मुकेश चौधरी, कार्यकारी संपादक
महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन हिंगणघाट:- शहरातील नगरपालिका प्रशासना मार्फत चालवण्यात येणाऱ्या जीबीएमएम ज्युनियर कॉलेज मध्ये मागील काही वर्षांपासून शिक्षणाच्या नावावर विद्यार्थांच्या पालकांकडून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक वसुली करण्यात येत आहे. ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निर्मिती शहरातील नागरिकाच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी झाली. त्यात शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छ्ता, रोजगार आणि विकास करण्यास झाली आहे. पण आज नगर पालिकेद्वारा चालवण्यात येत असलेल्या शाळेत विनाअनुदानाच्या नावावर प्रत्येक विद्यार्थ्याकडून 5000 रूपये वसूल केले. जवळपास ही रक्कम 40 लाखाचा घरात आहे अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.
तसेच राज्य शासनाने २०१४- २०१५ मध्ये राज्यातील कायम विनाअनुदानित असलेल्या उच्च माध्यमिक शाळांचा कायम शब्द वगळून विनाअनुदानित तुकड्यांना अनुदान देण्यासंदर्भात ऑनलाइन प्रणाली द्वारे मूल्यांकन करण्याबाबतची माहिती राज्यातील सर्व शाळांना शासनाच्या संकेतस्थळावर करण्याची सोय केलेली होती. ज्याद्वारे राज्यातील सर्व विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्या आधारे असंख्य शाळांनी अनुदान मिळण्यासंदर्भात ऑनलाईन आणि ऑफलाईन प्रणाली द्वारे शाळेचे प्रस्ताव शासनास सादर केलेत. परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील नगरपालिके अंतर्गत येणाऱ्या जीबीएमएम हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज मधील प्रशासनाने सुरुवातीच्या काळामध्ये अशा प्रकारचे कुठलेही प्रस्ताव सादर केले नाहीत. ज्यामुळे शाळा अनुदान मिळण्यासाठी कुठल्याच प्रक्रियेमध्ये मोडली गेली नाही. त्यासंदर्भात शासनाने अनेक प्रपत्रे काढून जीबीएमएम ज्युनिअर कॉलेज सोबत इतर उर्वरित शाळांना अनुदाना करिता प्रस्ताव सादर करण्यासंदर्भात अनेकदा पाठपुरवठा केला. तेव्हा दिनांक १४/०६/२०२१ ला जेव्हा अनुदान देण्यासंदर्भात प्रक्रिया शेवटच्या टप्प्यामध्ये असताना शाळेच्या प्रशासनाने अनुदानाकरिता प्रस्ताव सादर केला तेव्हा खूप उशीर झालेला होता. जर सुरुवातीच्या काळामध्ये शाळेच्या प्रशासनाने अनुदानाकरता प्रस्ताव सादर केला असता तर शाळेचे मूल्यांकन होऊन जीबीएमएम जुनिअर कॉलेजला अनुदान मंजूर झाले असते आणि आज ज्या विद्यार्थ्याकडून विना अनुदानित तुकड्यांवर फ्री घेतली जात आहे त्यावर निर्बंध आले असते आणि विद्यार्थ्यांच्या पालकांवर आर्थिक भुर्दंड पडला नसता.
अनुदान मुलांकनाकरिता शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमावली मध्ये अनुदान प्राप्त करण्याकरता पूर्णवेळ शिक्षकांची नियुक्ती करून उपसंचालक कार्यालयाकडून त्याच्या मान्यतेच्या प्रस्तावाची प्रत सादर करणे गरजेचे होते परंतु जीबीएमएम हायस्कूल आणि जुनियर कॉलेजच्या प्रशासनाने शासनाच्या कुठल्याही नियमावलीचे पालन केले नाही. आणि तासिका तत्त्वावर आवश्यक विषयांकरिता पात्रता धारक नसलेल्या शिक्षकांची नियुक्ती करून शाळेला अनुदान मिळण्याचा मार्ग बंद करण्याचे कटकारस्थान केले आणि शासनाला पूर्णता अंधारामध्ये ठेवून विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला.
……..क्रमश……
हिंगणघाट नगर पालिकेच्या शाळेत शिक्षक भरतीत मोठा घोटाळा, भाग -3 वाचा पुढील अंकात…
