राजेंद्र झाडे, चंद्रपूर उपजिल्हा प्रतिनिधी
गोंडपिपरी,दि.१८ ऑक्टो:- नुकताच महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील वीस विद्यार्थ्यांपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या १४ हजार शाळा कायमच्या बंद करण्याचा एकतर्फी निर्णय घेतलेला आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळा या दुर्गम, अतिदुर्गम, ग्रामीण भाग, आदिवासी अशा भागात आहेत. या शाळांमधून गरीब, शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी, कष्टकरी, सामान्य कुटुंबातील मुले शिक्षण घेत असतात. खाजगी शाळांमधील शुल्क या सामान्य कुटुंबांना परवडणारे नाही. दुर्गम भागात गाव खेड्यात अशा शाळाही उपलब्ध नाहीत त्यामुळे या शिंदे फडणवीस सरकारच्या शाळा बंद निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबातील विद्यार्थी शिक्षणापासून कायमचा वंचित राहील असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. “शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे”असा भारतीय संविधानाचे जनक डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जनतेला संदेश दिला होता. या संदेशाला अंगीकृत केलेल्या सर्वांना शिक्षणाचे महत्त्व किती आहे? हे आजतागायत प्रत्येकालाच कळलेलं आहे.
महाराष्ट्र हे शैक्षणिक दृष्ट्या अग्रेसर व प्रगत राज्य म्हणून देशात ओळखले जाते. राज्यातील सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रातील विविध नामवंत शिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून लाखो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. प्राथमिक शिक्षण हा पुढील शिक्षणाचा पाया आहे असे असताना सुद्धा आज आपले सरकार राज्यातील वीस विद्यार्थी पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या १४ हजार शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
राज्यात वीस विद्यार्थी पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा शिंदे फडणवीस सरकारने बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने ग्रामीण भागातील गरीब, ओबीसी, अनुसूचित जाती जमाती, इतर मागास प्रवर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग, आदिवासी, दलित पीडित, व अल्पसंख्यांक विभाग अशा विविध जाती विभागाच्या गरीब विद्यार्थी बांधवांवर अन्याय होणार आहे. सामान्य घटकातील मुले शिक्षणापासून वंचित राहणार असल्याने ग्रामीण भागातील अनेक वस्ती, गुडा, छोट्या गावात शिक्षणाचे द्वार बंद करण्याचा सरकारचा डाव आहे की काय असा प्रश्न ग्रामीण भागातील गरीब पालकांना पडलेला आहे. ग्रामीण भागातील गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणातून मिळणाऱ्या ज्ञानापासून वंचित ठेवण्यासारखा जुलमी निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारने घेतलेला आहे.
एकीकडे शासन म्हणते की, शिक्षण हे कायद्याने हक्काचे मंदिर आहे ते प्रत्येकाने घेतलेच पाहिजे, अंगीकृत केले पाहिजे, ज्ञान प्राप्ती केली पाहिजे, मात्र दुसरीकडे असा जुलमी निर्णय घेऊन सरकारच विद्यार्थ्यांच्या जीवावर उठल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे शासनाने त्वरित शाळा बंद करण्याचा निर्णय मागे घेऊन ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा अन्यथा जनआंदोलन करण्याचा इशारा गोंडपिपरी तालुका काँग्रेस कमिटीने उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदनाद्वारे दिला.
निवेदनादरम्यान तुकाराम झाडे अध्यक्ष तालुका काँग्रेस गोंडपिपरी, निलेश संगमवार कार्याध्यक्ष तालुका काँग्रेस गोंडपिपरी, सुरेशराव चौधरी सभापती बाजार समिती गोंडपिपरी, देवेंद्र बट्टे अध्यक्ष शहर काँग्रेस गोंडपिपरी, अशोक रेचनकर माजी उपसभापती बाजार समिती गोंडपिपरी, प्रा. शंभूजी येलेकर, रेखाताई रामटेके अध्यक्ष महिला काँग्रेस गोंडपिपरी, विनोद नागापुरे अध्यक्ष संजय गांधी निराधार योजना, सविताताई कुळमेथे नगराध्यक्ष नगरपंचायत गोंडपिपरी, सचिन चिंतावार नगरसेवक नगरपंचायत गोंडपिपरी, सुरेश चिलनकर नगरसेवक नगरपंचायत गोंडपिपरी, गौतम झाडे अध्यक्ष अनुसूचित जाती विभाग काँग्रेस गोंडपिपरी, बालाजी चणकापुरे उपसरपंच दरुर, तूकेशजी वानोडे, नितीन धानोरकर, अनिल कोरडे, बबलू कुडमेथे, महेंद्र कुणघाटकर, काशिनाथ पोटे, साईनाथ मडावी, सरिता पेटकर सरपंच करंजी, सुरेशजी श्रीवास्कर यासह परिसरातील गावोगावचे महिला व पालक वर्ग उपस्थित होते.
आपल्या परिसरातील बातम्या व घडामोडी बघण्याकरीता आजच महाराष्ट्र संदेश न्यूजच्या वेबसाईट ला www.maharashtrasandesh.com ला भेट द्या. 9766445348/7385445348
