अनिल कडू विशेष प्रतिनिधी हिंगणघाट
महाराष्ट्र संदेश न्युज ! ऑनलाईन हिंगणघाट:- ओबीसीसाठी नॉन क्रिमिलेयर प्रमाण पत्र घेण्याचा हंगाम सुरु झाला आहे. ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी प्रवर्ग च्या नागरीकांना आपल्या पाल्य साठी विभिन्न शिक्षण पाठ्यक्रम शिष्यवृत्तीसाठी नॉन क्रिमिलेयर घेणे अनिवार्य आहे.
विद्यार्थ्यांना नॉन क्रिमिलेयर दाखला गरजेचा असतो. महाविद्यालयात शिष्यवृत्तीसाठी अथवा आरक्षण असलेल्या शासकीय किंवा निमशासकीय, शासनमान्य अनुदानित संस्थेत नोकरीला लागण्यासाठी उमेदवाराला नॉन क्रिमिलेयर दाखला बंधनकारक असतो. नॉन क्रिमिलेयर दाखला जर तुमच्याकडे नसेल तर विद्यार्थ्यांना आरक्षणाचा लाभ घेता येत नाही.
केंद्र सरकारच्या विभिन्न शासकीय नोकरी, बैंक, एलआईसी व अन्य ओबीसी प्रवर्गातील नोकरी करीता नॉन क्रिमिलेयर देणे आवश्यक आहे. अश्या स्थितित केंद्र शासन महाराष्ट्र शासनाने या नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र साठी शेतकरी, बारा बलूतेदार यांचे उत्पन्न वर्ग ०३, ०४ शासकीय, निम शासकीय यांचे वेतन किती ही असेल तरी नॉन क्रिमिलेयर देते वेळी आठ लाखाची मर्यादाचे उत्पन्न दाखवायचे स्पष्ट निर्देश २५ मार्च २०१३ च्या शासन निर्णय नुसार दिले आहे. तसेच यांचे अन्य काही व्यवसाय, व्यापार देखील आठ लाख च्या वर नसल्यास नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र दिले पाहिजे. परंतु तलाठी, तहसीलदार उत्पन्न प्रमाणपत्र देते वेळी शेती वा नौकरी चां उल्लेख टाळून आठ लाख च्या वर उत्पन्न दाखवीत आहे आणि यामुळे नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र मिळण्यास में अडचणी होत आहे.
नॉन क्रिमिलेयर कुणा साठी: आठ लाखाच्या आत उत्पन्न असणाऱ्यांना नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र दिल्या जाते आणि ही सुविधा जो व्यापार, व्यवसाय किंवा शेती करणाऱ्या साठी आहे. परंतु जो नौकरी करणारा आहे त्याच्या साठी हे लागू नाही. वर्ग ०२ (काही अटी सह) वर्ग ०३, वर्ग ०४ चे शासकीय, नीम शासकीय तथा तत्सम नोकरदाराना मिळणारे उत्पन्न यात लागू नाही. त्यांचे कितीही उत्पन्न असो ते नॉन क्रिमिलेयर साठी पात्र होत आहे. एकाच कुटुंबातील दोन लोकांना (पति, पत्नी) वर्ग ०२ (काही अटी सह), वर्ग ०३, वर्ग ०४ के शासकीय, नीम शासकीय तथा तत्सम नोकरादारोचे उत्पन्न आठ लाखाच्या आत मानले जाईल. ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी प्रवर्ग चे नागरीक जे कोणत्याही नोकरीत असो त्यांचे उत्पन्न आठ लाख ची मर्यादेत घेण्याचे स्पष्ट शासन निर्णय आहे. आणि त्यांना नॉन क्रिमिलेयर देने आवश्यक आहे. परंतु संबधित तलाठी, तहसीलदार याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसून येते. परिणाम स्वरूप त्यांच्या द्वारे आठ लाख पेक्षा ज्यादा उत्पन्न मर्यादा दाखविल्याने नॉन क्रीमिलेयर सर्टिफिकेट मिळण्यास खुप अडचणी होत आहे.
