प्रशांत जगताप
दिल्ली:- सरकारचा भ्रष्टाचारावर किती अंकुश आहे हे नुसतीच जाहीर झालेल्या रिपोर्ट वरून समोर आले आहे. देश भ्रष्टाचाराने पोकरल्या जात आहे. त्या देशातील मोठ्या प्रशासकीय अधिकारी त्यात सामील असल्याच्या वृत्तामुळे देशात एकच खळबळ उडाली आहे. त्यात सीबीआय अधिकारी, वित्त मंत्रालायातील अधिकाऱ्यासह केंद्रीय तपास यंत्रणेतील अनेक अधिकारी भ्रष्ट असल्याचे या रिपोर्ट वरून समोर आले आहे.
2021 या वर्षातील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांबाबत महत्त्वाची आकडेवारी समोर आलीय. देशातील बहुतांश केंद्रीय तपास यंत्रणाच भ्रष्ट आहेत की काय, अशी शंका यामुळे आता उपस्थित केली जाऊ लागली आहे. कारण देशातील महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या केंद्रीय तपास यंत्रणामध्ये 600 पेक्षा अधिक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करण्यात आलेला आहे. एकूण 633 अधिकारी भ्रष्टाचार प्रकरणांमध्ये अडकलेत. सीव्हीसी अर्थात सेन्ट्रल विजलन्स कमिशनच्या रिपोर्टमधून ही धक्कादायक माहिती समोर आलीय. वर्षभरात 171 प्रकरणांमध्ये तब्बल 633 केंद्रीय कर्मचारी भ्रष्टाचारात अडकलेत. तर 633 पैकी 75 प्रकरणातील अधिकारी हे सीबीआयचे आहेत. सीबीआयनंतर वित्त मंत्रालायातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. वित्त मंत्रालयामधील 65 प्रकरणात अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप आहे.
थोडक्यात पण महत्त्वाचं
वर्षभरात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांविरोधात भ्रष्टाचारची एकूण 171 प्रकरणे
171 प्रकरणांमध्ये तब्बल 633 केंद्रीय कर्मचाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचा गंभीर आरोप
633 पैकी पैकी 75 प्रकरणातील बहुतांश अधिकारी सीबीआयचे
633 पैकी 65 प्रकरणात 325 अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप
सीमा शुल्क आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभाहातील 67 अधिकाऱ्यांविरोधातील 12 प्रकरणं प्रलंबित
रेल्वे मंत्रालयातील 30 अधिकाऱ्यांशी संबंधित 11 प्रकरण प्रलंबित
संरक्षण मंत्रालयातील 11 अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप
2021 या वर्षातल भ्रष्टाचाराशी संबंधित असल्याचा आरोपांशी निगडीत सरकारी अधिकाऱ्यांच्या संख्येत वाढ.
सेंट्रल विजिलन्स कमिशनकडून जारी करण्यात आलेली आकडेवारी ही 2021 या सालातली आहे. या वर्षात सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर लावण्यात आलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमध्ये वाढ झाली आहे. दरम्यान, समोर आलेल्या आकडेवारीतील बहुतांश अधिकाऱ्यांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचे खटले सध्या प्रलंबित असल्याचंही वास्तव या रिपोर्टमधून उघडकीस आलंय. आता भ्रष्टाचारा विरोधातील या प्रलंबित खटल्यांना केव्हा निकाली काढलं जातं, हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे. सीव्हीसी रिपोर्टमधून देण्यात आलेल्या आकडेवारीत, भ्रष्टाचाराशी संबंधिक काही प्रकरणं ही राज्यांमधूनही प्रलंबित असल्याचं दिसून आलंय.
आता समोर आलेल्या रिपोर्टमधून प्रलंबित भ्रष्टाचाराची प्रकरण तातडीने निकाली काढण्याबाबत सांगण्यात आलंय. सीबीआयने प्रलंबित प्रकरण 90 दिवसांत म्हणजेच तीन महिन्यांच्या आत निकाली काढावी, असा सल्ला देण्यात आला. ही बाब आता कितपत गांभीर्याने घेतली जाते, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
