वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष, शौचालय बांधकाम दोषपूर्ण, प्रवेश शुल्क नोंदणी मशीन खराब, प्रचंड कचऱ्याचे साम्राज्य. मशीन मधून स्लिप निघते कोरी त्यावर हाताने होते नोंदनी.
संतोष मेश्राम,राजुरा तालुका प्रतिनिधी
महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन राजुरा 3 डिसेंबर:- महाराष्ट्र शासन जलसंपदा विभाग मार्फत अमलनाला प्रकल्प येथे पर्यटन विकास कार्यक्रमाअंतर्गत करमणूक केंद्र व पर्यटन विकास २ जुलै २०२१ ला भुमिजन सोहळा संपन्न झाला. या परिसरातील नागरीकांना व अन्य पर्यटकांना येथील नैसर्गिक वनसंपदा, अमलनाला तलाव आणि करमणुकीकरीता खनिज विकास निधी अंतर्गत जवळपास सात कोटी रूपये खर्च करून बगीचा तयार करण्यात आला. अजूनही या बगीचा चे सौंदर्यीकरण सुरूच आहे.
वीस रूपये प्रवेश शुल्क घेऊन या बगीचा मधे नागरीकांना प्रवेश दिला जातोय. परंतु प्रवेश शुल्क पावती देणारी मशीन गेल्या आठवड्याभरापासून खराब असताना थातूरमातूर कोरी प्रिंट काढून त्यावर हाताने प्रवेश शुल्क रक्कम घेतली जात आहे. ज्यावर कुठलाही अधिकृतपणा दिसत नाही. येथील शौचालयाचे काम दोषपूर्ण असुन तेथील दार पुर्ण उघडत नसल्याने पर्यटकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. कचऱ्याचे साम्राज्य असुन जागोजागी कचरा पेटी नसल्याने प्रचंड प्रमाणात कचऱ्याचे साम्राज्य होत आहे. पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे या संपुर्ण गैव्यवहार प्रकरणी दुर्लक्ष होत असुन कंत्रादारांकडून कोट्यवधीच्या निधीचा गैरवापर झाला आहे. कंत्राटदार आणि अधिकारी यांच्यात काही अर्थपूर्ण मधुर संबंध तर नाही ना असा सवाल येथे येणारे पर्यटक उपस्थीत करीत आहे.
नुकतीच नैसर्गिक पर्यावरण संवर्धन व मानवता विकास संस्थेचे महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष बादल बेले यांनी अमलनाला प्रकल्प येथील करमणूक केंद्र व पर्यटन विकास बगीचाला भेट दिली असता येथे केवळ कोट्यवधी निधीचा गैरव्यवहार सुरू असुन यावर पाटबंधारे विभागाचे सपशेल दुर्लक्ष होत असुन कंत्राटराची मनमानी सुरू असल्याचे निदर्शनास आले. कुठल्याही सोयीसुविधा पुर्ण नसतांना पर्यटकांना वीस रूपये शुल्क आणि इतर बाबिंकरिता सहाशे ते सातशे रुपये शुल्क आकारले जात आहे यावर बेले यांनी आक्षेप घेतला. याविषयी जिल्हाधिकारी व चंद्रपूर पाटबंधारे विभाग येथे लेखी तक्रार करून या बगीचाची संपुर्ण चौकशी करण्यात यावी याची मागणी बादल बेले, महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष, नैसर्गिक पर्यावरण संवर्धन व मानवता विकास संस्था हे करणार आहेत. कोट्यवधीचा निधी खर्च करून शासनाच्या व संबंधित अधिकार्यांच्या दुर्लक्षितपनाचा फटका पर्यटकांना सहन करावा लागत आहे. त्यातच कंत्राटदार मात्र प्रवेश शुल्क आणि कंत्राटाचा निधी लाटत आहे.