अनिल अडकिने नागपूर जिल्हा प्रतिनिधी
महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन सावनेर:- राज्यातील विविध विभागात तसेच जिल्हा परिषद मध्ये असलेल्या शासकीय रिक्त पदांची भरती करण्याची मागणी शिवसेना (उबाठा) नागपूर जिल्हाध्यक्ष उत्तम कापसे यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र राज्यात विविध शासकीय विभागात आणि जिल्हा परिषद मध्ये २ लाख ४० हजार पेक्षा जास्त पदे रिक्त असल्याचे समोर आले. मागील 30 महिन्यापासून एकही रिक्त पद भरले गेलेले नाही. माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांनी राज्यातील रिक्त पदा संदर्भात महाराष्ट्र सरकारकडे माहिती मागितलेली होती यामध्ये २.४० लाख पदे रिक्त असल्याचे समोर आले.
महाराष्ट्र राज्यातील विविध विभाग आणि जिल्हा परिषद अंतर्गत २.४४ लाखापेक्षा अधिक पदे रिक्त असल्याचे उघडकीस आले आहे. शासकीय विभाग व जिल्हा परिषदेतील ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतची माहिती उपलब्ध करून दिली. एकूण २९ शासकीय विभाग आणि जिल्हा परिषद यात मंजूर पदांची संख्या १० लाख ७० हजार ८४० इतकी आहे. यापैकी ८ लाख २६ हजार ४३५ ही पदे भरलेली आहे. तर २ लाख ४४ हजार ४०५ इतकी पदे रिक्त असल्याची माहिती समोर आलेली आहे.माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांनी राज्य सरकारकडे १४ जुन २०२३ रोजी अर्ज सादर करत महाराष्ट्र शासनाच्या अंतर्गत सर्व वर्गातील एकूण पदाची माहिती मंजूर पदे, भरलेली पदे आणि रिक्त पदांची माहिती मागितलेली होती.
सामान्य प्रशासन विभागाने गटनिहाय शासकीय व जिल्हा परिषदेतील गट अ, ब, क आणि ड मधील ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतची माहिती उपलब्ध करून दिली. त्यात एकूण २९ शासकीय विभाग व जिल्हा परिषद यात मंजूर पदांची संख्या १०,७०,८४० इतकी आहे. ज्यापैकी ८,२६,४३५ ही पदे भरलेली आहेत. तर २,४४,४०५ ही पदे रिक्त आहेत.यात शासकीय कर्मचाऱ्यांची १,९२,४२५ तर जिल्हा परिषदेच्या ५,१,९८० अशी एकूण २,४४,४०५ पदे रिक्त आहेत.
महाराष्ट्र सरकारने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महाराष्ट्रामध्ये ७५ हजार रिक्त पदे भरण्याची घोषणा केली होती. परंतु लोकसभेची आचार संहिता व शासनाच्या नाकर्तेपणा यामुळे अजूनही अनेक विभागातील भरती सुरू झाली नाही. त्यामुळे ग्रामीण क्षेत्रात राहणारे शेतकरी, गरीब, मजूर, त्यांच्या मुलाबाळांना शिक्षण असून सुद्धा या सर्व गोष्टी पासून वंचित राहावे लागत आहे. आपणास विनंती आहे की रिक्त पदे भरण्यास सरकारला बाध्य करावे. या आशियाचे निवेदन नागपूर जिल्हाध्यक्ष शिवसेना (उबाठा) उत्तम कापसे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आमदार अंबादास दानवे विरोधी पक्ष नेते यांना देण्यात आले.
