गडचिरोलीतील मानवावरील वाघांचे हल्ले रोखण्यासाठी तीन महिन्यात आराखडा तयार करा.

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश.

मधुकर गोंगले, गडचिरोली जिल्हा प्रतिनिधी. मो. नं. 9420751809.

मुंबई, दि. 22 : गडचिरोली जिल्ह्यात व्याघ्र हल्ल्यातील मनुष्यहानी टाळण्यासाठी परिस्थितीचा तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली अभ्यास करून तातडीने विशेष उपाय योजना राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री तथा गडचिरोलीचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. यामध्ये गेल्या पाच वर्षात वाघ्र हल्ल्यातील मृत्यूमुखींच्या कुटुंबियांना विशेष नुकसान भरपाई देणे, अतिरिक्त वाघांचे स्थलांतर आदींचा समावेश असून त्याचा अहवाल तीन महिन्यात देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री महोदयांनी दिले आहेत.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी वाघांच्या हल्ल्यातील नागरिकांच्या जिवीत हानीची गंभीर दखल घेतली आहे. गडचिरोलीचे पालकमंत्री म्हणून त्यांनी तेथील नागरिकांच्या मागणीची तत्काळ दखल घेऊन यावर उपाय योजना सुचविण्याचे निर्देश दिले. तसेच यासाठी मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रविण परदेशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार श्री. परदेशी यांनी नागपुरात वरिष्ठ वन अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन उपाय योजनांवर चर्चा केली व त्यावर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले.

*व्याघ्र हल्ल्यातील मृतांच्या कुटुंबियांना विशेष नुकसान भरपाई*

गडचिरोली जिल्ह्यात गेल्या पाच वर्षांत व्याघ्र हल्ल्यात सुमारे ५० हून अधिक मनुष्याचा मृत्यू झाला आहे. विशेषतः गडचिरोली, चार्मोशी, आरमोरी, वडसा आणि धानोरा क्षेत्रात वाघांच्या हल्ल्यात नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. गडचिरोलीतील परिस्थितीचा अभ्यास करून गडचिरोलीतील अतिरिक्त वाघांचे स्थलांतर तीन महिन्यात करण्यात यावेत. तसेच गेल्या पाच वर्षांत व्याघ्र हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांची माहिती गोळा करून त्यांच्या वारस कुटुंबियांना विशेष नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले होते.
यासंदर्भात परिस्थितीचे अवलोकन करून आराखडा तयार करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री तथा गडचिरोलीचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुचनेनुसार ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. परदेशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली बैठक झाली. या बैठकीत विविध उपाययोजनांवर चर्चा झाली. यामध्ये गडचिरोली जिल्ह्यातील चपराळा व प्राणहिता अभयारण्यात सागवान झाडांचे विरळीकरण करणे व कुरणाचे प्रमाण वाढविण्याचा निर्णय झाला. जेणेकरून तृणभक्षी प्राण्याची संख्या वाढून मांस भक्षी प्राण्यांना खाद्य मिळेल. प्रत्येक गावात पोलिस पाटीलच्या धर्तीवर वन पाटील नेमण्याचेही यावेळी ठरविण्यात आले. स्थानिकांना जंगलात लाकूड, सरपण गोळा करण्यासाठी जंगलात जावे लागू नये यासाठी गावामध्ये पाइपलाइनद्वारे CBG गॅस पुरवठा करण्यासाठी ग्रामस्थांच्या शेतात गवत उत्पादन करून त्याचा उपयोग सीबीजीसाठी करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. त्यासाठी सीबीजी गॅस प्लांट उभारण्याचेही ठरविण्यात आले. वन्य प्राण्यामुळे नुकसान झालेल्या पिकांची नुकसान भरपाई लवकर देण्यासाठी ई पंचनामा करणे, वाघांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन चपराळा अभयारण्यातील ६ गावांच्या स्थलांतरासाठी तेथील स्थानिकांचे सामाजिक, आर्थिक मूल्यांकन करणे, पुनर्वसनासाठी नव्या जागेचा शोध घेणे आदी उपाय योजना राबविण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
तसेच यासंबंधीच्या उपाय योजना करण्याबाबत या विषयावर काम करणाऱ्या वाईल्ड लाईफ इन्स्टिट्यूट सारख्या संस्थांच्या तज्ञांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. धोकाग्रस्त व संवेदनशील क्षेत्राचे सौम्यीकरण (मिटीगेशन) आराखडा तयार करण्याबाबतही यावेळी चर्चा करण्यात आली. मानव आणि वन्यजीव संघर्षात आढळणारे वाघ हे वयस्कर असल्याचे दिसून येते. अशा वाघाच्या स्थलांतर संदर्भातही धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे आवश्यक असल्याचे मत यावेळी मांडण्यात आले.
या बैठकीस राज्याच्या प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) शोमिता बिस्वास, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विवेक खांडेकर, ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचे मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक डॉ. रामचंद्र रामगावकर, गडचिरोली वन वृत्ताचे मुख्य वन संरक्षक एस. रमेशकुमार आदी उपस्थित होते.
००००