✍️ लेखक: उमेश गजभिये
महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन:- सहा डिसेंबरला बाबासाहेब आंबेडकरांचे परीनिर्वाण झाले. येणाऱ्या 69 व्या परीनिर्वाण दिनानिमित्त पाच डिसेंबर पासूनच आंबेडकरी व बौद्ध जनतेचे अनेक कार्यक्रम शहरांमध्ये व गावामध्ये आयोजित केले जात आहेत. त्यामध्ये बहुसंख्य कार्यक्रम हे गीतगायन स्मुर्ती संध्या किंवा निळी सकाळ/पहाट या नावाने साजरे होणार आहेत. यात शेकडो व हजारोच्या संख्येने आंबेडकरी जनता कार्यक्रमाला उपस्थित असते.
2018 पासून आजपर्यंत महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती तील शिक्षण घेणाऱ्या लाखो मुलांना स्कॉलरशिप व फिशीप मिळालेली नाही. अनुसूचित जातिचे व बौध्द विध्यार्थी शिक्षण घेत असणाऱ्या कॉलेजला सरकारने एज्युकेशन फिस जमा केली नाही. त्यामुळे या लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आलेले आहे. हे विध्यार्थी शिक्षण घेत असणाऱ्या बहुसंख्य कॉलेज द्वारा या दलित विध्यार्थी वर्गावर फीशिपची राशी भरण्याचे दडपण केल्याने, अनेक विध्यार्थी शिक्षणा पासून वंचित झाले. किंवा अनेक विध्यार्थी यांना अंतिम वर्ष निकाल लागल्यावर त्यांना लिव्हिंग सर्टिफिकेट व डिग्री देण्याचे कॉलेजने नाकारले आहे. त्यामुळे हे विध्यार्थी पुढील शिक्षण घेण्यापासून वंचित झालेले आहेत.
महाराष्ट्रात उच्च शिक्षण घेऊन संशोधन पीएचडी करणारे अनेक तरुण विध्यार्थी मागील काही महिन्यापासून पुणे व इतर शहरात सरसकट सर्व दलित विद्यार्थ्यांना फेलोशीप मिळायला पाहिजे. याकरिता उपोषणावर बसलेले आहेत. यातील बहुसंख्य गरीब आहेत व खेड्यातून शहरात उच्च शिक्षणासाठी आलेले आहेत. ते निधी अभावी आपले संशोधन पूर्ण करणे असंभव आहे. महारष्ट्र सरकार या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्याच्या फेलोशीप संदर्भात भेदभाव पूर्ण धोरण राबवत आहे. सारथी व महाज्योती ही सरकारची नोडल इजेन्सी जी ओबीसी व मराठा विद्यार्थ्या वर्गांना संशोधन करताना सरसकट फेलोशीप देत आहे. परंतु बार्टी ही नोडल इजेन्सी दलित संशोधक सर्व विद्यार्थांना फेलोशीप देण्याचे नाकारते आहे. याला जबाबदार महाराष्ट्र शासन व सामाजिक न्याय मंत्रालय आहे. संबधित मंत्रालयाचे मंत्री हे दलित विध्यार्थ्यांची गळचेपी करीत आहेत. निवडून आलेले सर्व दलित आमदार हे मौनी बाबा बनले आहेत.
विदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार राजर्षी शाहू महाराज ओव्हरसिज स्कॉलरशिप 75 दलित विद्यार्थ्याकरिता देते. यापूर्वी जगातील नामांकित 100 युनि्हर्सिटीमध्ये/कॉलेजमध्ये जर या विद्यार्थ्याला एडमिशन मिळाले तर उत्पन्न मर्यादा लागू नव्हती. यावर्षी ऑक्टोबर मध्ये महाराष्ट्र सरकारचे एक शासन निर्णय जाहीर झाला त्यामध्ये आठ लाखापर्यंत उत्पन्न मर्यादा ठरविण्यात आलेली आहे. आज, निम सरकारी, राज्य व केंद्र सरकारी, बँक, रेल्वे व इतर क्षेत्रात कार्यरत कर्मचारी जरी चपराशी असला व सर्विसाची आठ दहा वर्ष पूर्ण झाले तर त्यांना मासिक 70 हजार ते 1 लाखाच्या वर वेतन मिळतो. त्यामुळे त्यांचे वार्षिक उत्पन्न सहज 9 ते 10 लाखावर जात असते. शिक्षक, लिपिक व संबधित इतर कर्मचारी अधिक्री यांचा वेतन सहजपणे 10 ते 15 लाख पर्यंत आहे. यातून यांना सर्व प्रकारची घेतलेल्या लोनची कटिंग, इन्शुरन्स कपात करून हातात मासिक 35 ते 40 हजार वेतन हातात येते. त्यामधून मुलांच्या पब्लिक स्कूलचा खर्च, ट्युशन खर्च व इतर खर्च, प्रचंड महागाईत घर खर्च अवलंबून असतो. त्यामुळे या दलित पालकाची बचत नगण्य असते. ते स्वतःच्या मुलांना विदेशात उच्च प्रतीचे शिक्षण घेण्यासाठी करोडो रुपये खर्च करू शकत नाही. यापूर्वी राजर्षी शाहू महाराज ओव्हरसिज स्कॉलरशिप करीता सरकारने उत्पन्न मर्यादा लागू केली नव्हती. परंतु आज उत्पन्न मर्यादा लागू केली आहे. त्यामुळे वर्षाचे 75 होतकरू व बुद्धिमान विध्यार्थी विदेशात शिक्षण घेण्यापासून वंचित राहण्याची संभावना निर्माण झालेली आहे.
दलित तरुण विद्यार्थ्यांचे हे सर्व प्रश्न उपस्थित असतांना, या संबधित प्रश्नाकडे आंबेडकरी समाज कानाडोळा करतो, असेच दृश्य आज निदर्शनात येते. या विरोधात शांतीपूर्ण आंदोलनं व निदर्शने दलित समाज करतांना दिसत नाही. परंतु येणाऱ्या 69 व्या परीनिर्वाण दिनानिमित्त पाच डिसेंबर पासूनच आंबेडकरी व बौद्ध जनतेचे अनेक कार्यक्रम शहरांमध्ये व गावामध्ये आयोजित केले जात आहेत. त्यामध्ये बहुसंख्य कार्यक्रम हे गीतगायन स्मुर्ती संध्या किंवा निळी सकाळ/पहाट या नावाने साजरे होणार आहेत. यात शेकडो व हजारोच्या संख्येने आंबेडकरी जनता कार्यक्रमाला उपस्थित असते. या समस्त आंबेडकरी जनतेला नम्र निवेदन आहे की त्यांनी वरील उल्लेखित कार्यक्रमाला आवश्य जावे. परंतु दलित तरुण व विध्यार्थी वर्गाच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करू नये.
