अनिल कडू विशेष प्रतिनिधी हिंगणघाट
महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन हिंगणघाट:- वर्धा जिल्ह्यात हिंगणघाट येथेच वैद्यकीय महाविद्यालय होणार यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी सुयोग्य जागेची निवड करण्यात यावी अशी घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात घोषणा केली. आणि त्यानुसार शासन निर्णय सुद्धा हिंगणघाट साठी करण्यात आला.
आज घोषणा होऊन ०५ महिन्याचा कालावधी लोटूनही मेडिकल कॉलेजसाठी जागेची निश्चिती न झाल्यामुळे बांधकाम निधीसाठी पुढील शासन निर्णय महाराष्ट्र सरकार कडून होऊ शकला नाही. यात स्थानिक लोकप्रतिनिधीं ची उदासीनता कारणीभूत असल्याचा आरोप शहर वासियांकडून होत आहे. विशेष म्हणजे २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात ११ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची घोषणा महाराष्ट्र सरकार कडून करण्यात आली होती. त्यापैकी इतर सर्व महाविद्यालयाची जागा निश्चित होऊन ४०३ करोडचे बांधकाम अंदाजपत्रक निघून शासन निर्णय झाला आहे. पण हिंगणघाट साठी अजून पर्यंत असा निर्णय झालेला नाही. ह्या साठी स्थानिक आमदार आणि सरकारने लक्ष घालून प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावणे आवश्यक आहे.
स्थान निश्चितीबाबत शहरात उलट सुलट चर्चा सुरू असल्यामुळे मेडिकल कॉलेज संघर्ष समिती पुन्हा एकदा स्वयंसेवी संस्था आणि विविध राजकीय पक्षांना सोबत घेऊन संघर्ष करण्यास सरसावली आहे. शहरातील दोन दोन मिल बंद पडलेले असताना मागील १० वर्षात तालुक्यात एक पण मोठा उद्योग सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी आणू शकले नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शहरात आणि ग्रामीण भागात बेरोजगारी असताना अश्या वेळेस रोजगाराच साधन म्हणून ह्या महाविद्यालया कडे शहरवासी बघत आहे.
अश्या परिस्थितीत हे महाविद्यालय शहरात किंवा शहरापासून २-३ किलोमीटर अंतरावरच होणे गरजेचे आहे. दरम्यानच्या काळात वृत्तपत्रातील बातम्या व आमदार समीर कुनावार यांच्या दुजोऱ्याने हे महाविद्यालय वर्धा रोड वरील वेळा ह्या ठिकाणी असलेल्या साखर कारखान्याचा १८० एकर जागेमधून दान स्वरूपात मिळालेल्या ४० एकर जागेवर होईल असे वृत्त प्रसारित झाल्यामुळे शहरातील लोकांचा तोंडाचा घास पळवण्याचा प्रकार होताना दिसत आहे. हा एक प्रकारचा लोकांवर अन्यायच आहे अशी भावना व्यक्त होत आहे. मेडिकल कॉलेज साठी शहरातीलच जागा किंवा २-३ किलोमीटर वरची जागाच केंद्रबिंदू राहील त्यामुळे हिंगणघाट विधानसभा क्षेत्रातल्या सर्व ग्रामीण भाग आणि आजूबाजूच्या इतर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील लोकांना त्या जागी कमी वेळात पोहचण्यास मदत होईल आणि शहराचा सुद्धा झपाट्याने विकास होईल.
हिंगणघाट शहरातील जागेचा निर्णय न झाल्यास अजून एकदा मोठे आंदोलन उभे करण्याचा ध्यास संघर्ष समिती आणि राजकीय पक्षांनी घेतला आहे.
वेळा हे शहरापासून १० किलोमीटर दूर असून आणि प्रदूषण मुक्त नसून तिथे टेक्सटाइल पार्क असल्यामुळे रुग्णांना त्रासदायक आणि आरोग्यास धोका दायक असल्यास मुळे हे स्थान सर्व लोकांना गैरसोयीचे आहे. याउलट हिंगणघाट शहर हे जिल्ह्यातील मोठी बाजारपेठ असून चंद्रपूर जिल्हातील वरोरा, यवतमाळ जिल्हातील वणी, राळेगाव, पांढरकवडा आणि नागपूर जिल्ह्यातील उमरेड तालुक्यातील शेकडो गावे हिंगणघाट बाजारपेठेला संलग्नित आहे.
उपजिल्हा रुग्णालयाला लागून शासनाची जमीन उपलब्ध असून बसस्थानक, रेल्वे स्टेशन, बाजारपेठ हे १-२ किलोमीटर अंतरावर आहे. त्यामुळे मेडिकल कॉलेज विद्यार्थ्या सोबत रुग्णांना सुद्धा गैर सोयीचं होणार नाही. मेडिकल कॉलेज हे जिल्हा रुग्णालयालाच लागून असायला पाहिजे त्यामुळे विद्यार्थांना त्रास होणार नाही. जिल्हा रुग्णालय हे शहरात आणि मेडिकल कॉलेज हे शहराचा बाहेर अशी स्थिती महाराष्ट्र मध्ये पहिल्यांदाच निर्माण होत आहे. एका स्थानिक मोठ्या उद्योगपती नेत्याचा आर्थिक फायद्यासाठी आणि त्या नेत्याचा जवळचा उद्योगपती लोकांसाठी ही सोय होत असल्याचा ही आरोप होत आहे.
नियोजित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय हे हिंगणघाट शहरातच व्हावे यासाठी जिल्हाधिकारी ह्यांना भेटून संघर्ष समितीने निवेदन दिले. यापूर्वी ही दोनदा जिल्हाधिकारी ह्यांना भेटून उपलब्ध शासकीय जागेचा सातबारा देऊन जागेची माहिती दिली. तरी सुद्धा वेळा येथील खासगी जागेचाच विचार केला जात आहे.
निवेदन देते वेळी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सुनील पिंपलकर, कार्याध्यक्ष वासुदेव पडवे, सहकार्याध्यक्ष जगदीश वांदिले, सचिव सुरेंद्र टेंभूर्णे, सहसचिव अक्षय बेलेकर, शिवसेना जिल्हाध्यक्ष (उबाठा) श्रीकांत मिरापुरकर,
शिवसेना तालुकाप्रमुख सतीश धोबे, माजी नगरसेवक मनीष देवढे, प्रकाश अनासने, शंकर मोहमारे, भास्कर ठवरे, ओबीसी संघर्ष समिती अध्यक्ष शशिकांत वैद्य, विमाशी चे जिल्हा अध्यक्ष विष्णु इटनकर, बालुभाऊ वानखेडे, सौ. रागिणीताई शेंडे ईत्यादी उपस्थित होते.
