वैशाली गायकवाड उपसंपादक पुणे
महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन पुणे:- अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना पीएचडी संशोधनासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे (बार्टी) कडून संशोधन कार्यासाठी अधिछात्रवृत्ती देण्यात येते. त्या अनुषंगाने २०२२ मध्ये राज्यातील विद्यापीठात पीएचडीसाठी अधिकृत नोंदणी झालेल्या संशोधक विद्यार्थ्यांनी बार्टीकडे फलोशिपसाठी अर्ज केले आहे. त्यावर बार्टी कार्यालयाकडून कागदांची छाननी करुन पात्र उमेदवारांची यादी प्रसिध्द करण्यात आली. परंतु राज्यातील सारथी, महाज्योती व टार्टी या संशोधन संस्थानी २०२२ साली कोणत्याही परीक्षा व मुलाखती न घेता पात्र विद्यार्थ्यांना सरसकट फेलोशिप देतात, असे असताना बार्टी तसे न करता, परीक्षा आणि मुलाखतीची अट घालून फक्त २०० विद्यार्थ्यांना फेलोशिप देण्याचा घाट घालत आहे. त्यामुळे २०२२ चे पीएचडी संशोधक विद्यार्थी बार्टीच्या सीईटी परीक्षेवर बहिष्कार टाकणार असल्याची माहिती बार्टी संशोधक विद्यार्थी संघर्ष कृती समितीचे प्रवीण गायकवाड व सुवर्ण नडगम यांनी दिली आहे.
गायकवाड म्हणाले, संशोधनसाठी संशोधकांना अर्थसहाय्यची गरज असते. याबाबत लोकप्रतिनिधी यांचेकडे वेळोवेळी निवेदन दिली आहे. त्यावर बार्टी प्रशासनाने दुर्लक्ष करीत विद्यार्थ्यांचे सरसकट फेलोशीप मागणीला केराची टोपली दाखविली. २० सप्टेंबर २०२३ पासून बार्टी कार्यालयासमोर विद्यार्थी आमरण उपोषण करीत आहेत. बार्टीने तुमचा प्रस्ताव शासन स्तरावर पुढे पाठवत असल्याचे सांगत आमरण उपोषण मागे घेण्यास संगितले. त्यानंतर देखील विद्यार्थ्यांनी धरणे आंदोलन सुरु ठेवले असून आंदोलनाचा ११० वा दिवस उजडलेला असताना बार्टीने पुन्हा परीक्षा घेण्याचे पत्रक काढले आहे. सीईटी परीक्षा रद्द करावी यासाठी विद्यार्थ्यांनी डिसेंबर महिन्यात आंदोलन केले असता, बार्टीचे महासंचालक सुनील वारे यांनी विद्यार्थ्यांना विहित प्रक्रियेचा भाग म्हणून परीक्षा द्या, पुढे सरसकटचा प्रस्ताव आम्ही बार्टीकडून शासन स्तरावर पाठवू असे आश्वासन दिले. त्यांच्यावर आश्वसानावर विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली असता, सरसकटचा प्रस्ताव शासन स्तरावर मंजूर झाला नसल्याचे सांगत विद्यार्थ्यांची फसवणूक केली आहे. आता पुन्हा दहा जानेवारी रोजी सीईटी परीक्षा सर्व विद्यार्थ्यांनी द्यावी असे पत्रक बार्टीने काढले आहे.
२६ डिसेंबरला झालेल्या सीईटी परीक्षेचा पेपर छत्रपती संभाजीनगर येथील देवगिरी महाविद्यालयात फुटला होता. या पेपरफुटीबाबत सेट विभागाकडून कोणताही खुलासा केला गेला नाही. असा सर्व सावळा कारभार शासन स्तरावर असल्याने विद्यार्थ्यांचे मोठे नुक्सान होत आहे.
