माहितीचा अधिकारामुळे आलापल्ली वन विभागाचे पितळ उघड, माहिती अधिकारातून माहिती देण्यास साफ नकार.

संबंधित अधिकाऱ्यांवर चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते शंकर ढोलगे यांनी पत्रकातून केली

मधुकर गोंगले, गडचिरोली जिल्हा प्रतिनिधी

महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन अहेरी:- तालुक्यात वन विभागाचा हलगर्जी कारभारामुळे अनेक नागरिक त्रस्त आहे. त्यात अजून एक खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. माहिती अधिकार कायद्याच्या अंतर्गत मागण्यात आलेल्या माहितीची वन विभागाने दिली नाही. माहिती न दिल्यामुळे वन विभागावर अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहे. का बरं माहिती दिली जात नाही? काही लपवण्याची धळपळ तर नाही ना? कोणाला वाचवले जात आहे? अशी अनेक प्रश्न सामाजिक कार्यकर्ते शंकर ढोलगे यांनी उपस्थित केले आहे.

प्राप्त माहितीनुसार अहेरी तालुक्यातील आलापली येथे अधिकार अधिनियम 2005 च्या जोडपत्र-अ, नियम- 3अन्वये पेरमिली वनपरिक्षेत्रातील नियत क्षेत्र मिरकल खंड- 106, वनगुन्हा क्र. 03/2021, दि.18/12/22 च्या संबधाने, दि.02/01/2023 च्या अर्जान्वये राज्य जन माहिती अधिकारी तथा वनपरिक्षेत्र अधिकारी, पेरमिली वनपरिक्षेत्र यांचेकडे माहिती मागितली असता, संबंधित माहिती ही कोणत्याही परिस्थितीत 30 दिवसाच्या आता पुरविणे हे नियमाप्रमाणे क्रम प्राप्त तथा बंधनकारक होते.

परंतु विद्यमान वनपरिक्षेत्र अधिकारी, पेरमिली वनपरिक्षेत्र पी.ए.जेनेकर यांनी तत्कालिन काही वनाधिकारी तथा उसणे शहाणपणा ऐकूण, त्यांचे घोटाळे लपविण्याच्या दृष्टीने माहितीच्या अधिकाराचे नियम-8 (ग) नुसार सदरची माहिती देता येणार नसल्याचे त्यांनी मला लेखी स्वरूपात कळविलेले आहे. जेव्हा की नियम-8(ग) काय आहे ? ते सदर प्रकरणास लागू आहे की नाही ? या विषयी माहिती अधिकाऱ्यांना काहीही माहित नाही. त्यामुळे या विषयी मी प्रथम अपिलिय अधिकारी तथा उपविभागीय वनाधिकारी यांचेकडे प्रथम अपिल दाखल केले असता, त्यांनी या संबंधाने, दि. 18 एप्रिल 2023 ला सुनावणी ठेवलेली होती. सदर सुनावणीत आपले अज्ञान प्रगट होईल, नियम-8 (ग) विषयीच्या समर्थनात आपल्याला उत्तरे देता येणार नाही, एकंदरीत आपली फज्जीती होईल या भीतीने पी.ए.जेनेकर यांनी सदर सुनावणीस गैरहजर राहण्याच्या मार्ग निवडला.