✒️ मंगेश जगताप, मुंबई प्रतिनिधी
महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन मुंबई:- सध्याच्या काळात जमिनीचे आणि घरांचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढल्यानं घर खरेदी करण्यासाठी आयुष्यभराची कमाई पणाला लावावी लागते. दिल्ली-मुंबईसारख्या कॉस्मोपॉलिटन शहरांमध्ये स्वत:च्या मालकीचं तर सोडाच; पण भाड्यानं घर घेणंदेखील सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर गेलं आहे.
अशा परिस्थितीमध्ये नवीन घराची स्वप्नं बघणाऱ्या लोकांचं लक्ष आता या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाकडे लागलं आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये हाउसिंग सेक्टरसाठी काय तरतुदी केल्या जातील, याबाबत उत्सुकता आहे. 2022 मध्ये हाउसिंग सेक्टरनं चांगली कामगिरी केली आहे.
अॅनारॉक रिसर्चच्या अहवालानुसार, 2021च्या तुलनेत 2022 मध्ये निवासी मालमत्तेची विक्री 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढली आहे. पण, भारतातील गृहनिर्माण क्षेत्राचं जे चित्र डोळ्यांना दिसत आहे, त्याप्रमाणे सर्वकाही सुरळीत नाही. मात्र, घर खरेदीदार आणि विक्रेते या दोघांच्या दृष्टीनं 2023चा अर्थसंकल्प या क्षेत्राला लक्षणीय चालना देण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतो, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. ‘फायनॅन्शिअल एक्सप्रेस’नं याबाबत वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.
बेसिक होम लोनचे संस्थापक आणि सीईओ अतुल मोंगा म्हणतात, “होम लोन किंवा रिअल इस्टेट क्षेत्र हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. वाढत्या व्याजदरांमुळे या क्षेलाला आव्हानात्मक परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. या क्षेत्रातील वाढीला चालना देण्यासाठी, कर्ज देणाऱ्यांनी योग्य किंमत आणि आकर्षक परतफेडीच्या अटींसह कर्ज ऑफर करणं आवश्यक आहे. या बाबीमुळे रिअल इस्टेट क्षेत्र स्पर्धात्मक राहू शकतं. शिवाय, ग्राहकांनाही बजेट निश्चित करण्यात मदत होऊ शकते.”
रिअल इस्टेट उद्योग तज्ज्ञांच्या मते, 2023च्या अर्थसंकल्पामध्ये घर खरेदीदारांसाठी काही फायद्याचे मार्ग उपलब्ध करून दिले जातील. हे पाच मार्ग खालीलप्रमाणे आहेत:
परवडणाऱ्या घरांच्या मर्यादेत बदल: अतुल मोंगा यांच्या मते, परवडणाऱ्या घरांच्या अंतर्गत असलेल्या मालमत्तेची सध्याची किंमत 45 लाख रुपये आहे. भारतातील बहुतेक शहरांमध्ये ही किंमत योग्य ठरत नाही. ती वाढवून 75 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक केली पाहिजे.
होमलोन नियमांत बदल: आयएमजीसीचे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अनुज शर्मा म्हणतात की, होमलोन स्वस्त करण्यासाठी त्यावरील व्याजदर कमी करण्याची गरज आहे. कर्जाचे दर आरबीआयच्या धोरणात्मक दरांवर अवलंबून असले तरी, होमलोनचे नियम शिथिल करून अर्थसंकल्प घर खरेदीदारांना दिलासा देऊ शकतो.
जीएसटी सवलत: तज्ज्ञांचे म्हणणं आहे की, बांधकामाधीन आणि परवडणाऱ्या घरांसाठी सध्याचं जीएसटी स्ट्रक्चर डेव्हलपर्सवर अतिरिक्त भार निर्माण करतं. त्यामुळे खरेदीदारांसाठी मालमत्तेची किंमत आपोआप जास्त होते. कारण, स्टील आणि सिमेंटवर अनुक्रमे 18 टक्के आणि 28 टक्के जीएसटी आहे.
