उमेश इंगळे अकोला जिल्हा प्रतिनिधी
महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन अकोला:- तंबाखू व तंबाखुजन्य पदार्थ प्रतिबंध कायदा-२००३ च्या कलम-४ प्रमाणे शासकीय, निमशासकीय, खासगी कार्यालये, उपहारगृहे व कार्यालयाचा परिसर इत्यादी सार्वजनिक ठिकाणी तंबाखू व तंबाखुजन्य पदार्थांचे सेवन तथा धूम्रपान करणे व थुंकणे हे प्रतिबंधित करण्यात आले आहे, तरी देखील याच ठिकाणी निमयांची अंमलबजावणी केली जात असल्याचे दिसून येत आहे.
धूम्रपान आणि तंबाखूच्या सेवनापासून तरुणांना / युवा पिढीला आणि जनसामान्यांना दूर ठेवण्या करीता केंद्र शासनाने सिगारेट आणि तंबाखूजन्य उत्पादने (जाहिरात, प्रतिबंध व व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, पुरवठा व वितरण यांचे नियमन) कायदा २००३ (कोटपा कायदा-२००३) तयार केला आहे. राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण तसेच कोटपा कायदा २००३ च्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्या करिता मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय नियंत्रण समितीची बैठक दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ रोजी घेण्यात आली होती. तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थाच्या सेवनामुळे/धुम्रपान यामुळे मानवी शरीरावर दुष्परिणाम होतात. असंसर्गजन्य रोगांमधील कर्करोग, हृदयविकार, मानवी हृदयाशी निगडित रोग, फुफुसांचा कर्करोग यासारखे गंभीर आजार होतात. जन सामान्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून आणि शासकीय इमारती स्वच्छ राहण्यासाठी “स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत” मोहिमेद्वारे शासकीय इमारतीची साफसफाई करून शासकीय कार्यालये व परिसर हा तंबाखू मुक्त परिसर म्हणून जाहीर केला आहे, त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी, असा शासनाचा आदेश आहे. परंतु, याच ठिकाणी शासनाच्या आदेशाची पायमल्ली होत असल्याचे दिसून येते. याकडे संबंधित विभागाचेही तेवढेच दुर्लक्ष होत आहे.
धूम्रपान करणाऱ्यांवर व्हावी कारवाई: सार्वजनिक ठिकाणी ज्यामध्ये शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, खासगी कार्यालये, शासकीय संस्था, कार्यालयातील कामाची जागा, उपाहारगृहे, शाळा व महाविद्यालये यांचा समावेश होतो तेथे नागरिकांच्या संरक्षणाकरिता सिगारेट, तंबाखू व तंबाखूजन्य इतर उत्पादने प्रतिबंधक कायदा २००३ च्या कलम ४ अन्वये तंबाखू खाणे / थुंकणे / धूम्रपान करण्यास प्रतिबंध आहे. शासकीय इमारतीच्या परिसरामध्ये धूम्रपान आणि भुंकणे हा दंडात्मक गुन्हा आहे, त्यानुसार कारवाई करावी. भादंविच्या कलम २६८ मध्ये अंतर्भूत केल्याप्रमाणे जिच्यामुळे जनतेला अथवा आजूबाजूस राहणाऱ्यांना अथवा ज्यांची मालमत्ता, वहिवाट आहे, अशा सरसकट सर्व लोकांना नुकसान, अटकाव, धोका किंवा त्रास होतो, अशी कोणतीही कृती करणारी व्यक्ती सार्वजनिक उपद्रवाबद्दल दोषी राहील, असे गृहीत धरुन कारवाई करावी.
अशी आहे दंडाची तरतूद: शासकीय इमारतीची साफसफाई नियमित करण्यात यावी तसेच तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थाच्या निषेधार्थ शासकीय इमारतीच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ फलक लावण्यात यावा, शासकीय इमारतीच्या मुख्यद्वार/इतर द्वार जिथून इमारतीमध्ये प्रवेश होतो तसेच प्रत्येक मजल्यावर लिफ्ट शेजारी आणि विविध भागांमध्ये पुढील तरतुदीसह तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थाच्या निषेधार्थ फलक प्रदर्शित करावेत, सदर फलकामध्ये इंग्रजी अथवा स्थानिक भाषेत इमारतीमध्ये व आवारात नमूद कराव्यात सिगारेट अथवा तंबाखूजन्य उपादने वापरण्यास मनाई/बंदी आहे, असे आढळल्यास संबंधिताला २०० रुपये इतका दंड आकारण्यात येणार असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. परंतु या आदेशाची अमलबंजावणी होतांना दिसत नसून असे फलक कोणत्याही शासकीय व निमशासकीय कार्यालयात कुठेच नाही म्हणून या आदेशाची काटेकोर पणे अमलबंजावणी व्हावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ता उमेश सुरेशराव इंगळे यांनी केली आहे.
आजाराला देणार निमंत्रण: भारतामध्ये दरवर्षी होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये ८-९ लाख मृत्यू हे तंबाखूजन्य पदार्थांचे सेवन केल्यामुळे होत असतात. सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान केल्यामुळे आणि थुंकल्यामुळे त्यामधून स्वाईन फ्लू, क्षयरोग, निमोनिया आणि पोटाचे विकार इत्यादी संसर्गजन्य आजार पसरतात. – उमेश सुरेशराव इंगळे सामाजिक कार्यकर्ता अकोला
