राज शिर्के, मुंबई शहर प्रतिनिधी
महाराष्ट्र संदेश न्युज! ऑनलाईन मुंबई:- शिवसेनेचे सत्ता संघर्ष अजून पर्यंत संपल नाही. शिवसेनाचे बंडखोर आमदाराच्या अपात्रता प्रकरणाबाबत मोठी माहिती समोर आली आहे. महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे शिवसेना शिंदे गटाचे प्रमुख मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या दोघांना येत्या एक-दोन दिवसांत नोटीस पाठवणार आहेत. आजी माजी मुख्यमंत्री शिंदे आणि ठाकरे यांना आमदार अपात्रतेबाबत आपली बाजू मांडावी लागणार आहे. अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विधानसभा अध्यक्ष लवकरच नोटीस पाठवणार आहेत. शिवसेनेच्या दोन्ही गटांच्या पक्षप्रमुखांना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडून एक-दोन दिवसांत नोटीस पाठवली जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवरील सुनावणीसाठी दोन्ही गटांच्या पक्षप्रमुखांनी आपली बाजू एक-दोन आठवड्यात मांडण्याबाबत या नोटीसा बजावण्यात येणार असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं आहे.
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीबाबत निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयानं आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणावर विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेतील, असे निर्देश दिले होते. बुधवारी विधानसभेच्या अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी दिवसभरात कायदेतज्ज्ञ आणि विधीमंडळाच्या सचिवालयाच्या अधिकाऱ्यांची चर्चा केली, त्यानंतर दोन्ही गटाच्या प्रमुखांना नोटीसा पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. यावरुन एकंदरीत आमदार अपात्रतेच्या सुनावणीच्या कामाला गती आल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान, आमदार अपात्र याचिकांवरील सुनावणीला विलंब होत असल्याची तक्रार ठाकरे गटाच्या वतीनं करण्यात आली होती. यासंदर्भात ठाकरे गटानं सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना आमदार अपात्रतेसंदर्भात लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत. तसेच, याचिकेवर 3 ऑक्टोबर रोजी पुन्हा सुनावणी होणार असल्याची माहितीही सर्वोच्च न्यायालयानं दिली.
सर्वोच्च न्यायालयानं काय म्हटलं? आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधित आम्ही निर्देश देताना तीन महिन्यांची मर्यादा ठेवली नव्हती, पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा आदर केला पाहिजे, असं सरन्यायाधीशांनी विधासभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना बजावलं. आम्ही तीन महिन्यांची डेडलाईन जरी दिली नाही, तरी विधानसभा अध्यक्षांनी न्यायालयाचा अवमान करावा, असा त्याचा अर्थ नाही असंही सर्वोच्च न्यायालयानं राहुल नार्वेकरांना सुनावलं. या प्रकरणातील सुनावणीमध्ये वेळकाढूपणा का करताय? असे खडेबोल न्यायालयानं राहुल नार्वेकरांना सुनावलं होतं.
