मधुकर गोंगले, गडचिरोली जिल्हा प्रतिनिधी. मो. नं. 9420751809.
जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मंजूर करण्यात आलेला एकूण ६०४ कोटीचा निधी संबंधित यंत्रणेने मार्च अखेरपर्यंत शंभर टक्के खर्च करावा व लोककल्याणकारी योजनांसाठी प्राप्त निधी परत जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी असे निर्देश राज्याचे वित्त, नियोजन, कृषी, मदत व पुनर्वसन, विधि व न्याय, कामगार राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी दिले.
जिल्हा वार्षिक योजना २०२४-२५ च्या खर्चाचा आढावा आज राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे सभागृहात घेतला. जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, आमदार डॉ धर्मरावबाबा आत्राम, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, अतिरिक्त जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. रमेश, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी रणजित यादव, जिल्हा नियोजन अधिकारी श्रीराम पाचखडे, सामाजिक न्याय विभागाचे सहायक आयुक्त डॉ सचिन मडावी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
खर्च करण्यात येणाऱ्या निधीतून स्मार्ट व गुणवत्तापूर्ण कामे व्हावीत, याबाबत त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत तपासणी करण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.
पुढील आर्थिक वर्षातील निधी खर्चाचे नियोजन करतांना खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी गावा-गावात व दुर्गम भागात हलाखीचे जीवन जगणारे नागरिकांना शोधून त्यांचे जीवनमानात सकारात्मक बदल घडविण्यासाठी त्यांच्यापर्यंत शासकीय योजनेचा लाभ पोहोचवण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. यासाठी आवश्यकतेनुसार सर्व्हेक्षण करण्याचेही त्यांनी सांगितले. दरवर्षी प्राप्त निधी खर्च करण्याचे उद्दिष्ट न ठेवता नियोजन करतांना पुढील पाच वर्षांचा विचार करून संबंधित बाबीत कायमस्वरूपी पुर्तता गाठण्यासाठीचे नियोजन करण्याचे त्यांनी सांगितले.
नागरिकांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी दुग्धोत्पादन, मत्स्य, कुक्कुटपालन व शेळीपालन या चार बाबीत जिल्ह्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे त्यांनी सांगितले
गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांचा सिंचनातून कायापालट करण्यासाठी सर्वाधिक निधी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेसाठी देण्याचे त्यांनी सांगितले.
वरील माहितीवरून मथळ्यासह विस्तृत बातमी तयार करा.
०००
*जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मंजूर निधी मार्चपूर्वी शंभर टक्के खर्च करा – सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल*
गडचिरोली दि .१९:– जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मंजूर करण्यात आलेला ६०४ कोटींचा निधी संबंधित यंत्रणांनी मार्च अखेरपर्यंत शंभर टक्के खर्च करावा व लोककल्याणकारी योजनांसाठी प्राप्त रक्कम परत जाणार नये याची दक्षता घ्यावी, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे वित्त, नियोजन, कृषी, मदत व पुनर्वसन, विधी व न्याय, कामगार राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी दिले.
जिल्हा वार्षिक योजना २०२४-२५ च्या खर्चाचा आढावा सहपालकमंत्री जयस्वाल यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आज घेतला. जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, आमदार डॉ. धर्मरावबाबा आत्राम, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, अतिरिक्त जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. रमेश, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी रणजित यादव, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनील सुर्यवंशी, जिल्हा नियोजन अधिकारी श्रीराम पाचखडे, सामाजिक न्याय विभागाचे सहायक आयुक्त डॉ. सचिन मडावी आदी मान्यवर उपस्थित होते.
*गुणवत्तापूर्ण कामांसाठी त्रयस्थ तपासणीचे निर्देश*
यावेळी बोलताना राज्यमंत्री जयस्वाल म्हणाले की, खर्च करण्यात येणाऱ्या निधीतून स्मार्ट व गुणवत्तापूर्ण कामे व्हावीत, यासाठी त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत कामांची तपासणी करण्यात येईल. तसेच, पुढील आर्थिक वर्षातील निधी खर्चाचे नियोजन करताना गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी गावा-गावात व दुर्गम भागात हलाखीचे जीवन जगणारे नागरिकांना शोधून त्यांचे जीवनमानात सकारात्मक बदल घडविण्यासाठी त्यांच्यापर्यंत शासकीय योजनेचा लाभ पोहोचवण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. यासाठी आवश्यकतेनुसार सर्व्हेक्षण करण्याचेही त्यांनी सांगितले.
तसेच, केवळ दरवर्षी निधी खर्च करण्याचे उद्दिष्ट न ठेवता पुढील पाच वर्षांचा विचार करून संबंधित बाबीत कायमस्वरूपी पुर्तता गाठण्यासाठीचे नियोजन करण्याचे त्यांनी सांगितले.
*शेतीपूरक व्यवसायांना प्रोत्साहन*
ग्रामीण भागातील नागरिकांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी दुग्धोत्पादन, मत्स्य, कुक्कुटपालन व शेळीपालन या चार क्षेत्रांमध्ये जिल्ह्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याच्या सूचना श्री जयस्वाल यांनी दिल्या.
*बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेसाठी मोठ्या निधीची तरतूद*
गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांचा सिंचनाद्वारे विकास करण्यासाठी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेसाठी सर्वाधिक निधी देण्याचे राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी सांगितले.
यासोबतच, जिल्ह्यातील विकासकामे गतिमान करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी वेळेत व प्रभावीपणे काम करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. प्राप्त निधीचा एक रुपयाही वाया जाऊ नये आणि तो गरजूंपर्यंत पोहोचला पाहिजे, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले.
बैठकीला सर्व यंत्रणाचे संबंधीत अधिकारी उपस्थित होते.
