उषाताई कांबळे सांगली शहर प्रतिनिधी
महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन सांगली:- राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि सर्व आमदार हे सगळे मिळून शासन निर्णय 6 सप्टेंबर 2023 नुसार शासकीय नोकऱ्या संपवून पूर्ण खाजगीकरण करून महाराष्ट्रातील लोकांना मालकशाहीत आणते आहे. देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार हे विविध कंपन्यासोबत संगनमत करून सरळ सरळ भ्रष्ट्राचार करत आहेत. गवर्नमेंन्ट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्स डिपार्टमेंट ऑफ 06 जानेवारी 2023 रोजी शासन निर्णयानुसार ३.८५% एवढी रक्कम सेवा शुल्क म्हणून देय असताना संबधित कंपन्यांना १५% +२% एवढी रक्कम कंपन्यांना मंजूर केली आहे.
परंतु शासन म्हणत आहे प्रशासनावरील खर्च कमी करून विकासाच्या कामासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने हे खाजगीकरण केले आहे परंतु शासन आणि प्रशासन मिळून टोलच्या माध्यमातून GST च्या माध्यमातून संसार उपयोगी सर्व वस्तूवर कर लावून शासकीय स्तरावर दस्त नोंदणी झाले आहेत परंतु ज्याचा NA झालेला नाही अश्या मालमत्ता धारकाकडुन त्या प्रॉपर्टी मूल्यांकनाच्या २५% कर व विविध चलनाच्या माध्यमातून ४०% पर्यंत हा कर जातो ह्या सगळ्या करातून येणाऱ्या पैशानेच हे मुख्यमंत्री, मंत्री सुखसुविधा घेत आहेत त्यामध्ये कुठलीही कपात करण्यात आली नाही.
आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री यांना दिले जाणारे लाभ जर बंद केले तरी सुद्धा भरपूर विकासकामे केली जातील परंतु १८/०६/२०१४ रोजी शासन निर्णयाने ब्रिक्स फॅसिलिटीज प्रा. लि. व क्रिस्टल इंटिग्रेटेड प्रा. लि. या निविदा धारकांना भरमसाठ दर देऊन एक वर्षाच्या ऐवजी तीन वर्षाच्या कालावधीची मंजुरी देण्यात आली तसेच अन्य विभागामार्फत या पॅनलवरील एजन्सीची सेवा घेण्यास मुभा देण्यात आली. दि. ०७/०६/२०१७ रोजी मुदत संपली तरी सुद्धा निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली गेली नव्हती. उलट तीन महिन्याची किंवा पुढील निविदा प्रक्रिया पूर्ण होई पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली तरी सुद्धा २०२१ पर्यंत निविदा प्रक्रिया केली नाही. शासन आणि प्रशासन या कंपनी सोबत संगनमत करून भ्रष्टाचार करत होते हे स्पष्ट होते.
जा. क्र. सकमा/ आस्था ६) प्र.३ /बाह्यस्त्रोत/ब्रिक्स इ./पुआ/ सन २०१८-१९/६१ दि. ०८/०३/२०१९ कार्यारंभ आदेश चटई क्षेत्राच्या सफाईचा दर प्रति चौ. मी. २४ रुपये बी.व्ही.जी. इंडिया प्रा. लि. L1 बी. व्ही.जी इंडिया प्रा. लि. L2 ब्रिक्स इंडिया प्रा. लि. L3 क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिस प्रा. लि. शासनस्तरावर निविदेमध्ये ८४ रुपये प्रति चौ.मी.चे दर या कंपन्यांना शासनाकडून देण्यात येतात. ज्या वेळेस जिल्हा स्तरावर एका शासकीय मेडिकल कॉलेजला याच कंपन्या ज्यावेळेस निविदा भरतात त्यावेळेस यांचे प्रति चौ.मी. चे दर २४ तास स्वच्छतेसाठी (आंतर इमारतसाठी ) – १.१५ पैसे, (बाह्यरुग्ण इमारतीसाठी) – ०.४३ पैसे ८ तास स्वच्छता, महाविद्यालय व रुग्णालय ऑफिस – ०.६९ पैसे ८ तास स्वच्छता असे दिले होते यावरून शासनाची नियत ही प्रशासनावरील खर्च आटोक्यात ठेवून विकासकामे करण्याचे नसून संबधित सेवा पुरवठादारा कडून संगनमत करून भ्रष्टाचार करण्याची आहे. महाराष्ट्रातील सर्व पालक, विद्यार्थी यांचे स्वप्न आहे की, माझा मुलगा, मी शासकीय नोकरदार बनेन, शासन स्तरावर मंजूर झालेले स्वच्छतेचे दर ८४ रुपये प्रति चौ.मी. आणि एका शासकीय मेडिकल कॉलेजच्या निविदेमध्ये समाविष्ट केलेले दर १.१५ पैसे हे दोन्ही दर एकाच एजन्सीने दिले आहेत दोन्ही दर हे २०१९ चे आहेत.
महाराष्ट्रातील आई वडील काबाडकष्ट करून आपल्या मुलामुलींना शासकीय नोकऱ्या देण्यासाठी शिकवत आहेत की मालकाच्या हाताखाली चाकरी करण्यासाठी शिकवत आहेत. हा आमचा, आमच्या सेवेसाठी बसवलेल्या आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री यांना प्रश्न आहे.
देश ज्यावेळी पारतंत्र्यात होता त्यावेळेस इंग्रजांनीही देश लुटून नेला परंतु इंग्रजांनी शासकीय नोकऱ्या दिल्या आणि शासन व्यवस्था चालवली. परंतु मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि आमदार देखील आता स्वातंत्र्यानंतर तर लोकशाही असताना भ्रष्टाचार करण्याच्या हेतूने महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि आमदार शासकीय नोकऱ्या संपवून त्यांची नियत इंग्रजांपेक्षाही बत्तर आहे असेच दिसून येत आहे. मालकशाही ही हुकूमशाहीची पहिली पायरी असते म्हणून आम्ही ही मालकशाही रुजू देणार नाही. तुघलकी शासन निर्णय दि. ०६/०९/२०२३ रद्द झाला पाहिजे या मागणीसाठी मंगळवार दि. २६ सप्टेंबर २०२३ रोजी वंचित बहुजन आघाडीचे युवा नेते सुजात प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वात सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
यावेळी आयोजित पत्रकार परिषदेत संतोष सुर्यवंशी सांगली जिल्हा प्रभारी, सोमनाथ साळुंखे राज्य उपाध्यक्ष, इंद्रजीत घाटे युवक आघाडी राज्य उपाध्यक्ष, महावीर कांबळे सांगली जिल्हाध्यक्ष द., राजेश गायगवाले सांगली जिल्हाध्यक्ष उ., आनंदसागर पुजारी मनपा क्षेत्र अध्यक्ष
