राज शिर्के, मुंबई शहर प्रतिनिधी
महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन मुंबई:- नववर्षात मुंबईकरांना मुंबई महानगर पालिका जोराचा धक्का देणारं आहे. आगामी वर्ष हे निवडणुकीचे असल्यामुळे सवलतींकडे राजकीय कल असतानाच मुंबई महापालिकेकडून मात्र करवाढीची तयारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे नव्या वर्षात मुंबई महापालिकेने गेल्या तीन वर्षांपासून रखडलेला मालमत्ता करवाढीचा बोजा मुंबईकरांवर टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. सन २०२३-२०२४ आणि २०२४-२०२५ या वर्षांसाठी वाढीव कराची बिले ऑनलाइन प्रसिद्ध करण्यास सुरुवात झाली आहे. सुमारे १० ते १५ टक्के ही करवाढ आहे. पालिकेच्या या निर्णयास राजकीय पक्षांकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे.
मुंबईत दर पाच वर्षांनी मालमत्ता करात वाढ केली जाते. सन २०१५ मध्ये मालमत्ता कर वाढवण्यात आला होता. त्यानंतर २०२० मध्ये वाढ अपेक्षित होती. मात्र करोनाच्या संकटामुळे २०२० आणि २०२१ मध्ये करवाढ करण्यात आली नाही. २०२२ मध्ये पालिका निवडणुकीची शक्यता लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी करवाढ रोखली होती. त्यानंतर आता २०२३ ते २०२५ या पुढील दोन वर्षांसाठी करवाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही करवाढ करण्यासाठी पालिकेच्या करनिर्धारण व संकलन खात्याच्या अंतर्गत समितीकडून नियमावली तयार करण्यात आली होती. सनदी लेखापालाच्या आर्थिक अभ्यास अहवालानंतर या नियमावलीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले असून त्यानुसार करवाढ अंमलात आणण्यात आली आहे.
महानगर पालिकेच्या कायद्यात प्रत्येक पाच वर्षांनी ४० टक्के करवाढीची तरतूद आहे. मात्र नागरिकांवर अधिक बोजा पडू नये यासाठी सर्वसाधारणपणे १५ टक्के वाढ केली जात असल्याचे करनिर्धारण व संकलन खात्याच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मालमत्ता कर वाढ जमिनीचे बाजार मूल्य किंवा इमारतीच्या भांडवली मूल्यावर एक एप्रिल २०२३ रोजी अंमलात असलेल्या रेडीरेकनर दरावर आधारित असणार आहे. म्हणजे मुंबईतील त्या त्या भागातील रेडीरेकनर दरानुसार कर निश्चित करण्यात येणार आहेत.
रेडीरेकनरनुसार होणार दरवाढ: सन २०२३-२४ आणि २०२५ या पुढील दोन वर्षांसाठी करवाढ करण्यात आली आहे. त्याचा मसुदा पालिकेच्या करनिर्धारण व संकलन खात्याकडून बनवण्यात आला आहे. महानगर पालिकेने सन २०१० पासून भांडवली मूल्यावर आधारित करप्रणाली स्वीकारली. सन २०२३-२४ मध्ये मालमत्ता करातून अपेक्षित उत्पन्न : ७ हजार कोटी
मालमत्ताधारक : ४ लाख २० हजार निवासी : १ लाख ३७ हजार, व्यावसायिक : ६५ हजारांहून अधिक, औद्योगिक : सहा हजार, भूभाग आणि इतर : १२ हजार
