प्रविण जगताप, वर्धा उपजिल्हा प्रतिनिधी
मोबाईल :- 9284981757
महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन वर्धा, दि.20:- शासनाच्यावतीने ग्रामीण व शहरी भागासोबतच दुर्गम आदिवासी भागातील नागरिकांसाठी विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येतात. केंद्र शासनाच्या फ्लॅगशीप योजनांचा लाभ लक्ष्यित लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी जिल्ह्यात दि.15 नोव्हेंबर ते दि.26 जानेवारी 2024 या कालावधीत विकसित भारत संकल्प यात्रेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या यात्रेच्या नियोजनाचा आढावा प्रभारी अप्पर जिल्हाधिकारी शिल्पा सोनाले यांच्या अध्यक्षते खाली आयोजित बैठकीत घेण्यात आला.
या बैठकीला समुद्रपूरचे उपविभागीय अधिकारी विरेंद्र जाधव, तहसिलदार किशोर बागडे, आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी दिपक हेडाऊ, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.रा.ज.पराडकर, मुख्याधिकारी राजेश भगत, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक चेतन शिरभाते, नाबार्डचे जिल्हा व्यवस्थापक सुशांत पाटील, आरोग्य विभाग, कृषि विभाग, नगर पालिका आदी विभागांचे अधिकारी व प्रतिनिधी उपस्थित होते.
विकसित भारत संकल्प यात्रेमार्फत ग्राम स्वराज्य अभियान राबविले जाणार आहे. अद्यापही ज्या योजनांचे लाभ लक्ष्यित लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचले नाहीत, अशा लाभार्थ्यांपर्यंत लाभ पोहोचण्याच्या उद्देशाने विकसित भारत संकल्प यात्रा ही देशव्यापी मोहिम केंद्र शासनाकडून राबविण्यात येत आहे. या यात्रेसाठी शासनाकडून सुसज्ज अशी व्हॅन जिल्ह्यात येणार असून त्यामार्फत नगर पालिका ते ग्रामीण स्तरावर केंद्र शासनाच्या विविध योजनांची प्रसिध्दी केली जाणार आहे. ही यात्रा पुढील टप्प्यात गावपातळीवर, सर्व ग्रामपंचायत स्तरावर, नगरपालिका क्षेत्रात जाणार असल्याने या यात्रेचे दरदिवसाचे काटेकोरपणे नियोजन करावे, अशा सूचना शिल्पा सोनाले यांनी बैठकीत केल्या.
महानगरपालिका ते ग्रामीण स्तरावर केंद्र शासनाच्या विविध योजनांची प्रसिद्धी केली जाणार आहे. ही यात्रा पुढील टप्प्यात गावपातळी, ग्रामपंचायत क्षेत्र, नगरपालिका, महानगरपालिका क्षेत्रात जाणार असल्याने या यात्रेचे दरदिवसाचे काटेकोर नियोजन करावे, असे शिल्पा सोनाले यांनी सांगितले.
शासनाच्या सुचनेनूसार केंद्र शासनाच्यावतीने राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांची यादी, लाभ द्यावयाच्या लाभार्थ्यांची यादी व लाभार्थ्याची यशकथा, व्हिडीओ इत्यादी माहिती संबंधित विभागांनी केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड करावयाची आहे. शहरी भागातील नगरपालिकांनी तर ग्रामीण भागात पंचायत समितीने एका अधिकां-यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करुन समन्वय समिती गठीत करण्याच्या सूचना यावेळी बैठकीत देण्यात आल्या.
