पल्लवी मेश्राम उपसंपादक नागपुर
महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन नागपूर:- मागील अनेक वर्षांपासून हलबा समाजावर अन्याय होत आहे. आरक्षणापासून वंचित रहावे लागत आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हलबा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा परत एकदा समोर आला आहे.
हलबा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात कुठलीची दुरुस्ती केली जात नसल्याने यंदाच्या लोकसभेच्या निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात समाजामध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला असून भाजपला धडा शिकवण्याचा इशारा आदिम कृती समितीच्यावतीने देण्यात आला.
सी. पी. ॲँड बेरार येथे वास्तव्य करणारे हलबा (विणकर) हे अनुसूचित जमातीचे आहेत. विणकर व्यवसायामुळे त्यांची जमात कोष्टी- हलबाकोष्टी अशी नोंदविण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कोष्टी हा व्यवसाय असून हलबा ही जमात आहे असा स्पष्ट निकाल दिला आहे.
परंतु त्याबाबत अद्यापही कोणतीच संविधान दुरुस्ती करण्यात आलेली नसल्याने समाजाचे आरक्षण धोक्यात आले आहे. हा समाजावर अन्याय आहे. ही समस्या सोडविण्यासाठी १० वर्षापासून संविधान दुरुस्तीची मागणी राष्ट्रीय आदिम कृती समिती कडून केंद्र शासनाकडे केली जात आहे. परंतु केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समाजाची समस्या आतापर्यंत सोडवली नसल्याने हलबा समाजामध्येत रोष असल्याचे विश्वनाथ आंसई यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
महाराष्ट्र शासनाने हलबांची थट्टा करण्याचे ठरविले असेल तर विश्वासघाताला माफी नाही व हलबा समाज या निवडणुकीमध्ये भाजपला त्यांची जागा दाखवेल, असा निर्णय हलबा चिंतन मेळाव्यात समाजाने घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेला चंद्रभान पराते, प्रकाश निमजे, राजू नंदनवार, धनराज पखाले, मनोहर घोराडकर, ओमप्रकाश पाठराबे, भास्कर चिचघरे, वासुदेव वाकोडीकर, ओमप्रकाश शाहीर, पी.एम. रामटेकर व डॉ विजय सुख आदी उपस्थित होते.
