पल्लवी मेश्राम उपसंपादक नागपुर
महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन नागपुर:- राजसत्ताची नीती व निर्णय कृति ही, समाजवादी लोकशाही गणराज्यांप्रती व सामाजिक न्यायाप्रति जबाबदार व ऊत्तरदायी अपेक्षित. देशातील ओबीसी हा कष्टकरी, श्रमजीवी सेवाकरी 50% समाज आहे. त्याच्या न्याय्य प्रगतीशीलतेला अधिक ऊंचावण्यासाठी प्रस्तावित राजकारण, समाजवादी गणराज्यांप्रती अधिक जबाबदार होण्याची आवश्यकता आहे. तसेच सामाजिक आर्थिक, राजकीय न्याय व विकासाची एकात्म जडणघडण व त्यातून देशाची लोकशाही वाटचाल अधिक गतिमान करण्याचा संकल्प अपेक्षित.
आगामी १८ वी लोकसभा निवडणूक बऱ्याच चिन्ता व चिंतनाने प्रभावित अशी आहे. गेल्या काही वर्षापासून भारतीय राजसत्तेच्या लोकशाही आधार संबधाने व्यापक लोकचर्चा दिसून येत आहे. लोकशाही संस्था व त्याची कार्य प्रक्रिया व काही निर्णय यावरही काही सामाजिक वर्गाचा लोकक्षोभ दिसून आला आहे. राजकीय सत्ता व पक्षीय राजकारणातील निष्ठेची ऊलथापालथ व बंदर ऊड्यांनी ढवळून निघालेले आहे. त्यामुळे लोकशाही जनमताची चौकट डगमगतांना दिसत आहे. आर्थिक अफरातफर मुक्त व त्यावर पांघरुन घालणे प्रकाराची एकाचवेळी सांगडही घालण्याचा प्रकार पहायला मिळत आहे. अशा सर्व राजकीय धुमाकुळीमुळे भारतीय स्वातंत्र्य आन्दोलन व त्यातून निर्माण झालेले लोकशाही समाजवादी गणराज्याच्या स्वप्नांवर प्रश्न ऊपस्थित केले जात आहे. भारतीय संविधान व त्याची मूल्यात्मक व दिशात्मक वाटचालीसमोर आव्हान दिसू लागले आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये आपल्या विकासात्मक धोरण व कृतिची अनिश्चितता वाढीस लागलेली दिसून येत आहे. देशात एकुणच ओबीसी न्याय अधिकार संबधाने जातिजनगणनाचा आवाज अधिक तीव्र झालेला दिसून येतो. त्यातून काही राज्याने स्वतःच त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. ओबीसीचा जागर मुखर झालेला दिसून येतो. परंतु वैचारिक धारा सोडून व्यक्ति हितात व जातीत संरक्षणात स्थिर होण्याचे दृष्य पहायला मिळत आहे. आणि प्रस्थापित व्यवस्थेचे व बाजाराचे बळी ठरत आहे. यामुळेच सामाजिक मागासवर्गीय श्रमजीवी कष्टकरी परंपरागत घटकांचा आर्थिक व सामाजिक न्याय संबधाने आक्रोश व आधाराला दिशा व धारा नसल्याने एकूणच गोंधळ ऊडालेला दिसून येत आहे. ओबीसी राजकीय असो की सामाजिक भूमिकेत सैरभैर होतांना दिसत आहे.
या सर्व हल्लागुल्यात जबाबदार नागरिक या आधाराने या राजकारणाकडे पहायचे ठरवल्यास व त्यातच आपल्या असंतोष व न्याय्य विकासाचा आधार शोधायचा आहे. याच भूमिकेतून ओबीसी मतदारांनी जबाबदारी स्विकारून मतदानाचा हक्क बजवायचा आहे. आमचा ओबीसी न्याय व अधिकार संबधाने दिर्घ आणि सातत्यपूर्ण असा संघर्ष राहिला आहे. त्याच अभ्यासातून ओबीसी न्याय अपेक्षांची व्यापक अशा समाजवादी लोकशाही गणराज्याच्या विकासात्मक दृष्टीकोनातून प्रस्तावित राजसत्तेसमोर ओबीसी जनतेचा जाहीरनामा सादर करीत आहे.
● प्रामुख्याने राजसत्तेकडून अपेक्षित नीती व निर्णय.: ओबीसींचा लोकशाही सहभाग सिद्ध करण्यासाठी राजसत्ता ते राजकीय पक्ष प्रतिनिधित्वात ओबीसीस किमान 27% व कमाल 50 प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे.
-महिला आरक्षण धोरणात ओबीसीस स्वतंत्र आरक्षणाचे संशोधन करण्यात यावे.
-सर्व सरकारी व सार्वजनिक विभाग, विद्यापीठ, सलग्नित संस्था तील सर्व स्तरावरील पदात ओबीसीचा 2025 पर्यंत किमान 27% अधिकारिक वाटा दिसलाच पाहिजे.
-शैक्षणिक संस्था व नोकरी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसीस लोकसंख्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे.
-ओबीसीस लोकसभा, विधानसभेत व स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रतिनिधित्वासाठी संविधान अनुच्छेद 330,332, 243 मध्ये संशोधन करण्यात यावे.
-ओबीसी समुदायांचा स्वतंत्र शेड्युल तयार करने. व संविधान अनुच्छेद 340 मध्ये ऊपबन्ध सामील करने.
-ओबीसीस पदोन्नतीत आरक्षणासाठी संविधान अनुच्छेद 16-4 अ मध्ये संशोधन करण्यात यावे.
-देशाच्या आर्थिक सामाजिक विकास नीती व कार्यक्रम व योजनांच्या न्याय्य योग्यतेसाठी व समाजवादी लोकशाही बळकट करण्यासाठी जनगणना प्रक्रियेत ओबीसीचा अंतर्भाव करण्यात यावा. व त्यासाठी जनगणना कमीशन कायदा 1948 मध्ये संबंधित संशोधन करण्यात यावे.
-कृषि,पशुपालन, डेअरि, मत्स्य व्यवसाय व कारागिरी विकास विभागाची अर्थसंकल्पीय तरतुद 50% लोकसंख्या प्रमाणात असावी.
-स्वतंत्र ओबीसी विकास मंत्रालय विभाग स्थापित करने व आर्थिक तरतुदीसाठी ओबीसी विशेष घटक सबप्लॅन तयार करने.
-कोणत्याही शैक्षणिक संस्था व नोकरीतील प्रवेशासाठीची स्पर्धा परिक्षा अट समाप्त करण्यात यावी. संबंधित प्रवेश केवळ संबधित शैक्षणिक गुणवत्तेच्या आधारे करने.
-सर्व सामाजिक न्याय योजना लाभार्थी संख्यात्मक आधारभूत करने .
-स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात याव्यात.
-एमएसपी साठी कायदा तयार करण्यात यावा.
-65 वर्षावरिल धान्य ऊत्पादक शेतकरीस किमान रु. 7000 मासिक पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी. -65 वर्षांवरिल परंपरागत कारागीर व्यावसायिकांना मासिक रु. 6000 पेन्शन योजना सुरु करण्यात यावी.
-शैक्षणिक बेरोजगारांना मासिक रु. 5000 व गैर शैक्षणिक बेरोजगारांना मासिक रु 4000 महागाईभत्ता देण्याची योजना असावी.
-छोटे व परंपरागत कारागीर व्यावसायिकांसाठी स्वतंत्र बॅन्क कर्ज व कर्जावरील व्याज धोरण असावे.
-छोटे व परंपरागत व्यवसायी ऊत्पादन व विक्री प्रक्रिया जिएसटीतून मुक्त असावे.
-ऊच्च शैक्षणिक व संशोधन कार्यासाठी बॅन्क कर्ज व्याज धोरण कमाल 5% असावे. व कर्जावरील 50% व्याजाचे देयके शासनाने भरावे.
● धोरणात्मक अपेक्षा : सत्ता, प्रशासन आणि केन्द्रीय संस्था कृतित सन्मानपुर्वक प्रतिनिधित्व देणे.
-आर्थिक- सामाजिक विकासात्मक व विषमता निर्मूलनावर परिणाम करण्यास प्राथमिकतेच्या आधारभूत आर्थिक संकल्पीय तरतुद.
-करात अधिक सवलत देणे.
-ओबीसीस आर्थिक संस्थागत व कमी दराची कर्ज सुविधा.
-अधिक मिळकत तर, अधिक करदर लागू करने.
-सामुदायिक व स्थानिक विकास केन्द्रीत तसेच सामाजिक आर्थिक मागासलेपणा केन्द्रीभूत समाजवादी विकास नियोजन करने.
-आर्थिक संकल्पात गुणात्मक परिणामासाठी संबधित घटकाच्या संख्यात्मक तरतुद करने.
-केन्द्रं व राज्य मंत्री परिषदेत योग्य फेअर संख्यात्मक प्रतिनिधित्व देणे.
-केन्द्रीय संस्था, मंडळे प्रमुख पदावर सन्माननीय स्थान.
-न्यायव्यवस्था सामाजिक सहभागी करने.
-लोकसंख्यात्मक आधारे कृषि, पशुपालन, डेअरी, फिशरी व कारागीरी व सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या योजना व कार्यक्रमावर एकुण अर्थसंकल्पाचा 50% तरतुद करने.
व त्याचे स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादरीकरण.
-समाजवादी वाटचाली दृष्टीनेच आर्थिक विकास सर्व्हेक्षण सादरीकरण.
-6-14 मोफत शिक्षण 6 ते 18 करणे.
-प्राथमिक शिक्षण विकासाचा संकल्प तरतुद 6% व ऊच्च शिक्षण संकल्प तरतुद 3% शिक्षणावरील एकुण तरतुद 9% असावी
-ओबीसी समुदायांच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक विकासात्मक संवर्धन व सहभागासाठी जस्टीस रोहिणी कमीशन च्या शिफारशी न्याय्य होणार नाही.
-रोहिणी कमीशन च्या आधारे ओबीसी चे ऊपवर्गीकरण जात, व्यवसाय व स्थान आधारे संविधान अनुच्छेद 14 व 19 चे उल्लंघन ठरते.
-राष्ट्रीय जनगणना कार्यक्रमात ओबीसीचा विषय सामील करण्यात यावा.
● लोकशाही संस्था कडून अपेक्षा : –लोकसभा व विधानसभा प्रतिनिधित्व
लोकसभा तसेच विधानसभेत ओबीसी आरक्षण असावे. त्यासाठी
संविधान अनुच्छेद 330, 332 मध्ये संशोधन करने.
-महिला आरक्षण धोरणात /कायद्यात ओबीसीचा समावेश करने.
-ओबीसी समुदायांचा स्वतंत्र शेड्युल तयार करने. व संविधान अनुच्छेद 340 मध्ये ऊपबन्ध सामील करने.
-स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रतिनिधित्व
-पंचायत व नगरपालिकेत ओबीसीस लोकसंख्या प्रमाणात आरक्षण संबधाने संविधान अनुच्छेद 243 घ-डी व 243 न-टी च्या ऊपबंध 1 मध्ये बदल करण्यात येणे.
-स्थानिक स्वराज्य संस्था संबंधित दुर्बल घटक योजनेत ओबीसीचा समावेश करने.
●-शैक्षणिक विकासात्मक अपेक्षा:- समस्त मॅट्रीकपुर्व, मैट्रीकोत्तर, ऊच्च व संशोधनशिक्षण संबधाने निर्धारित सामाजिक न्याय योजना ओबीसी लाभार्थीच्या संख्यात्मक आधारभूत करने.
-शैक्षणिक व नोकरी (ऊच्च प्रशासकीय सेवा पद सोडून) प्रवेश संबधित सर्व संमातर स्पर्धात्मक व पुर्व प्रशिक्षण परिक्षा समाप्त करुन व केवळ संबधित शैक्षणिक गुणवत्तेच्या आधारभूत करने.
-कोणत्याही शैक्षणिक व संशोधन कार्यासाठी निर्धारित आर्थिक संस्थाचे कर्ज धोरण कमाल 5% असावे. व कर्जावरील 50% व्याज रक्कम शासन देय करेल.
●नोकरी विषय संबधाने अपेक्षा:- सर्व केन्द्रीय व सार्वजनिक, सलग्नित संस्था विभागातील सर्व स्तरावरिल रिक्त पदाचा बैकलाॅग पुढील 2025 पर्यंत पुर्ण करने.
-न्यायव्यवस्थेत सामाजिक सहभागाची व्यवस्थेसाठी आरक्षणाची तरतुद लागू करने.
-ओबीसीस पदोन्नतीत आरक्षण संबधाने संविधान अनुच्छेद 16-4 अ मध्ये योग्य बदल करने.
● ऊद्योग विकास संबधाने अपेक्षा:- सर्व खाजगी ऊद्योग, संयुक्त प्रकल्पात आरक्षण धोरण लागू करण्यासाठी संविधान अनुच्छेद 16 मध्ये बदल करने.
-खाजगी कंत्राट व कंत्राटी रोजगारात आरक्षण धोरण लागू करणे.
-परंपरागत व्यवसाय कारागीर, छोटे व्यवसायासाठी आर्थिक संस्थात्मक कर्ज धोरण कमाल 5% करने.
-परंपरागत व्यवसाय कारागीर व्यवसाय ऊत्पादन जीएसटी मुक्त करने. व विक्री व सेवा करात सवलत देणे.
-65 वर्षावरिल परंपरागत व्यवसाय कारागीरांना मासिक रु.5000 कर्मयोजी’ पेन्शन योजना लागू करने.
●कृषी विकास संबधाने अपेक्षा:- कृषि विभागाचा अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे सादर करने.
-स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे.
-सर्व कृषि ऊत्पादन विक्री व सेवाकरातून सुट देणे.
-आवश्यक कृषि धान्य ऊत्पादन संबधाने धोरणात न्याय्य बदल करने.
-सर्व धान्य ऊत्पादक 65 वर्षावरिल शेतकऱ्यांना मासिक रु.7000 बलिराजा’ पेन्शन योजना लागू करने.
●आरोग्यसेवा संबधाने अपेक्षा:- सर्व जिल्ह्यात सुसज्ज व सुविधापुर्ण रुग्णालय व्यवस्था.
–सर्व जिल्हा स्तरावर एक मेडिकल,डेन्टल,आयुर्वेद महाविद्यालय व्यवस्था.
-सर्व शासकीय रुग्णालयात मोफत इलाज नियम लागू करने व खाजगी रुग्णालय सहयोगी ही’ स्कीम ती’ स्कीम समाप्त करने.
●नविन सेस व कर विषयक अपेक्षा:- सर्व शहरी नागरिक आधारीत स्वच्छता करात वृद्धी करने.
-पेट्रोल व डिझेल वर पर्यावरण प्रदुषण सेस वाढवणे.
●बेरोजगार संबधाने अपेक्षा:- शक्यप्राय मानवी कौशल्य व शक्ति चा अधिक सहभाग व यांत्रिकीकरण टाळणे.
-मनरेगा कामात कृषि सहयोगी व कौशल्य आधारित कृतीचा शोध व किमान 25% कार्याचा 25% नीधीचा सहभाग करने.
-शैक्षणिक बेरोजगारांना मासिक रु. 5000 व गैरशिक्षित बेरोजगारांना मासिक रु. 4000 महागाई भत्ता लागू करने.
यावेळी नितीन चौधरी मुख्यसंयोजक राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चा, भुषण दडवे – महाराष्ट्र संयोजक, ॲड. रमेश कोठाळे – विदर्भ संयोजक, गिताताई महाले – महिला संयोजक, ॲड. अशोक यावले – प्रवक्ता, अजित भाकरे- उपाध्यक्ष महाराष्ट्र, कृष्णकान्त मोहोड – उपाध्यक्ष, अरुण पाटमासे- बलुतेदार कारागिर मंच, संयोजक संजय भोगे- कर्मचारी संयोजक, सुदाम शिंगणे- सचिव, धनंजय चिंचखेडे- नागपूर जिल्हा अध्यक्ष, नारायण चिंचोणे- नागपूर शहर अध्यक्ष, नक्वी पटेल – महासचिव महाराष्ट्र, अमोल तलखंडे- युवा प्रमुख महाराष्ट्र, असलम खातमी – ओबीसी मुस्लिम महाराष्ट्र संयोजक हे प्रामुख्याने उपस्थित होते.
