पल्लवी मेश्राम नागपुर शहर प्रतिनिधी
महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन नागपूर:- बौध्द धर्माचे पवित्र असे स्थळ व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्ध असलेल्या दीक्षाभूमीच्या विकासाचा प्रकल्प कोठपर्यंत पोहोचला, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकार व नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांना केली. तसेच, येत्या ६ नोव्हेंबरपर्यंत या प्रकल्पाच्या सद्यस्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहे.
14 ऑक्टोंबर 1956 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या लाखों अनुयायांचा उपस्थित बौध्द धर्माचा स्वीकार केला. त्यामुळे नागपुर येथील दीक्षा भूमी आज जगातील कोरोडो बौध्द अनुयायांचा फुर्तीस्थान आहे. त्यामुळे 14 ऑक्टोंबर आणि अशोक विजया दशमी दिवशी देश विदेशातून लाखो नागरिक येथे येत असतात.
त्यामुळे दीक्षाभूमीच्या विकासाचा प्रकल्प यासंदर्भात ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दीक्षाभूमीचा दोन टप्प्यांमध्ये सर्वांगीन विकास केला जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात १००.४७ कोटी रुपयांची कामे करण्यात येणार आहेत. त्यापैकी ४० कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. याशिवाय, राज्य सरकारने दुसऱ्या टप्प्यातील कामांसाठी १९०.११ कोटी रुपयाच्या विस्तृत प्रकल्प अहवालाला प्रशासकीय मान्यता दिली आली.
दीक्षाभूमी येथे वर्षभर विविध कार्यक्रम होतात. त्यासाठी देश- विदेशातून मोठ्या संख्येत अनुयायी येत असतात परंतु, या ठिकाणी निवास, भोजन, स्वच्छतागृह, परिवहन इत्यादी आवश्यक सुविधा नसल्यामुळे नागरिकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. अनेक वर्षांपासून अशीच परिस्थिती आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. ॲड. नारनवरे यांनी स्वत: तर, प्राधिकरणतर्फे ॲड. गिरीश कुंटे यांनी कामकाज पाहिले.
अशी आहे विकास कामे..
दीक्षाभूमीच्या विकास कामात पहिल्या टप्प्यात स्तुप विस्तारीकरण, सीमा भिंत, गेट कॉम्प्लेक्स, वॉच टॉवर, पार्किंगसाठी बेसमेंट, शौचालये, पिण्याचे पाणी, कार्यक्रम व्यासपीठ, जलसाठा टाकी, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प इत्यादी तर, दुसऱ्या टप्प्यात खुले सभागृह, अर्थ केंद्र, परिक्रमा पथ, पोलीस कक्ष, सीसीटीव्ही कॅमेरे, हायमास्ट लाईट्स, अग्नीशमन व वातानुकुलन व्यवस्था इत्यादी कामे केली जाणार आहेत.
