दलित वस्तीचा विकासासाठी 75 कोटीचा निधी मंजूर झाला. पण जिल्हातील लोकंप्रतिनीधी 12 टक्के घेवून मनमानी कारभार करून दुसरीकडे वळवला. हा निधी दलितासाठी फक्त कागदावरच आहे: सुधाकर निकाळजे अध्यक्ष जयभीम सेना महाराष्ट्र राज्य
रविंद्र भदर्गे, जालना जिल्हा प्रतिनिधी
महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन जालना:- जिल्हात दलित वस्तीचा विकासासाठी आलेला निधीचा लोकप्रतिनिधीनी 12 टक्के घेऊन परस्पर विल्लेवाट लावल्याच्या आरोप सुधाकर निकाळजे अध्यक्ष जयभीम सेना महाराष्ट्र राज्य यांनी लावला आहे. त्यामुळे परत एकदा दलित वस्तीचा विकास निधी चर्चेचा विषय ठरला आहे.
दलित समाजाचे वर्षांनुवर्षे शोषण होत असुन दुर्लक्षित असलेल्या समाजाच्या वस्त्या आजही कायम अंधारात राहाव्यात यासाठी प्रस्थापितां कडून कायम प्रयत्न असतात समाजाचे प्रतिनिधी म्हणून सत्तेत कुणीही सहभागी नसल्याने त्यांना जाब विचारण्याचा कुणीही प्रयत्न करत नाही सर्व यंत्रणा हातात असल्याने लोकप्रतिनिधी संबंधित अधिकारी दलित वस्त्यांकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले जाते कारण आजही आम्हाला आमचे अधिकार व आमच्या हक्कांची जाणीव झालेली नाही दलितांना कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा मिळू नये त्यांचे जीवनमान उंचावू नये दलितांच्या वस्त्या कायम मागास कशा राहतील दलित वस्त्यांत विकासाची कामे होवू नये यासाठी विशेष खबरदारी घेतली जाते त्यांच्या हक्कांचा निधी सत्तेचा गैरवापर केला जातो. अमक्याच्या घरापासून टमक्याच्या घरापर्यंत रस्ता कागदोपत्री दाखवून दलित वस्त्यांचा निधी सवर्णांच्या उच्चभ्रू वस्तीत वळवून हडप केला जातो व उरलेला निधी दलित वस्तीत ठराविक वेळेत खर्च न करता तो परत पाठवला जातो अशाच प्रकारे दर वार्षिक योजनेत सुरू असुन दलित समाजावर हा प्रत्येक वर्षी एकप्रकारचा सरकारी अन्याय होत आहे यात कुठलाही बदल नाही वर्षांनुवर्षे दलितांचे शोषण झाले आहे व आजही शोषण होत असुन फक्त करण्याची पद्धत बदललेली आहे.
दलित वस्तीमध्ये सुविधा देण्यासाठी जिल्हा परिषद, समाज कल्याण विभागामार्फत दलित वस्ती सुधार योजने अंतर्गत अनेक कार्यक्रम राबविण्यात येतात दलित वस्त्यांमध्ये नागरिकांना प्रामुख्याने रस्ते, भुमिगत गटारी, पेव्हिंग ब्लॅक, एलईडी लाईट, विजेचा रोहित्र आणि समाज मंदिर बांधणे यासह अन्य सुविधा पुरविण्यासाठी करोडोंचा भरघोस निधी देण्यात येतो मात्र दलित वस्त्यांचा विकास होणं अनिवार्य असतांना दलित वस्ती सुधार योजना अंतर्गत मिळणाऱ्या दलित वस्ती निधीचा प्रचंड प्रमाणात गैरवापर करून तो इतरत्र ठिकाणी वळविला जात असल्याने दलित वस्त्यांचा विकासाची स्थिती “जैसे थे” अशीच आहे. दलित वस्ती मागास समाजातील लोक रहात असल्याने आपण कायम काना डोळा केला जातो दलितांच्या हक्कांचा असलेला हा निधी दलित वस्तीसाठी खर्च न करता इतरत्र ठिकाणी हलविला जातो.
जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी संबंधित अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून स्वतः राहत असलेल्या ठिकाणी व इतर उच्चभ्रू काॅलनीसाठी खर्च करतात व दलित वस्त्यातील नागरिकांना मुलभूत सुविधांपासून वंचित रहावे लागते जिल्हा परिषद, दलित वस्त्यांचा निधी इतरत्र वळविणारे लोकप्रतिनिधी, जिल्हा परिषद, समाज कल्याण विभाग कडे या संदर्भात काही ही पर्याय व कायदे नियम नाहीत का ??
दलित वस्ती निधीचा विनियोग कसा केला जातो यासंदर्भात त्यांना जाब विचारण्यासाठी एक व्यापक लढा उभारणे गरजेचे असुन ते केल्या शिवाय सामाजिक लढा पुढे नेण्यास आपला हातभार लागला असे म्हणता येणार नाही. कारण हा लढा एकएकटयाने लढता येऊ शकतो परंतु त्या स्वरूपात जिंकता मात्र येणार नाही कारण हा लढा कुण्या एकट्या दुकट्या व्यक्तीचा किंवा एका पक्षाचा नसुन हा सामुहिक लढा असल्याने यात सहभागी होणं हे प्रत्येकांचे कर्तव्य आहे.असे मत सुधाकर निकाळजे अध्यक्ष जयभीम सेना महाराष्ट्र राज्य यांनी सांगितले.
