श्याम भूतडा, बीड जिल्हा प्रतिनिधी
महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन बीड:- मनरेगा म्हणजे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा, जो 2005 मध्ये भारत सरकारने सुरू केलेला एक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम आहे. हा कायदा भारतातील ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला 100 दिवसांच्या मजुरीच्या रोजगाराची हमी देतो जे अकुशल हाताने काम करण्यास इच्छुक आहेत. ग्रामीण भागात राहणा-या लोकांना शाश्वत उपजीविका प्रदान करणे, ग्रामीण गरिबांचे जीवनमान सुधारणे, टिकाऊ मालमत्ता निर्माण करणे आणि ग्रामीण गरिबी आणि बेरोजगारी दूर करणे या उद्देशाने हा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला.
बीड जिल्हात मनरेगा अर्थात एमआरइजीएस मध्ये बीड जिल्ह्यात कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे उघड झाले आहे.या प्रकरणात जिल्ह्यातील सहाशे च्या आसपास ग्रामसेवकांची चौकशी सुरू आहे.36 अधिकारी दोषी आढळून आले असून त्यांच्यावर लवकरच कारवाई केली जाणार आहे. बीड, अंबाजोगाई, केज, परळी पंचायत समिती अंतर्गत 2011 ते 2019 या काळात कोट्यावधी रुपयांची बोगस कामे केल्या प्रकरणी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत हीं माहिती उघड झाली आहे.
बीड जिल्ह्यात 2011 ते 2019 या कालावधीमध्ये मनरेगा कामाची अंमलबजावणी करताना मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. दरम्यान, या प्रकरणी फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करणारी एक जनहित याचिका औरंगाबाद खंडपीठामध्ये दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर या कामाच्या चौकशीचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. तर आता या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात बीड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वतीने नरेगाच्या कामांमध्ये झालेल्या घोटाळ्या प्रकरणी शपथपत्र दाखल करण्यात आले आहे. ज्यात आतापर्यंत या प्रकरणात काय कारवाई झाली याची माहिती देण्यात आली आहे.
बीडच्या जिल्हाधिकारी यांनी सादर केलेल्या शपथपत्रामध्ये विविध बाबी नमूद करण्यात आल्या आहेत. ज्यात, मनरेगा घोटाळ्यातील जनहित याचिका प्रकरणी 2016 ते आतापर्यंत एकूण सहा गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यामध्ये अंबाजोगाई बीड आणि अन्य एका गावातील प्रकरणाचा समावेश आहे. ज्या प्रकरणांमध्ये अपहार झाल्याचे स्पष्ट आहे, त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. लेखापरीक्षणातील आक्षेपाच्या आधारावर चौकशी सुरु असून, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने आतापर्यंत 36 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची चौकशी करण्यात आली आहे. यामध्ये सहा जण निर्दोष आढळले आहेत. तर दोन जणांची वेतन वाढ थांबवण्यात आली आहे. तर, याच प्रकरणात लेखापरीक्षणा तील आक्षेपावरुन 501 ग्रामसेवकांची सध्या विभागीय चौकशी सुरु असल्याचं शपथपत्रामध्ये स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
बीड जिल्ह्यात नरेगामध्ये मोठ्या प्रमाणात घोटाळा झाल्याप्रकरणी जनहित याचिका दाखल केल्या नंतर औरंगाबाद खंडपीठामध्ये 2021 साली या प्रकरणाची सुनावणी करण्यात आली होती. तर, बीड जिल्ह्यात मनरेगा कामांमध्ये मृत मजुरांच्या नावांना मंजुरी देण्यात आली, त्याचबरोबर अनेकांना रोखीने रक्कम देखील देण्यात आली होती. याच प्रकरणी त्यावेळचे बीडचे जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांनी वेळेत चौकशी आणि योग्य कारवाई न केल्याने त्यांची जिल्हाधिकारी पदावरुन बदली करण्यात आली होती.
बीड जिल्ह्यात 2011 ते 2019 या कालावधीमध्ये मनरेगा कामाची अंमलबजावणी करताना मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तर, प्रकरण आता न्यायालयात जाऊन पोहोचले आहे. दरम्यान, या प्रकरणी 36 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची चौकशी करण्यात आली असून, तब्बल 501 ग्रामसेवकांची सध्या विभागीय चौकशी सुरु आहे. त्यामुळे, शासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, अनेकांची चिंता वाढली आहे.
