राजेंद्र झाडे, चंद्रपूर उपजिल्हा प्रतीनीधी
महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन चंद्रपूर:- भारत सरकारच्या गृह विभागाच्या जनगणना आयुक्त कार्यालया मार्फत प्रत्येक १० वर्षांनी जनगणना होत असते. परंतु या जणगणनेत ओबीसीं प्रवर्गाला वगळण्यात येते.देश्यातील ओबीसीची संख्या किती याचा नेमका आकडा अद्यापही पुढे आलेला नाही. यामुळे ओबीसी बांधवांचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक नुकसान होत आहे. जातीनिहाय जणगणणेसाठी सामाजिक कार्यकर्ते भूषण फुसे यांनी गोंडपिपरी तालुक्यात ओबीसी जनजागृती यात्रा काढली. या यात्रेला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते भूषण फुसे आपल्या वैविध्यपूर्ण आंदोलनातुन जिल्हात नवी ओळख निर्माण केली आहे. त्यांचे आंदोलन केवळ देखावे नसतात. सामान्य माणसाचे प्रश्न फुसे तळमळीने मांडत असतात. गोंडपिपरी तालुक्यात भूषण फुसे यांनी संवाद यात्रा काढली होती. या यात्रेला भरभरून प्रतिसाद मिळाला होता. आता त्यांनी गोंडपिपरी तालुक्यात ओबीसी जनजागृती यात्रेला प्रारंभ केला आहे. ही यात्रा तालुक्यातील गावागावात फिरणार आहे. ही यात्रा ज्या गावात जात आहे, त्या गावात यात्रेच्या स्वागत केलं जातं. गोंडपिपरी शहरापासून ही यात्रा सुरू झाली. संपूर्ण गावात ही यात्रा फिरणार आहे.
जातिहाय जनगणना का ?: जर जनगणना झाली तर ओबीसींची खरी लोकसंख्या किती आहे हे कळेल. जनगणना झाली तर ओबीसी मध्ये मोडणाऱ्या प्रत्येक जातीची शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक, नोकरी व्यवसायाची स्थिती कळेल. त्यानुसार सरकार ओबीसी समाजाच्या विकासासाठी धोरण ठरवणार जनगणना झाली तर एस.सी आणि एस.टी. समाजातील विद्यार्थ्यांप्रमाणेच ओबीसी विद्यार्थ्यांना सुध्दा १००टक्के शिष्यवृत्ती मिळेल.
ओबीसींची जनगणना झाली तर केंद्रीय अर्थसंकल्पात दरवर्षी ओबीसी च्या कल्याणा साठी ५ लाख करोड रू. तर महाराष्ट्र राज्य अर्थसंकल्पात ५० हजार करोड रू. तरतूद करावी लागेल. सध्या महाराष्ट्र सराकर ओबीसी मंत्रालयासाठी फकत ५ हजार करोड खर्च करते. यावरून तुम्ही समजू शकता की शासन आपल्यावर किती अन्याय करत आहे.
ओबीसींची जनगणना झाली तर ओबीसी च्या शेतकऱ्यांना SC, St शेतकऱ्याप्रमाणे नांगर, वखर,काटेरी तार, तारपट्टी, बंडी इंजिन ई. शेतीला लागणारी साधन जवळपास मोफत मिळेल. जनगणना झाली तर ओबीसी वरती लादलेली असंवैधानिक नॉन क्रिमीलेअरची अट रद्द होणार. जर जनगणना झाली तर पदोन्नती मध्ये आरक्षण मिळेल. जनगणना झाली तर ५० टकके आरक्षणाची असंवैधानिक अट सुध्दा शिथिल होईल.
जर जनगणना झाली तर लोकसंख्येच्या प्रमाणात विधानसभा आणि लोकसभेत राखीव जागा मिळतील. सद्या फकत स्थानिक स्वराज्य संस्थात ओबीसींना राजकीय आरक्षण आहे. एस. सी आणि एस.टी. समाजाला अनुक्रम लोकसभेत ८४ आणि ४७ जागा, महाराष्ट्र विधानसभेत २९ आणि २५ जागा राखीव आहेत. १०. सुप्रीम कोर्ट व हायकोर्ट, निती आयोग, रोहिणी आयोग अथवा कोणतीही समिती ओबीसींबाबत धोरण ठरवताना अथवा निकाल देतांना वारंवार अधिकृत लोकसंख्या नसल्याचे कारण सांगून निर्णय देत नाही. जर जनगणना झाली तर शासनाकडे अधिकृत डेटा असेल त्यामुळे भविष्यात कोणतीही अडचण येणार नाही.
