✒️प्रविण जगताप,वर्धा उपजिल्हा प्रतिनिधी मोबा. न. 9284981757
महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन वर्धा:- आज अचानक सिंदी मेघे येथील रहवासी महिलांनी आपल्या मागण्या साठी वर्धा जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयाबाहेर ठीया आंदोलन केले, यामुळे काही वेळ प्रशासनात एकच खळबळ माजली होती. नियम बाह्यरित्या बेघर करण्याची प्रक्रिया थांबविण्या बाबतचे निवेदन समता सैनिक दल वर्धा जिल्हा युनिटच्या वतीने जिल्हाधिकारी वर्धा यांना सोमवार दि.22 मे 2023 ला सादर करण्यात आले.
यावेळी जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, आम्ही मौजा सिंधी (मेघे ) येथील सर्वे.158/1 या भूखंडावर 5 वर्षांपासून झोपड्या बांधून वास्तव्य करीत आहोत. दि. 23/08/2017 रोजी तत्कालीन सरपंच श्रीमती सुप्रिया श्याम मोहोड यांनी ग्रा. पं. मध्ये ठराव घेऊन ती जागा राहिवाश्याना कायम करण्याबाबत जाहीर केले होते. तेव्हा पासून आम्हाला शासनाकडुन कोणताही त्रास झाला नाही आणि आम्ही सुखेनैव या ठिकाणी राहत होतो. अचानक आम्हाला समजले आहे की. आम्ही राहत असलेल्या ठिकाणी महाराष्ट्र शासनाने प्राथमिक आरोग्य केंद्राची उभारणी करण्यात येणार आहे .वास्तविक पाहता भारतीय संविधाना नुसार या देशात राहणाऱ्या कोणत्या ही नागरिकाला निवसापासून वंचित करण्यात येत नाही. मात्र आम्ही इतके वर्षांपासून या ठिकाणी राहत आहोत. सिंदी (मेघे) येथे अनेक ठिकाणी मोकळी जागा असताना नेमके याच ठिकाणी आरोग्य केंद्र उभारण्या मागे राजकीय खेळी असल्याच दिसून येत आहे. ग्राम पंचायत सिंदी (मेघे) यांनी आम्ही झोपडपट्टीधारक निवासी यांना सदर जागा प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी राखीव करण्यात आली असल्यामुळे आपण त्वरित खाली करावी अशी सूचना देण्यात आली आहे. यामध्ये मोठी राजकीय खेळी झालेली असून राजकीय सूडापोटी अशा सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. त्यात माजी जि प. सदस्य आणि प्रामुख्याने ग्रा. पं. चे ग्राम विकास अधिकारी यांना प्रामुख्याने समावेश आहे. राजकीय दबावाखाली हे संपूर्ण प्रकरण रंगवीन्यात येत आहे. त्यामुळे आपण या प्रकरणात प्रधान्याने लक्ष घालून सर्व प्रकरणाची चॊकशी करावी आणि शासनाच्या आदेशानुसार कार्यवाही करावी.
प्राथमिक आरोग्य केंद्र ही नागरिकांची मूलभूत गरज असल्यामुळे त्याचा आम्हाला विरोध नाही. मात्र या परिसरात खूप जागा उपलब्ध असल्यामुळे त्यासाठी स्वतंत्र जागेचीव्यवस्था करावी आणि आम्हाला बेघर करु नये हीच विंनती यापूर्वी विधमान तहसीलदार रमेश कोळपे यांनी चर्चेमध्ये सदर केसचा निकाल दीड महिन्यामध्ये लावून झोपडपट्टी वासियांना न्याय मिळण्यात यावा अशा सूचना स्थानिक ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषद पंचायत समिती पदाधिकाऱ्यांना दिलेल्या होत्या मात्र त्यावर कोणतीही कारवाही कोणत्या ही पदाधिकाऱ्यांनी केली नाही आणि तहसीलदार याच्या आदेशाची अवहेलना होऊनही त्यांनी यावर कोणतीही कार्यवाही केली नाही यात ते किती कर्तव्यदक्ष आहेत हे सिद्ध होते. यांची सुद्धा चॊकशी करण्यात यावी आणि आम्हा झोपडपट्टी वासियांना न्याय मिळवून द्यावा असे निवेदनात नमूद आहे.
यावेळी निवेदन देताना जिल्हा संघटक अभय कुंभारे, प्रदीप कांबळे, पप्पू पाटील, चंदू भगत, रोशन कांबळे, प्रिती आष्टेकर, प्रिती सिगणापुरे, सुमन मरस्कोल्हे, चंदा पाखले, शांताबाई इंगोले कोमल थापरडे, सोनाबाई दूधकोवे, साधना चव्हाण, दीपा घाटे, लक्ष्मी डोगरे, पूजा खैरे, जया शेंडे, सविता कुमरे, यशोधा इरपाते, लीला वाटगुले, वर्षा धुर्वे, बेबी मसराम, जयश्री कुंभारे, रंजना शेळके, जोसना कुंभारे, जोती पाटील, वदंना वासनिक, वंदना फुलझेले, सुमन फुलझेले, वनिता नरड, मीना रामटेके, सुषमा मरापे,विद्या कोवे, लक्ष्मी मसराम, नलू इरपाते, जया चैधरी, अंजु भेंडारे, चंदा देशमुख, दीपाली पुडके, निर्मला जानराव शेंडे लीलाबाई सिरसाम, रत्नमाला रामटेके, मुन्नी मेश्राम, जया उईके अश्विनी गजभिये, आशा वाळके, सायली वासनिक, शरद चौधरी, दीपक वासनिक आदी पदाधिकारी, कार्यकर्ते व बहुसंख्येने ग्रामस्थ यावेळी उपस्थित होते.
