नाशिक: विभागातील शिक्षकांच्या अनेक वर्षांपासूनच्या विविध प्रलंबित मागण्यांच्या निराकरणासाठी विभागस्तरीय बैठकीचे आयोजन.

🖊️ मानवेल शेळके, नाशिक जिल्हा प्रतिनिधी

नाशिक:- विभागातील उ.मा.वि./ क.म.वि. शिक्षकांच्या गेल्या कित्येक वर्षांपासूनच्या न्याय्य प्रलंबित मागण्यांच्या निराकरणासाठी नाशिक विभागस्तरीय बैठकीचे आयोजन आज दि.०४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, नाशिक यांच्या कार्यालयात करण्यात आले होते. सदर बैठकीत शासन दरबारी मान्य झालेल्या मात्र अद्यापही त्यांची पूर्तता न झालेल्या व प्रलंबित असलेल्या असंख्य शैक्षणिक अडचणीसंदर्भात झालेल्या बैठकीत एकमुखी मागणी करण्यात आली आहे.

शिक्षक आमदार आ.डॉ.सुधीर तांबे यांच्या अध्यक्षतेखाली सदर बैठक आयोजित करण्यात आली होती.यावेळी बैठकीत बी.बी.चव्हाण शिक्षण उपसंचालक, श्रीमती.पुष्पा पाटील सहाय्यक शिक्षण उपसंचालक,श्री.देवरे शिक्षण उपनिरीक्षक, प्रा.डॉ.संजय शिंदे सर राज्याध्यक्ष कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ प्रा.बी. ए. पाटील सर अध्यक्ष नाशिक विभागीय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ डॉ. नितीन बच्छाव शिक्षणाधिकारी जळगाव

मच्छिंद्रजी कदम शिक्षणाधिकारी नाशिक तसेच नाशिक विभागातील सर्व लेखाधिकारी व वेतन पथक अधिक्षक, पदाधिकारी यांच्यासह चारही जिल्ह्यातील अध्यक्ष व सचिव अनुक्रमे प्रा.नंदन वळींकार अध्यक्ष जळगाव प्रा.सतीश पाटील अध्यक्ष धुळे प्रा. एस. एन.पाटील अध्यक्ष नंदुरबार प्रा.अनिल महाजन सचिव नाशिक आदी उपस्थित होते.

‘या’ विषयावर झाली चर्चा..

१)वरिष्ठ व निवडश्रेणी प्रशिक्षण झालेल्या शिक्षकांना विना विलंब वेतनश्रेणी लागू करण्यासाठी अधिकारी यांनी कॅम्पचे आयोजन करणे.

२) ४२ दिवसातील संपकलीन रजांचे राहिलेले वेतन अदा करण्यासंदर्भात आदेश पारित करणे.

३)शालार्थ आयडी प्राप्त कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांचे थकीत वेतन मिळणे बाबत तसेच राहिलेली नावे मंजुरीसाठी शिक्षण संचालकांकडे पाठविणे.

४)जळगांव व नंदुरबार जिल्ह्याला सातव्या वेतन आयोगाचा दुसरा हप्ता व सर्व जिल्ह्यांना तिसरा हप्ता त्वरित मिळणे.

५)थकीत वैद्यकीय बिले त्वरित अदा करणे.

६) स्वयं अर्थसहाय्यित कनिष्ठ महाविद्यालयांना मान्यता न देणे.

७) वाढीव पदांना नियुक्ती दिनांकापासून मान्यता व वेतन मिळणे.
८) आयटी शिक्षकांची मा.शिक्षण संचालक कार्यालयात सादर केलेल्या नावांची यादी/ माहिती मिळणे.

९) कला शाखेतील विद्यार्थी संख्या अट शिथिल करणे.
१०) फॉर्म नंबर १७ द्वारे प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना किमान पाच वर्षाचा खंड असेल तरच प्रवेश मंजूर करणे व स्वतंत्र केंद्र निर्माण करणे.

११) जळगाव जिल्ह्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांचे वेतन राष्ट्रीयकृत बँकेतून होण्यासाठी मा. शिक्षणाधिकारी, वेतन पथक अधिक्षक यांना पत्र देणे या व इतर अनेक समस्यांव चर्चा करण्यात आली.