हिंगणघाट जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी सरकारी कर्मचारी याची आंदोलनात सहभागी, आरोग्य सेेवा व्हेंटिलेटरवर?

✒️प्रविण जगताप, वर्धा उपजिल्हा प्रतिनिधी

महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन वर्धा:- संपूर्ण वर्धा जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यात शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी सह विविध मागण्यांसाठी संपावर गेले आहे. आज दिनांक 16 मार्च ला हिंगणघाट शहरात काढण्यात आलेल्या मोच्यात शासकीय निमशासकीय कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थिती दर्शवली आहे यात आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा देखील समावेश घेतल्याने रुग्णाचे अतोनात हाल होण्याची चिन्ह निर्माण झाली आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालय अलत वर आहे.

या संपामुळे आरोग्य व्यवस्थेवर परिणाम न होता ती व्यवस्था सुरळीतपणे सुरु राहतील याची दक्षता घ्या. असे मत जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी संप लांबल्यास पर्यायी व्यवस्था तयार ठेवा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी आरोग्य विभागास दिले. संपाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी आरोग्य व्यवस्थेचा आढावा घेतला. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यां सह जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सचिन तडस, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. रा. ज. पराडकर, दत्ता मेघे आयुर्विज्ञान संस्थेचे विशेष कार्यकारी अधिकारी डॉ.अभ्युदय मेघे, जवाहरलाल नेहरु वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या कम्युनिटी मेडिसीन विभागाचे अधिष्ठाता डॉ.अभय गायधने, कस्तुरबा रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधिक्षक डॉ. पुनम वर्मा शिवकुमार, कार्यालय अधिक्षक गिरीश देव आदी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी संपाच्या पहिल्या दिवशी आरोग्य यंत्रणेवर जाणवलेल्या परिणामाची माहिती घेतली. संपकाळात पहिल्या दिवसा प्रमाणेच उर्वरीत दिवशीही आरोग्य व्यवस्था सुरळीत राहतील व रुग्णांना कोणत्याही प्रकारच्या त्रासाला समोर जावे लागणार नाही, याची खबरदारी सर्व शासकीय रुग्णालयांसह खाजगी रुग्णालयांनी देखील घ्यावी, अशा सूचना त्यांनी केल्या.

संप पूढे लांबल्यास करावयाच्या उपाययोजनांचा आढावा देखील जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला. जिल्हा शल्य चिकित्सक व जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी पुढील कालावधीसाठी तयार केलेल्या आराखड्यावर चर्चा करण्यात आली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत सोमवारी (ता. १३) झालेली बैठक निष्फळ ठरल्याने हिंगणघाट शहरातील व ग्रामीण सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचारी 14 तारीखी पासुन बेमुदत संपावर आहेत. यामध्ये सरकारी निम सरकारी शिक्षक कर्मचाऱ्यांचा व रुग्णालय कर्मचारी आणि नगरपालिका कर्मचारी वर्ग ईत्यादी लोकांनाचा समावेश आहे.

जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी सरकारी कर्मचारी आक्रमक झाले आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी लावून धरली आहे. मात्र, राज्य सरकारने ही योजना लागू करण्यास नकार दिला. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसले आहे.

संपामुळे काय होऊ शकते?
दरम्यान, या संपामुळे राज्यातील शाळा, कॉलेज, रुग्णालये, सरकारी कार्यालयांना या मोठा फटका बसू शकतो. संप काळामध्ये कनिष्ठ महाविद्याल यातील शिक्षक बारावी बोर्ड पेपर तपासणीवर बहिष्कार टाकण्यावर ठाम आहेत. त्यामुळे पेपर तपासणीवर त्याशिवाय बोर्डाचा निकाल वेळेवर जाहीर करताना विलंब होऊ शकतो. त्याशिवाय शिक्षकेतर कर्मचारी सुद्धा संपावर पुन्हा एकदा जात असल्याने बोर्ड परीक्षेच्या नियोजनामध्ये अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर हे कर्मचारी आंदोलनावर ठाम आहेत.