उमेद अभियान पुन्हा आंदोलनाच्या पावित्र्यात, मागण्या मान्य न झाल्याने आंदोलनाचा इशारा.

अनिल कडू विशेष प्रतिनिधी हिंगणघाट

महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन हिंगणघाट:- उमेद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून संपूर्ण राज्यभर राबविण्यात येते. या अभियानाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील महिलांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी सक्रियतेने काम सुरू आहे. अभियानाच्या माध्यमातून तब्बल ३००० अधिकारी व कर्मचारी मागील दहा वर्षापासून कंत्राटी स्वरूपाने काम करीत आहेत. सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मागील तीन वर्षापासूनच्या विविध मागण्या मान्य करण्यासाठी शासन दरबारी वेळोवेळी मागणी करण्यात आली होती. परंतु मागणी मान्य न केल्यामुळे दि.१० ते १२ जुलै २०२४ दरम्यान आझाद मैदान मुंबई येथे अधिवेशन कालावधीत आंदोलन करण्यात आले होते.

यावेळी झालेल्या आंदोलनामध्ये मुख्यमंत्री व ग्रामविकास मंत्री यांनी मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र तब्बल अडीच महिना होऊनही मागण्या मान्य न झाल्यामुळे उमेद – महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या सर्व महिला, कार्यरत केडर, कंत्राटी अधिकारी व कर्मचा-यांनी दिनांक २५ सप्टेंबर २०२४ पासून गाव स्तरापासून ते राज्य स्तरावर पुन्हा आंदोलन सुरू करत असल्याचा इशारा दिला आहे. त्यासाठी सर्व पदाधिकारी व प्रशासकीय अधिकारी यांना निवेदने दिली आहेत.

महाराष्ट्र शासनाकडून राबवण्यात येणारे उमेद अभियान हे महिला स्वयं सहायता समूह (बचत गट) स्थापन करण्यापासून महिलांना व्यवसायात उभे करण्यापर्यंत गावोगावी काम करत आहे. महिलांच्या विविध स्तरावर संस्था स्थापन करून त्या संस्था बळकट करताना महिलांची आर्थिक उन्नती साधून दारिद्र्य निर्मूलनाचे काम मोठ्या प्रमाणत करीत आहे. सद्यस्थितीमध्ये राज्यात सुमारे ८४ लाख कुटुंब या अभियानामध्ये समाविष्ट आहेत. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील ९० टक्के महिलांचा सहभाग अभियानामध्ये झालेला आहे. त्यामुळे अभियानाच्या माध्यमातून येणाऱ्या काळामध्ये विकसित भारत करण्याची संकल्पना सत्यात उतरवण्यासाठी उमेद अभियान हा स्वतंत्र कायमस्वरूपी विभाग होणे आवश्यक आहे. यामुळे अभियानाच्या माध्यमातून सुरू असलेले काम हे शाश्वत आणि चिरकाल सुरु राहील.
त्यामुळे उमेद – महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाला स्वतंत्र कायमस्वरूपी विभाग म्हणून आस्थापनेला मान्यता देऊन सर्व कार्यरत कर्मचारी व अधिकारी यांना शासनाच्या समकक्ष पदावर कायमस्वरूपी सेवेत समाविष्ट करून घेण्याची मागणी उमेद महाराष्ट्र राज्य महिला व कर्मचारी संघटनेच्या वतीने करण्यात आलेली आहे.

या प्रमुख मागणीच्या अनुषंगाने संघटनेच्या वतीने गाव स्तरापासून ते राज्यस्तरापर्यंत टप्प्याटप्प्याने कृती कार्यक्रमाची आखणी करण्यात आलेली आहे. या माध्यमातून शासनाचे लक्ष वेधून मागण्या मान्य करण्या संदर्भात लोकशाही पद्धतीने गाव, प्रभाग, तालुका, जिल्हा व राज्य स्तरावर आंदोलने, प्रभात फेरी, मागणीबाबत जनजागृती मेळावे, उमेद मागणी जागर, दिंडी व महा अधिवेशन भरविण्यात येणार असल्याचे राज्यस्तरीय समितीच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच अधिकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष स्वप्नील शिर्के व कॅडर संघटनेचे अध्यक्षा रुपाली नाकाडे यांनी बहुसंख्येने सह कुटुंब आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.