता १ ते ८ शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण आयोजन( शालेय पोषण आहार MDM) शालेय स्तरावर मदतनीस साठी व स्वयंपाकी याची कंत्राटी स्वरूपात नेमणूक केली जाते त्या संदर्भात आमच्या शर्ती व अटी खालील प्रमाणे

(१) ज्या मदतनीस कमी केल्या असेल त्यांना तात्काळ कामावर रुजू करणे
(२) शासनामार्फत अभ्यास समिती नेमून चतुर्थ कर्मचारी म्हणून नेमणूक करणे
(३) मानधनात वाढ करून किमान १५, ०००/-( पंधरा हजार ) मासिक पगार देणे
(४) शालेय पोषण आहार शिजवणे इंधन,मजुरी,भाजीपाला, पूरक आहार, केळी, अंडी इत्यादी प्रति विद्यार्थ्यांना अनुदानात वाढ करणे (५ रुपये प्रति विद्यार्थी )
(५) शालेय पोषण आहार शिजवणे इंधन, मजुरी, भाजीपाला पूरक आहार बीज / अनुदान मदतनीच्या रुपये २०८/३. ११ ऐवजी ५. ०० रुपये व ८. ०० करणे तसेच बिल अनुदान मदतनीच्या खात्यात जमा करणे
(६) पोषण आहार शिजवताना घातपात घडण्याची किंवा अपंगत्व आल्यास वैद्यकीय खर्च व शाश्वस्त रक्कम व सहा अनुदान गृह उपदान किमान ५०००/- रुपये देणे
(७) कंत्राटी पद्धत बंद करून चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी म्हणून नियुक्ती करणे
(८) नियुक्त कर्मचाऱ्यांना पतसंस्थेच्या अध्येवरून कमी न करणे
(९) शालेय आहारात फळे तथा पौष्टिक बाबीचा समावेश करणे
(१०) वयाच्या साठ वर्षानंतर कर्मचाऱ्यांना किमान ५०००/-( पाच हजार एवढी शाश्वस्त रक्कम पेन्शन म्हणून देणे
(११) राज्यातील नियुक्त कामगारांचे थकीत मानधन तथा शा पा आ बिल अदा करणे
वरील प्रमाणे पंतप्रधान पोषक शक्ती निर्माण योजना उर्फ शालेय पोषण आहार कंत्राटी कामगारांच्या विधिमंडळात मान्य करून आम्हाला न्याय द्याल अशी आशा आहे. असे निवेदनात म्हटले आहे.