राज शिर्के, मुंबई शहर प्रतिनिधी
महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन मुंबई:- सध्या राज्यात राजकीय भूकंप होत आहे. प्रथम शिवसेनेत भूकंप झाला. त्यानंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेस मध्ये भूकंप होऊन अनेक आमदार देवेंद्र फडणवीस सोबत सरकार मध्ये सामील झाले.
राज्यात सध्याचं राजकीय वातावरण तीन तिघडा काम बिगाडा असे चित्र अनेक आमदाराच्या मनातून दिसून येत आहे. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ विस्तारासंदर्भात सध्या वेगवेगळ्या बातम्या समोर येत आहे. त्यात उपुख्यमंत्रीपदाची शप्पत घेणारे अजित पवार गटाला दोन मोठी खाती मिळणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यानुसार अर्थखातं आणि महसूल खातं देखील अजित पवार गटाकडे राहील, अशी माहिती आहे.
राज्याचे पावसाळी अधिवेशन पुढील सोमवार पासून सुरू होणार आहे. मंत्री मंत्रिमंडळ विस्तार मात्र अधिनेशनानंतर होणार असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे या मंत्रिमंडळ विस्ताराकडे संपूर्ण राज्याच लक्ष लागलं आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस मध्ये बंडखोरी करून वेगळी चूल मांडणारे अजित पवार सरकारमध्ये सहभाग झाले. अजित पवार गट सरकार मध्ये सामील झाल्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कमकुवत होताना दिसत आहेत. अजित पवार यांना अर्थमंत्रिपद मिळू शकते, अशी चर्चा आहे. याशिवाय त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या मंत्र्यांना ऊर्जा मंत्रालयासारखी महत्त्वाची खाती मिळू शकतात. तसे झाल्यास अजित पवार यांना अर्थखाते देण्यास विरोध करणाऱ्या एकनाथ शिंदे गटाला हा धक्का ठरणार आहे. विशेष म्हणजे अमित शहा देखील अजित पवारांना अधिक महत्व देतं असल्याचं समोर आलं आहे. दुसरीकडे, शिवसेनेशी झालेल्या बंडखोरीच्या वेळी एकनाथ शिंदे गटाने अजित पवार यांच्या अर्थमंत्रिपदालाही कारणीभूत ठरविले होते. अजित पवार केवळ राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या भागासाठी निधी देतात, असे शिंदे गटाचे म्हणणे आहे.
आता अजित पवार यांच्या प्रवेशानंतर एकनाथ शिंदे गटातील आमदारांच्या चिंता पुन्हा वाढल्या आहेत. अजित पवार आणि प्रफुल्ल पटेल बुधवारी दिल्लीत दाखल झाले. दोन्ही नेत्यांनी दिल्लीत अमित शहा यांची भेट घेण्याची वेळ मागितली आहे. या बैठकीत राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना खातेवाटपावर शिक्कामोर्तब होऊ शकते, असे मानले जात आहे. मात्र, यादरम्यान सध्या मंत्रिमंडळ विस्तार होणार नाही, अशी ही चर्चा जोर धरू लागली आहे. त्यामुळे मंत्रिपदाचा दावा करणाऱ्या एकनाथ शिंदे गटाच्या आमदारांना आणखी वाट पाहावी लागणार आहे.
त्यांना अर्थमंत्रिपद देण्यात यावे, अशी मागणी अजित पवार यांनी भाजप नेतृत्वाकडे केल्याचे समजते. याचा त्यांना अनुभव आहे, तसेच त्यांना गृहमंत्रालय आणि नगरविकास मंत्रालय नको आहे. एकनाथ शिंदे गट याच्या विरोधात असला तरी भाजपने आपल्या वाट्याची खाती आपल्याला दिली आहेत, हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र निलंबनाच्या प्रक्रियेतील आमदारांना वगळून शिंदे गटातील इतर एकूण २२ आमदार शिंदेंवर प्रचंड नाराज असल्याचे वृत्त आले असून प्रत्येकाशी शिंदेंना चर्चा करण्याची वेळ आली आहे. कारण शिंदे गटातील तब्बल २२ आमदार पुन्हा उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेत जाण्याचा विचार करत असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. कारण शिंदे गटातील १६ आमदार निलंबित होणार हे शिंदे गटातील आमदारांना सुद्धा त्यांच्या कायदेशीर सल्लागारांकडून समजलं आहे. त्यामुळे पुढे आपणही निलंबित होऊ नये म्हणून मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराकडे कानाडोळा करत ते ठाकरेंशी संपर्क वाढवत असल्याचं वृत्त आहे. कारण आमदारकीच राहिली नाही तर मंत्रिपद कुठून मिळणार याची चर्चा या आमदारांकडे सुरु झाली आहे. शिंदे गटातील हा २२ आमदार गटागटाने ठाकरेंशी संपर्क करत असल्याचं वृत्त आहे.
दिल्लीतील बैठकीत १६ आमदारांच्या निलंबनाच्या कारवाईबाबत सुप्रीम कोर्टाने निर्णयात आखून दिलेल्या गाईडलाईन्स वर सखोल चर्चा झाली. तसेच या १६ आमदारांमध्ये स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे असून अनेकजण मंत्रिमंडळात असल्याने भाजपच्या श्रेष्ठींनी सावध भूमिका घेतली आहे. हा निर्णय शिंदे गटाच्या विरोधात असल्यानेच त्यात जास्तीत जास्त वेळ मारण्याचे प्रकार सुरु असल्याचं कायदेतज्ज्ञ सांगत आहेत. हा निर्णय शिंदे गटाच्या बाजूने असला असता तर लगेच कारवाई झाली असती पण वास्तव वेगळं असल्याने त्यावर वेळ पुढे ढकलली जातं असल्याचं वृत्त आहे.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने आधीच सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. तसेच भाजपने कारवाईत पक्षपातीपणा केल्यास सुप्रीम कोर्ट अधिक कडक भूमिका घेईल अशी भाजपाला शंका असल्याने वेळ पुढे कशी ढकलली जाईल यावर भर देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे १६ आमदारांवर कारवाई झाल्यास शिंदे गटातील इतर आमदारही निलंबित होतील अशी शक्यता असल्याने संपूर्ण अजित पवार गट सत्तेत सामावून घेतला जाईल असं म्हटलं जातंय. सुप्रीम कोर्टाने एकनाथ शिंदे यांचं गटनेते पद आणि शिंदे गटाचा प्रतोद बेकायदेशीर असल्याचं निकालात म्हटल्याने ठाकरे गटाचा व्हीप कायदेशीर मानला जाणार आहे हे अधिक स्पष्ट झालं आहे.
तसेच विधानसभा अध्यक्षांना शिवसेना फुटीं पूर्वीची पक्षाची स्थिती आणि घटना विचारात घेऊनच निर्णय घ्यावा लागणार असल्याने शिंदे गटाला कोणतीही मोकळीक कोणत्याही मार्गाने देण्यात आली नसल्याचं निकालात स्पष्ट झाल्याने निकाल हा ठाकरेंच्या बाजूनेच द्यावा लागणार असं कायदेतज्ज्ञ ठामपणे सांगत असल्याने भाजपने वेळ पुढे ढकलत राहण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे असं वृत्त आहे. तसेच आता भाजप अजित पवार गटासोबत निवडणूक लढविण्यास अधिक भर देणार आहे असं वृत्त आहे.
