वर्धा जिल्हात बेरोजगारीमुळे तरुणांमध्ये असंतोष, बिगडवणार का सत्ताधारी उमेदवाराचे गणित.

मुकेश चौधरी कार्यकारी संपादक

महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन वर्धा:- देशात आणि राज्यातला तरूण सध्या चिडलाय. बेरोजगारीमुळे हजारो तरुण तरुणी मध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला आहे. त्यामुळे राजकारण्याच्या युवा तरुणाच्या भवित्वाच्या कुठलीही ठोस निती नसल्यामुळे अनेक ठिकाणी तरुण आणि सत्ताधारी नेत्याच्या विरुद्ध संघर्ष पाहायला मिळतोय. पण यावेळी पोलिसांना समोर करून या बेरोजगार युवकांचे आवाज दाबण्याचा प्रयत्न अनेक दा सरकार कडून करण्यात येते. यावेळी मोफत बेरोजगारी भत्याचे गाजर दाखवले जात आहे.

सध्या लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीचे बिगुल वाजले आहे. सर्वच राजकीय पक्ष मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी वेगवेगळ्या योजनाचे गाजर दाखवत आहे. पण हे निवडणुकीचे आश्वासनांचे गाजर आहे. राजनेते बोलेल तसे वागेल तर ते राजनेते कुठले. अशी स्थिती तर मागील 10 वर्षा पासून देशात दिसून येत आहे.

वर्धा जिल्हात येणाऱ्या देवळी, पुलगाव, हिंगणघाट, आर्वी, आष्टी, सिंदी रेल्वे, वर्धा तालुक्यात महाराष्ट्र संदेश न्युजने 2000 हजार पेक्षा जास्त तरुण तरुणी यांची मत जाणून घेतली. जिल्हात रोजगाराची स्थिती काय आहे. रोजगाराची हमी किती आहे? यावेळी शेकडो तरुण तरुणीनी सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांवर जिल्हातील बेरोजगारांसाठी कुठलेही काम केलं नसल्याचे सांगितले. या जिल्हात मागील 10 वर्षात रोजगार निर्मितीसाठी किती कंपन्या आणल्या हे शोध घेण्याचे आवाहन केले. जिल्हातील हजारो तरुण बेरोजगार असताना विकास मात्र माती गोट्याचा झाला असेचे चित्र सर्वत्र दिसून येते आहे.

वर्धा जिल्हात एकूण मतदारापैकी 17.50 टक्के मतदार हा 18 ते 30 या वयोगतातील तरुण आहे. सध्या तो मोठ्या प्रमाणात बेरोजगार आहे. पदवी घेऊन बाहेर पडलेल्यांसाठी पुरेशा संधी मिळत नाही ही वर्धा जिल्हातील वस्तुस्थिती आहे. मग मोदी सरकारची विकासाची गंगा वर्धा जिल्हात सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी पोहचवली की नाही हे बेरोजगारी वरून लक्षात येते.

त्यामुळे मागील 10 वर्षापासून तरुणांच्या संतापाचा इतका उद्रेक का झालाय? हे असं का होतंय? कारण त्यांच्या हाताला काम नाहीये. बेरोजगारीचे आकडे हे तरुणाचा भविष्य बर्बाद करणारे आहे. त्यात देशातल्या बेरोजगारीचं प्रमाण आतापर्यंतचं सर्वाधिक म्हणजे 7.9% वर पोहोचलेलं दिसतंय. देशात ही परिस्थिती का उद्भवलीय. याचा परिणाम म्हणून 2014 ते 2024 या कालावधीत लाखो तरुण- तरुणींनी हतबलतेतून आत्महत्याही केल्या आहे.

एकीकडे विकासाच्या गप्पा राजनेते मारत असताना दुसरीकडे बेरोजगारीचे आकडे हे तरुणाचे भविष्य बर्बाद करणारे आहे. त्यामुळे भारतातील तरुणाच्या बेरोजगारीचे संकट दिसतं त्यापेक्षाही खूप गंभीर आहे.

“1991 मध्ये भारतात आर्थिक मंदी आली होती. रोजगारविषयक समस्याही त्यातून निर्माण झाली. पण, त्यावर्षीच्या आणि मागच्या तीन दशकांच्या तुलनेत देशात आताचा बेरोजगारीचा दर सर्वाधिक आहे.” प्रत्येक देशात बेरोजगारीच्या नियोजनासाठी एक यंत्रणा असते. आणि लोकसंख्या वाढ ज्या प्रमाणात होते त्याप्रमाणात रोजगार निर्मिती व्हावी असा एक ठोकताळा असतो. पण, भारतात मागील 10 वर्षापासून हे नियोजनच नसल्याचे आता तरी दिसून येत आहे.

कोरोना काळात सरकारने मनरेगाची कामं वाढवून ग्रामीण रोजगार देण्यासाठी प्रयत्न केले. पण, सरकारी नोकऱ्यांचं प्रमाण वाढवण्याची गरज होती ते झालं नाही. शिवाय या भरती परीक्षांमध्ये झालेल्या गोंधळांमुळे उलट तरुणांमध्ये उद्रेक बघायला मिळत आहे. आता हे बेरोजगार तरुण या लोकसभा निवडणुकीत कुणाच्या पारड्यात आपले मत टाकणार ये बघावे लागेल.