राहुल मसुरे, तालुका जिवती प्रतिनीधी
महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन जिवती:- तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्या घेऊन तालुक्यातील विविध संघटनेतील सामाजिक कार्यकर्ते एकत्रित येऊन जिवती तालुका भूमिहीन शेतकरी बचाव संघर्ष समिती स्थापन करून आज दिनांक 07 डिसेंबर रोज गुरुवार पासून अन्नत्याग आमरण उपोषणाला बसले.
उपोषणकर्ते सुग्रीव अर्जुनराव गोतावळे, सुदाम रामराव राठोड, लक्ष्मण मंगाम, शबीर जहागीरदार, मुकेश चव्हाण, बालाजी भूत्ते पाटील, दयानंद राठोड, विनोद पवार, प्रेम चव्हाण, विजय गोतावळे हे दहा जण उपोषणाला बसले आहे.
प्रमुख मागण्या – 1) जिवती तालुक्यातील जमिनीची संयुक्त मोजणी करून तीन पिढ्यांची अट रद्द करून जमिनीवर ताबा असलेल्या अतिक्रमण धारक शेतकऱ्यांना तात्काळ जमिनीचे पट्टे देण्यात यावे व गायरान जमिनीचा ताबा कायम करण्यात यावे. 2) जिवती तालुक्यातील सातबारा फेरफार करणे व वारसाण नोंदी तात्काळ करण्यात यावे. 3) यावलकर समितीच्या शिफारशी नुसार ग्रा. प. संगणक परिचालक यांना सुधारित आकृतिबंधत घेऊन किमान वेतन देण्यात यावे. 4) जातींचे दाखले सर्व जातींना देण्यात यावे. व गृहचौकशी नुसार जात वैधता प्रमाणपत्र त्याच स्व जिल्ह्यात देण्यात यावे. 5) जिवती तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयामध्ये कर्मचारी पदभरती करून रुग्णालय तात्काळ सुरु करण्यात यावे. व तालुक्यातील सर्व उपकेंद्रातील कर्मचारी नियुक्ती तात्काळ करण्यात यावे. 6) जिवती नगरपंचायत येथील मंजूर असलेल्या 664 घरकुलांना बांधकाम करण्याची परवानगी वन विभागाकडून तात्काळ देण्यात यावे. 7) शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई तात्काळ देण्यात यावे व सरसकट पीक विमा देण्यात यावे. 8) केंद्र शासनाने तात्काळ स्वतंत्र विदर्भ राज्याची निर्मिती करावी. 9) स्मार्ट प्रिपेड मिटर लावण्याचा निर्णय सरकारने तात्काळ मागे घेण्यात यावे व रिडींग नुसार बिल देण्यात यावे तसेच डिमांड भरलेल्या शेतकऱ्यांना विद्युत कनेकशन तात्काळ देण्यात यावे. 10) जिवती तालुक्यातील सर्वच कंपनीचे मोबाईल टॉवर तात्काळ सुरु करण्यात यावे. 11) आदिवासी बांधवाचे वनहक्काचे पट्टे फेरफार करून सातबारा देण्यात यावे. 12) कुंभेझरी येथील मंजूर असलेल्या नवीन 11 के. व्ही. फिडरचे काम तात्काळ सुरु करण्यात यावे. 13) जिवती येथील नगरपंचायत मध्ये अग्निशमक कर्मचाऱ्यांची पदभरती तात्काळ करण्यात यावे. 14) जिवती येथे बसस्थानक तात्काळ मंजूर करा.अस्या या विविध मागण्याना घेऊन उपोषणाला बसले असून शासनाने तात्काळ या आंदोलनाची दखल घेऊन यांच्या मागण्या पूर्ण करून द्याव्या.
