यावर्षी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेतून 630 नवउद्योजकांना मिळणार लाभ.
✒️प्रविण जगताप, वर्धा उपजिल्हा प्रतिनिधी
मोबा नंबर :- 9284981757
महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन वर्धा, दि. 31:- प्रत्येकालाच आपले हक्काचे उत्पन्नाचे चांगले साधन निर्माण व्हावे, असे वाटत असते. त्यासाठी त्याची धडपड देखील असते. परंतू प्रत्येकालाच रोजगाराचे चांगले साधन उपलब्ध होईलच असे नाही. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाने उद्योजन बनून इतरांना देखील रोजगार उपलब्ध करून देण्याची संधी नवतरुणांना उपलब्ध करून दिली आहे. जिल्ह्यात गेल्यावर्षात या योजनेतून 255 कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्यात आले. विशेष म्हणजे या लाभार्थ्यांपैकी 149 महिला आहेत.
स्वतःचा उद्योग सुरु करण्याचे बहुतांश तरुणांचे स्वप्न असते. त्यासाठी त्यांना पाठबळ देण्याकरीता शासनाने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम सुरु केला आहे. या योजनेतून 2022-23 या वर्षात 255 अर्जदारांचे कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्यात आले आहे. मंजुर कर्जाची रक्कम सुमारे 2 कोटी 20 लाख आहे. विशेष म्हणजे या 255 अर्जदारापैकी 149 महिला आहेत. योजनेमुळे या लाभार्थ्यांचे उद्योग उभारणीचे स्वप्न पूर्ण झाले आहे.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत कडधान्य मिल, तयार कपडे, राईस मिल, डेअरी उत्पादने, फॅब्रिकेशन, अन्न आणि फळ प्रक्रिया, बेकरी, मसाले उत्पादन, अगरबत्ती उत्पादन, सोया दुध, गृहउद्योग, फर्निचर यासारख्या उत्पादन आणि प्रक्रिया आदी उद्योगासाठी कमाल 50 लाखापर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जातात. त्याचबरोबर सर्व प्रकारचे रिपेअरींग सेंटर्स, सलून, झेरॉक्स सेंटर्स, ब्युटी पार्लर, कॉम्प्युटर जॉब वर्क, लॅब, शाकाहारी रेस्टॉरंट्स, पिठाच्या गिरण्या, जिम इत्यादी उद्योगासाठी 20 लाखापर्यंतच्या कर्जाची प्रकरणे केली जातात. योजनेंतर्गत शासनाकडून अनुदान दिले जाते. यामध्ये शहरी भागातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक, महिला, अपंग, माजी सैनिक या लाभार्थ्यांना 25 टक्के तर ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांस 35 टक्के अनुदान उद्योग उभारणीसाठी दिले जाते.
या योजनेतून कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्याची संख्या दरवर्षी वाढत आहे. सन 2019-20 मध्ये 50 अर्जदारांचे कर्ज प्रकरणे मंजुर करण्यात आले होते. 2020-21 मध्ये 157 अर्जदारांचे कर्ज मंजुर करण्यात आले. 2021-22 मध्ये किंचीत घट होत 114 कर्ज मंजुर करण्यात आले. 2022-23 या वर्षात 255 कर्जप्रकरणे मंजुर झाले आहेत. यामध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गातील 141, अनुसूचित जातीचे 49, अनुसूचित जमातीचे 15, इतर मागासवर्गीय 50 आणि शारीरिकदृष्ट्या अपंग अर्जदाराचे 4 कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्यात आले. कर्जप्रकरणांची रक्कम 2 कोटी 20 लाख इतकी आहे.
सन 2023-24 या वर्षात जिल्ह्यातील 630 नवउद्योजकांना अनुदानावर कर्ज देऊन त्यांना उद्योजक बनविण्याचे उद्दिष्ट आहे. जिल्ह्यात होतकरू, उद्योजक बनण्याची उर्मी असलेल्या तरुणांनी या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घेऊन स्वत: उद्योजक बनून ईतरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याची संधी या योजनेच्या माध्यमातून साधण्याचे आवाहन जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक कमलेशकुमार जैन यांनी केले आहे.
आपल्या परिसरातील बातम्या करीता आजच संपर्क साधावा प्रशांत जगताप संपादक 9766445348/7385445348
