परभणी संविधान शिल्प विटंबना व सोमनाथ सूर्यवंशी हत्या, दिल्लीत शेतकरी आंदोलन, ईव्हीएम विरोधात हिंगणघाट येथे भव्य निषेध मोर्चा.

परभणी येथे संविधान शिल्प विटंबना व सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या हत्येचा प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी. दिल्लीतील शेतकरी आंदोलकांवर होत असलेल्या अत्याचाराचा जाहीर निषेध. आगामी होणाऱ्या सर्व निवडणुका ईव्हीएम मशीनवर न घेता बँलेट पेपरवर घ्या. संविधान बचाव जागृत नागरिक मंच व सर्व राजकीय पक्षाचे उपविभागीय अधिकारी मार्फत जिल्हाधिकारी यांना निवेदन.

अनिल कडू हिंगणघाट विशेष प्रतिनिधी

महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन हिंगणघाट:- परभणी येथे संविधान शिल्प विटंबना व सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या हत्येचा प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी. दिल्लीतील शेतकरी आंदोलकांवर होत असलेल्या अत्याचाराचा निषेध. आगामी होणार्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा निवडणुका ईव्हीएम मशीनवर न घेता बँलेट पेपरवर घेण्यात यावे, याकरिता सर्व पक्षीय द्वारे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर चौक येथून मोर्चा काढत उपविभागीय अधिकारी मार्फत मुख्यमंत्री यांना निवेदन देण्यात आले.

परभणी येथे भारतीय संविधानचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पूर्णाकृती पुतळ्या समोरील भारतीय संविधान प्रतिकृती ची विटंबना करणाऱ्या व्यक्तीस फक्त अटक करून चालणार नाही तर त्यांच्यावर प्रशासनाने देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई करण्यात यावी व परभणी येथिल भीम सैनिकवर गुन्हे मागे घेण्यात यावे. तसेच संविधान शिल्प विटंबनेचा विरोधात भीमसैनिक सोमनाथ सूर्यवंशी यांना अटक करण्यात आली व पोलीस कोठडीत त्यांचा मृत्यू झाला. अमानुष मारहाणीमुळे हि घटना घडली असून यास जबाबदार असलेल्या सबंधित कर्मचाऱ्यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंद करून या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करून शहीद सोमनाथ सूर्यवंशी यांना तात्काळ न्याय मिळून द्यावा.

नोव्हेंबर २०२० मध्ये दिल्ली सीमेवर सुरु झालेले शेतकऱ्याचे आंदोलन एक वर्ष चालले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपा नंतर केंद्र सरकारने शेतकर्यांचे नुकसान करणारे तीन कायदे स्थगित केले. केंद्र सरकारने दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता केली नाही, म्हणून १३ फेब्रुवारी २०२४ पासून शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. शेतकऱ्यांचा समस्या समजून त्यावर तोडगा काढण्याऐवजी त्यांना अमानुष मारहाण करून त्यांचे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केल्या जात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षा तर्फे जाहीर निषेध करण्यात येत आहे.

देशातील बहुसंख्य मतदारांनी ज्या पक्षाला मते दिली, तो पक्ष सरकार स्थापन करतो. यात निवडणूक आयोग आयुक्त कार्यालयाचा धोरणात्मक निर्णयाचा मुख्य आधार आहे. २०१९ च्या सार्वत्रीक निवडणुकीपासून ईव्हीएम मशीन बाबत मोठ्या प्रमाणात संशय यायला लागला. तेव्हापासून “माझे मत कुठे गेले ?” हा प्रश्न मतदारांना भेडसावीत आहे. निवडणुकीचे निकाल आल्यानंतर राज्यातील सर्वसामान्य मतदारांना आश्चर्याचा धक्का सहन करावा लागला. या धक्क्यातून सावरण्यासाठी म्हणून काही गावामध्ये मतदारांनी मशीनने दाखविलेले मतदान योग्य असल्याची खात्री करण्याकरिता बॅलेट पेपरवर मतदान घेण्याचा संकल्प जिल्हाधिकारी व सबंधित यंत्रणेस कळवीला. त्याचा परिणाम असा झाला कि, याकरिता गावातील मतदारांना मतदान करण्यापासून सक्त मनाई मनाई करण्यात आली. मतदानाची प्रक्रिया पार पाडता येऊ नये यासाठी पोलिसांना पाठवून जमावबंदी आदेश लागू करून गावातील नागरिकांना मतदान करू दिले नाही. अशा प्रकारे मतदारांनी दिलेले मत कोणत्या उमेदवाराला गेले, याची खात्री करण्याचा प्रयत्न सरकारने हाणून पाडला. त्यामुळेच मतदारांचा ईव्हीएम मशीनवर असलेला संशय खरा ठरतो.
बहुतांश जनतेला ईव्हीएम वर शंका असेल व ‘माझे मत कुठे गेले’ ? हे समजण्यास जर वाव नसेल तर अशा परिस्थितीमध्ये जनतेचा गैरसमज दूर करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने आगामी होण्याऱ्या सर्वच निवडणूका बॅलेट पेपरवर घ्यावे असे निवेदन सर्व पक्षीय समितीच्या वतीने उपविभागीय अधिकारी मार्फत जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले.

यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस अतुल वांदिले, विदर्भ विकास आघाडीचे अनिल जवादे, नवीन इंदुरकर, शिवसेनेचे सतीश धोबे, मनीष देवढे, समाजसेवक सुनील डोंगरे, डॉ. उमेश वावरे, बालु वानखेडे, विजय तामगाडगे, शंकर मुंजेवार, संजय धाबर्डे, राजेश धोटे, बाळा मानकर, सुरेश मुंजेवार, अनिल मुन, दशरथ ठाकरे, ज्वलंत मुन, सिद्धार्थ मस्के, गोकुल पाटील, अमोल बोरकर, मनीष कांबळे, सुरेश गायकवाड, अतुल नंदागवळी यांच्यासह सर्व पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठया संख्येने उपस्थित होते.