✒️युवराज मेश्राम, विदर्भ ब्यूरो चीफ
नागपूर:- राज्यात शिंदे गट आणि भाजपचे नवे सरकार आले आणि त्यांनी उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री असतानाचे अनेक निर्णय बदल केले. त्यात आता अजुन एक महत्वपूर्ण निर्णय बदलवण्यात आल्याने ओबीसी समाजाचे विध्यार्थी आक्रमक झाले आहे. त्यांनी सरकार विरोधात आंदोलने सुरू केली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातून परराज्यात शिक्षण घेण्यासाठी गेलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना मिळणारी शिष्यवृत्ती ही एका झटक्यात आदेश काढून बंद केली. त्यामुळे महाराष्ट्रातून इतर राज्यात शिक्षण घेण्यासाठी गेलेल्या विद्यार्थ्यांचे नुसकान झाले आहे. या विरोधात ओबीसी विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला असून या विरोधात सर्वत्र संताप व्यक्त होत आहे. राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघाने नागपूर येथील विधानसभेच्या संविधान चौकात तीव्र निदर्शने व जोरदार नारेबाजी करून संबंधित परिपत्रकाची प्रत फाडून तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
या आंदोलनाला संबोधित करण्यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे व महासचिव सचिन राजुरकर यांनी राज्य सरकारच्या या निर्णया विरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून राज्य सरकारने ओबीसी लोकांच्या संवैधानिक आणि हितांच्या विरोधात जाऊ नये असा सतर्कतेचा इशाराही त्यांनी दिला. ओबीसी लोक हे जागृत नाही असा समज जर राज्यकर्त्यांचा असेल तर तो त्यांनी काढून टाकावा. आता ओबीसी एक शक्ती म्हणून भारतात उभारत आहे, याची जाण देशातील राज्यकर्त्यांनी ठेवावी.
परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती आदेश रद्द.
महाराष्ट्र राज्यातील विद्यार्थ्यांना परराज्यात शिक्षण घेत असल्यास राज्य सरकार कडून शिष्यवृत्ती देण्या संदर्भातील निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने रद्द केला आहे. पाच महिण्यापूर्वी महाविकास आघाडी सरकारने परिपत्रक काढले होते. देशभरातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्चशिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्यासंबंधातील परिपत्रक 25 मार्च 2022 रोजी जारी केले होते. ते परिपत्रकच विद्यमान शिंदे-फडणवीस सरकारने रद्द करून ओबीसी विद्यार्थ्यांवर अन्याय केला आहे. महाराष्ट्रातील रहिवासी असलेल्या आणि परराज्यात व्यवसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती व जमातींच्या विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारने मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती शिक्षणशुल्क व परीक्षा योजना लागू केल्या आहेत. 1 जुलै 2005 शासन निर्णयानुसार सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य क्रिडा व विशेष सहाय्य विभागाने हिच योजना 1 नाव्हेबंर 2003 पासून विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच इतर मागासवर्गीय व विशेष मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना लागू करण्यात आली. इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 2017 मध्ये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातून स्वतंत्र झाला. नंतर बहुजन कल्याण विभागाने या संदर्भात परिपत्रक न काढल्याने राज्यातील व राज्याबाहेरील प्रवेश घेतलेले ओबीसी विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिले. ही समस्या दूर करण्यासाठी तत्कालिन महाविकास आघाडी सरकारने 25 मार्च रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून राज्याबाहेरील खाजगी विना अनुदानित व कायम अनुदानित व्यवसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्याथ्र्यांना 2017-18 पासून शिष्यवृत्ती लागू केली. या माध्यमातून मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क व निर्वाह भत्ता संबंधित विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर ऑफलाइन पध्दतीने दिला जाणार होता. परंतु विद्यमान शिंदे- फडणवीस सरकारने शासन आदेश काढून ही शिष्यवृत्ती रद्द केली आहे.
ओबीसी विषयी गाजावाजा करणारे शिंदे -फडणवीस सरकार आज ओबीसी विरोधात काम करीत आहे याचा मोठ्या प्रमाणात विरोध राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघाने केला आहे.या आंदोलनाचे नेतृत्व विनोद हजारे, जिल्हाध्यक्ष नीलेश कोढे , पराग वानखेडे, कार्याध्यक्ष शुभम वाघमारे यांनी केले. आदोंलनात यश कांबळे, श्रावण बिसेन, संजना सिडाम, डिंपल महल्ले, वैषनवी कोरडे, विधेय पाटील, शीतल पटले, निखिल धुर्वे, गायत्री ईएर, हिताक्षी इंगेवार, तनु धंडाळे, अनिशा लोणारे, शेजल शेंडे, पारो नागेश्वर, इशा चौधरी यांच्यासह आदींची उपस्थिती होती.
