अनिल अडकिने, सावनेर नागपुर प्रतिनिधी
महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन नागपूर:- येथून एक महत्वपूर्ण माहिती समोर येत आहे. महाराष्ट्र राज्याचे माजी पशु संवर्धन व दुग्ध विकास मंत्री व काँग्रेसचे आमदार सुनील केदार यांना नागपुर जिल्हा अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी यांनी 5 वर्षाची जेल आणि 10 लाखाचा दंडाची शिक्षा ठोकावली आहे. त्यांना नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील कोट्यवधी रुपयांच्या सरकारी रोखे खरेदी घोटाळ्यात ही शिक्षा झाली आहे.
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत कोट्यवधी रुपयांच्या सरकारी रोखे खरेदी घोटाळ्यात सुनिल केदारसह सहा आरोपींना शिक्षा सुनावण्यात आली तर इतर तीन आरोपी निर्दोष सोडण्यात आले आहे. अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी जे. व्ही. पेखले- पूरकर यांनी हा महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे.
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत ज्यावेळी घोटाळा झाला होता त्यावेळी आमदार सुनील केदार हे बँकेचे अध्यक्ष होते. यात एकूण 11 पैकी 9 आरोपीविरुद्ध भादंविच्या कलम 406 विश्वासघात, 409 शासकीय नोकर आदींद्वारे विश्वासघात, 468 बनावट दस्तऐवज तयार करणे, 471 बनावट दस्तऐवज खरे भासविणे, 120 बी कट रचणे व 34 समान उद्देश अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यावेळी पोलिसांनी न्यायालयात दोषारोप निश्चित करून हा खटला चालविण्यात आला.
संबंधित आरोपींमध्ये सुनील केदार, बँकेचे तत्कालीन महाव्यवस्थापक अशोक नामदेव चौधरी, तत्कालीन मुख्य हिशेबनीस सुरेश दामोदर पेशकर (नागपूर), रोखे दलाल केतन कांतीलाल सेठ, सुबोध चंदादयाल भंडारी, नंदकिशोर शंकरलाल त्रिवेदी (सर्व मुंबई), अमित सीतापती वर्मा (अहमदाबाद), महेंद्र राधेश्याम अग्रवाल व श्रीप्रकाश शांतीलाल पोद्दार (कलकत्ता) यांचा समावेश आहे. इतर दोन आरोपींपैकी रोखे दलाल संजय हरिराम अग्रवाल यांच्याविरुद्धच्या खटल्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे, तर कानन वसंत मेवावाला फरार आहे. सुनील केदार यांच्याकडून ॲड. देवेन चौहान यांनी युक्तिवाद केला. तर, राज्य सरकार तर्फे नाशिकचे जिल्हा सरकारी वकील ऍड अजय मिसाळ यांनी बाजू मांडली.
काय आहे हे प्रकरण..
होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमणी मर्चट्स प्रा. लि. कोलकाता, सेंच्युरी डीलर्स प्रा. लि. कोलकाता, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस अहमदाबाद व गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई यांच्याकडून 2001 – 2002 मध्ये बँकेच्या रकमेतून 150 कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी करण्यात आले होते. त्यानंतर या कंपन्यांनी सरकारी रोखे दिले नाही व बँकेची रक्कमही परत केली नाही, असा आरोप होता.
