व्यापाऱ्याच्या समर्थनात पुलगाव बंद भीम आर्मीचे अंकुश कोचे यांनी डमरू वाजवून न.पा मुख्यधिकाऱ्याला चटणी भाकरसह दिले निवेदन.

प्रविण जगताप, वर्धा उपजिल्हा प्रतिनिधी
मोबा. 9284981757

महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन पुलगाव:- व्यापाऱ्याच्या समर्थनात भीम आर्मी विदर्भ प्रमुख अंकुश कोचे यांच्या नेतृत्वात डमरू वाजून राज्य सरकारला जागे व्हायचा दिला नारा नगरपरिषद येथील मुख्य अधिकाऱ्याला चटणी भाकर सह दिले निवेदन. चटणी भाकर सुद्धा रोज खाऊ शकत नाही बिकट परिस्थिती आहे तर लादल्या गेलेले एवढे मोठे शास्ती कर भरणार तरी कसे व्यापाऱ्यांचा प्रश्न? उपस्थित करून भीम आर्मी विदर्भ प्रमुख अंकुश कोचे यांनी पुल गाव बंद लची हाक दिली होती.

प्रशासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे गाळेधारकांना सन 2007 पासून टॅक्स लागल्यानंतर प्रत्येके वर्षी न.प. द्वारा टॅक्स वसुली केली असता तर व्याजा पासून मुक्त होऊन आज आम्ही गाळे व्यापारी धारकावर एकत्रित 15/16 वर्षाचे टॅक्स व्याजा सहित आकारणी होऊन आले नसते परंतु याउलट प्रशासना द्वारा पूलगाव नगरपरिषद मालकीचे इंदिरा मार्केट जाहीर लिलाव नामामध्ये यांनी करारनाम्यात मालमत्ता कर चा काही उल्लेख झालेला नाही व्यापाऱ्यांना विश्वासात न घेता सूचना नोटीस ठराव न करता 2007 पासून यांना पंधरा-सोळा वर्षाचे कर एकत्रित पाठवण्यात आले जे की असंविधानिक आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मार्केट मधील व्यापाऱ्यांचे दुकान कधी 2002 ते प्रशासनाच्या सोयीनुसार लिलाव करण्यात आले व व्यापाऱ्यांची दुकाने लांबी रुंदी सारखीच असताना सुद्धा न.प. द्वारा 13 व 14 ला अर्धवट असेसमेंट झाले त्यानुसार त्यांच्यावर कर हे समान नसून वेगवेगळ्या स्तरावर विभाजण्यात आले जे की अन्यायकारक आहे न.प. द्वारा असेसमेंट करून त्यांना समान भाडे व कर करण्यात यावे एकत्रित रित्या लादल्या गेले व्यापाऱ्यांचा गाळे धारकांना आकारण्यात आलेल्या मालमत्ता कर व्याजाची रक्कम माफ करण्याबाबत महाराष्ट्र नगरपरिषद नगरपंचायत व औद्योगिक नगर अधिनियम 1965 मध्ये माफीची कोणतीही तरतूद नाही त्यामुळे मालमत्ता कराची वसुली व्याजासह नियमानुसार करण्यात येईल असे सांगण्यात आले कायद्याचा पोट कलम 67 (१) तरतूद दिली आहे राज्य शासनाच्या दखलने समस्त व्यापारी गण यांच्या शास्ती कर माफ होऊ शकते जे की ते त्यांच्या मागण्यानुसार संविधानिक आहे परंतु राज्य शासन अभय योजना संपूर्ण महाराष्ट्र मध्ये लागू करून त्यामध्ये फक्त महानगरपालिका येथील मोठ्या व्यापाऱ्यांना शास्ती कर मध्ये सवलत देत आहे व गरीब वर्गातील व्यापाऱ्यांना या योजनेपासून बेदखल करून त्यांच्यापासून सक्तीने शास्ती कर वसूल करत आहे हा आम जनतेवर व्यापारांवर अन्याय नाही का ? मोठमोठे उद्योग व्यापारी यांचे कोट्यावधी चे बुडीत कर्ज सरकार द्वारा माफ करण्यात येते तर महाराष्ट्राचा पाठीचा कणा असलेले गरीब छोट्या वर्गातील व्यापाऱ्यांचे शास्ती कर का माफ होत नाही तसेच नगरपालिका स्वतःचा लेखाजोखा वाढवण्याच्या नादामध्ये गरीब वर्गातील व्यापाऱ्यांकडून सक्तीचे शास्ती कर घेत आहे आजपर्यंत व्यापाऱ्यांनी कित्येकदा तक्रार व नगरसेवक द्वारा ठराव सुद्धा घेण्यात आले परंतु नगर प्रशासन द्वारा सदर अहवालामध्ये गावातील व्यापारी गरीब वर्गातील असून त्यांच्या दुकानाचे रोजचा आमदनी चा खर्च सुद्धा निघत नाही त्यामुळे त्यांच्या दुकानात मालाची सामग्री पण सुद्धा शास्ती कर आकारण्या इतकी नाही याकरिता शासनाने यावर दखल घेऊन तोडगा काढून पुलगाव येथील व्यापाऱ्यांचे शास्ती कर माफ करण्यासंबंधी आज पर्यंत नगरपरिषद ते जिल्हाधिकार्यालय ते नगर विकास मंत्रालय मुंबई सदर अहवाल का पाठविण्यात आला नाही यामधील शासनाचे महसूल मोठ्या प्रमाणात थांबून आहे यावर दखल घेऊन राज्य शासना द्वारा गाईडलाईन्स देण्यात यावा असे अहवाल सदर न करण्याचे मुख्य कारण काय ? शास्ती कर यामध्ये पुस्तकाची बोली बोलून शास्ती कर माफ होऊ शकत नाही असे गरीब वर्गातील व्यापाऱ्यांना सांगण्यात येते परंतु मोठमोठ्या महानगरपालिका मध्ये नवीन योजना काढून महानगरपालिका यांना न्याय देता येते पण गरीब वर्गातील सामान्य जनतेला न्याय का दिला जात नाही ? यामध्ये व्यापाऱ्यांची पुरेपूर फसवणूक झाल्याचे दिसून येत आहे न.प. च्या सक्तीच्या वसुलीमुळे व्यापार धारकामध्ये जीवी मारण्याची पाळी आली आहे ज्या अर्थी व्यापाऱ्यांच्या दुकानांमध्ये साधे तीस ते चाळीस हजाराचे साधन संपत्ती नसून गाळे धारकांना तब्बल दीड ते दोन लाख टॅक्स दरवर्षी 24 टक्के व्याजदर आणि लावून आले आहे. त्याकरिता भीम आर्मी द्वारा प्रमुख मागणी करत आहे.

१) पालकमंत्री यांनी जिल्हाधिकार्यालयाकडून पाठपुरावा करून राज्य शासनापर्यंत गरीब व्यापाऱ्यांची समस्या पोचून शास्ती कर माप करावे अन्यथा लोकसभा विधानसभा निवडणुकीवर समस्त पुलगावकर आणि व्यापारी यांचा बहिष्कार राहणार
२) उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अभय योजना आणून मोठमोठ्या महानगरपालिकांना न्याय देऊ शकतात तर गरीब वर्गातील व्यापाऱ्यांना का नाही.

३) एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री यांनी स्वयं नगर विकास मंत्री खाते त्यांच्याकडे आहे त्यांनी यामध्ये दखल घेऊन समस्त पुलगाव जनतेची तसेच महाराष्ट्रावर होत असलेल्या गरीब व्यापारी लोकांना न्याय द्या.

4) पुलगावतील व्यापारी गाळे धारकांचे शास्ती कर माफ करण्यात याव. सक्तीची वसुली बंद करण्यात यावी.

५) नगर विकास मुंबई ते मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांचा अहवाल सादर होत नाही तेव्हापर्यंत पुलगावातील गाळे धारकांना सक्तीच्या शास्ती कर पुलगाव न.प.द्वारा यामध्ये सूट देण्यात यावे अन्यथा भीम आर्मी विदर्भ प्रमुख अंकुश कोचे व समस्त व्यापारी गण आमरण उपोषण करतील याची नोंद घ्यावी.

भीम आर्मी विदर्भ प्रमुख अंकुश कोचे व समस्त इंदिरा मार्केट व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर व्यापारी संघटना व संघ व भीम आर्मी द्वारा प्रमुख मागणी करत आहे.